प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाले मोटर साइकल चड्दा पनि कर उठाउने निर्णय गरेछ । विभिन्न तहका सरकारले सवारी साधनको अलग्गै र विभिन्न कर उठाउने गरेकै छन् ।

राज्यका विभिन्न निकाय र अङ्गले कानुनबमोजिम सेवाग्राहीसँग उचित र उपयुक्त शुल्क लिनु अन्याय होइन । तर, पालिका क्षेत्रभित्र सवारी साधन राखेकै कारण कर लिनु भने न्यायोचित हुनसक्दैन ।   

करको दायरा फराकिलो बनाउनुको अर्थ सास फेर्दा पनि दस्तुरी उठाउनु होइन । नेपालका शासकहरू भने नागरिकका सबै क्रियाकलापमा करका नाममा दोहन गर्न अभ्यस्त देखिन्छन् ।

पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न पालिकाले उठाउने गरेका अधिकांश दस्तुरको कुनै औचित्य देखिँदैन । त्यसो त संघ र प्रदेश सरकारले लगाएका पनि अधिकांश करको दर वा औचित्यमा सधैँ प्रश्न उठेकै छ ।

संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई दिएको कर उठाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्य पनि सिद्ध गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा कम्तीमा जनप्रतिनिधिले त विवेकको प्रदर्शन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र राणाकालीन सोच र संस्कारभन्दा माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । विडम्बना, निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि कर लगाउने मामिलामा ‘दस्तुरी खाने’ मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेनन् ।

पालिका वा प्रदेशमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई कर उठाउनुको औचित्य हुनुपर्छ भन्ने ज्ञानको समेत अभाव देखिन्छ । त्यसोत, संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीहरूमा पनि त्यस्तो ज्ञानको होइन भने विवेकको अभाव देखिइसकेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा हालैका केही वर्षमा लगाइएको कर र त्यसको दरको हेरफेर हेर्दा सामान्य दृष्टिमै ज्ञान वा विवेकको अभाव देखिन्छ । यद्यपि, नियतको प्रश्न पनि उठ्दैआएको छ ।

आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकलाई दिएको सुविधामा हुने खर्चमात्र कर वा दस्तुरका रूपमा  उठाउन विवेकसम्मत हुन्छ । तर,  गरिबीको सिफारिस माग्दा पनि हजार रुपियाँ दस्तुर लिनु त शोषणै हो ।

पालिका वा राज्यका अरू निकायले नागरिकलाई सेवा दिएबापत अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि मात्र कर दस्तुर लिनुपर्छ । पालिकाले दिएको सुविधाका कारण कसैले कमाएको भए त्यसमा मात्र समुचित कर उठाउनुपर्छ ।

सेवा दस्तुर बढाएर होइन नागरिकलाई सम्पन्न हुन सघाएमात्र पालिकालगायत राज्यका निकायहरू समृद्ध हुनसक्छन् भन्ने ज्ञान पनि जनप्रतिनिधिलाई हुनु जरुरी देखियो । संघीय सरकार र  संसद्ले यसमा अग्रसरता देखाऊन् !