काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनबारे फेसबुकमा लेखेको भन्दै दशौँ तहका एक चिकित्सकलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

मन्त्रालयले आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवीमा कार्यरत वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट आयुर्वेदविज्ञ डा. बुद्धिप्रसाद पौडेललाई सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्पष्टीकरण मागेको हो ।

मन्त्रालयले असार ७ गते माग गरेको स्पष्टीकरणको लिखित जवाफ डा. पौडेलले आइतबार मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।

के लेखेका थिए डा. पौडेलले फेसबुकमा ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सातबुँदे निर्णय गर्दै असार ४ गते स्थानीय तहहरुलाई सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको थियो । ती बुँदामा स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी भएका कर्मचारीको तलब भत्ता पालिकाले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने, नयाँ बनेका आधारभूत अस्पतालहरुमा नियुक्त गरेका कर्मचारीको तलब स्थानीय तहले नै उपलब्ध गराउनु पर्नेजस्ता निर्णय उल्लेख थिए ।

ती निर्णयहरुको सन्दर्भमा डा. पौडेलले आफ्नो फेसबुकमार्फत स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई संघमार्फत राखेर परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

“तीनवटा सरकारको जुँगाको लडाइँले स्वास्थ्य सेवा ध्वस्तउन्मुख छ । सबै स्थानीय आफ्नो स्रोतबाट कमर्चारी पाल्न सक्षम छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीले सेवा सुविधा र पदोन्नतिमा असुरक्षित महसुुस् गरेका छन् । विशेषज्ञहरुले आत्मसम्मानपूर्वक सेवा सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन् । तेरो मेरो नभनी स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई संघमा राखेर सञ्चालन गरौँ । संघको लोकसेवाबाट छनोट भएका स्वास्थ्य र प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरुको विभेदपूर्ण समायोजनले दीर्घकालमा संघीयतामाथि नै समस्या ल्याउने देखिन्छ,” डा. पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनको यही पोस्टबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार ७ गते तीन दिनको म्याद राखेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । डा. पौडेलको अभिव्यक्ति स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५६ तथा सरकारको नीतिविपरीत भएको मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ । “सिनियर कर्मचारीले यसरी सरकाको नीतिविपरीत कार्य गर्नको कारण के हो ?,” स्पष्टीकरणमा सोधिएको छ ।

यसको जवाफमा आफूले विज्ञका हिसाबले सरकारलाई सुझाव दिएको भन्दै डा. पौडेलले आइतबार मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गरेका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनले भने स्वास्थ्य सेवामा वर्तमान समस्याबारे समयसापेक्ष विचार प्रकट गरेकै आधारमा डा. पौडेललाई स्पष्टीकरण सोध्नु खेदजनक भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ ।

“लोकतन्त्रको स्वतन्त्र विचार प्रकट गर्ने सामान्य सिद्धान्तविपरीत  सोधिएको स्पष्टीकरण तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछु,” युनियनका अध्यक्ष उज्ज्वल कुमार शर्माले भने ।

स्वास्थ्य सेवालाई संघअन्तर्गत राख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व गर्नुपर्ने र स्वास्थ्यका पेशागत संघ संगठनहरुसँंग गरेको १९ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्नै नमिल्ने हो त ?

स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ को दफा ५६ मा सरकारको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ । यसको उपदफा १ मा “नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्ध वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्नसक्ने कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न हुँदैन” भन्ने उल्लेख छ ।

यसैको उपदफा २ मा भनिएको छ– उपदफा १ मा जनुसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिकोविपरीत नुहने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

तर, डा. पौडेल भने आफूले सरकारको नीति नमान्ने आशय वा नियतले दिएको अभिव्यक्ति नभएर विज्ञका हिसाबले सुझाव मात्र दिएको बताउँछन् ।

“मैले स्वास्थ्य सेवामा अहिले देखिएको समस्याको समाधानबारे केही सुझाव मात्रै दिएको हुँ । हिजोका दिनमा चिकित्सक संघको पदाधिकारी तहमा बसेर काम गरेको र सरकारको जिम्मेवार तहको कर्मचारी भएको नाताले यति लेखेको हुँ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।