काठमाडौं । सरकारले सरकारी खर्च कटौतीका लागि २० वटा निकाय खारेज तथा समायोजन गर्ने प्रस्ताव बजेटमार्फत राखेको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाइ राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतमाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सदनमा प्रतिपक्षले त्यसको विरोध गरे । जसमा सत्तापक्षकै सांसदहरूले साथ दिए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । 

सरकारको निर्णयमा असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएको निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक राखेर परामर्श माग्यो । दलहरूले परामर्श मात्रै दिएनन्, सरकारको निर्णय उल्ट्याउन हस्ताक्षर गरेका छन् । 

संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको अर्थमन्त्रीले उत्तर दिन भ्याएकै छैनन् । अर्थमन्त्रीको जवाफ नसुनी दलहरूले भने निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेका हुन् । 

निर्वाचन कार्यालयको खारेजीलगायतका पाँच एजेन्डामा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगले आज संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने १४ दललाई छलफलमा बोलाएको थियो । 

अर्थमन्त्रीको बजेट वक्तव्यको अनुसूचीविरुद्ध सत्तारूढ दलसहित प्रतिपक्षी १२ दल एकमत भएका छन् । 

सरकारको प्रस्तावले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तता, निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने र  उक्त निर्णय संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल हुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका हुन् । 

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई निर्वाचन आयोगमार्फत पत्र पठाउने निर्णय गरिएको छ । 

“निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने विषयमा नेपाल सरकारबाट कुनै निर्णय भएको भए तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता लिई जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोग मार्फत नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउने निर्णय गरियो,” १२ दलहरूले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा भनिएको छ । 

सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतसहित दलले निर्वाचन आयोग खारेजीको विपक्षमा उभिएका हुन् । 

कसरी जुट्यो सर्वसम्मति ?
सत्तारूढ दलका प्रमुख घटक कांग्रेस र माओवादी नै अर्थमन्त्रीको प्रस्तावविरुद्ध उभिएपछि सर्वसम्मति जुटेको हो । 

आजको बैठकमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनको मातहतमा राख्ने पक्षमा पार्टी नरहेको बताएका थिए । उनले पार्टी जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई छुट्टै अंगको रूपमा राख्नुपर्नेमा पार्टी रहेको सुनाएका थिए । 

“हामीले संविधानमा निर्वाचन आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएका छौँ । जुनसुकै दल सरकारमा रहे पनि निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ,” बैठकमा राखेको पार्टीको धारणाबारे परियारले भने, “जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मर्ज गर्नु हुँदैन । कांग्रेस सत्तारूढ पार्टी भए पनि कार्यालयलाई छुट्टै अंगको रूपमा राखिनुपर्ने पक्षमा छ ।”

पर्याप्त छलफलबिना नै ल्याएको भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरिएको परियारको भनाइ छ । 

बैठकमा माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व पोलिट्ब्युरो सदस्य मुक्ति प्रधानले गरेका थिए । उनले पनि पार्टी त्यसको विपक्षमा रहेको सुनाएका थिए । कानुनमा नभएको व्यवस्था स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ थियो । 

“सीडीओको मातहत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्ने व्यवस्था कानुनमा छैन । कानुनमा नभएको व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन,” उनले बैठकमा भनेका थिए, “यसलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ । बजेटमा यो विषय कसरी आयो भन्ने सरकारले छानबिन गर्ने विषय हो ।”

सत्तारूढ दलका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी नै खारेजीको विपक्षमा उभिएपछि सर्वसम्मति जुटेको उनको भनाइ छ । प्रधानले सत्तामा जो हुन्छ निर्वाचनमा उसैको पक्षमा जाने खतरा हुने भएकाले जिल्ला निर्वाचन यथावत राखिनुपर्ने बताए । 

“यो प्रस्ताव कसको स्वार्थमा ल्याएको हो थाहा भएन । जिल्ला प्रशासनमा सबै अधिकार दिँदा सत्तामा जो छ उसले आफ्नो पक्षमा पार्ने सम्भावना रहन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न हुँदैन भन्ने मत हो ।”

त्यसो त आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग आयोगका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय बजेटमा कसरी पर्‍यो भन्नेमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् । 

छलफलमा एमालेका निर्वाचन विभागका सचिव केदार कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रणालीलाई कार्यकारीको छाया बनाउन सरकारले उक्त प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाए । 

उनले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा असहमति जाहेर गर्दै फिर्ता लिनुपर्ने बताए ।

“यो प्रस्ताव संविधानविपरीत, संवैधानिक निवार्चन आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विपरीत छ । यसले स्वतन्त्र निर्वाचनको मान्यतालाई खण्डित गर्छ,” कोइरालाले भने, “निर्वाचन व्यवस्थापन र प्रणालीलाई कार्यकारीको छाया बनाउने बदनियतले ल्याएकाले यसमा एमालेको घोर असहमति रहन्छ ।”

उनले यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए । “उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकारले के गर्छ हेर्न बाँकी छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

अरू दलले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका थिए । 

मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने, भर्खरै सम्पन्न भएको तीनवटै तहको निर्वाचनपछि निर्वाचनसम्बन्धी कागजात तथा निर्वाचन सामग्रीहरू सुरक्षित राख्नुपर्ने भएकाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू यथावत रूपमा राखिनुपर्नेमा दलहरूको एकमत छ । 

आयोग भन्छ– नसच्याए निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिन्छ 
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ खडा गरिने व्यवस्थाले निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने आयोगको भनाइ छ । 

सरकारले गर्ने भनेको नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् ।  

“नयाँ व्यवस्थाले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिह्न खडा हुने अवस्थामा यसको जवाफदेहिता निर्वाचन आयोगले लिन नसक्ने । यो व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने,” आयोगले छलफलमा राखेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थामा संशोधन नभएमा आगामी समउन १ गतेदेखि निर्वाचन व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने छ । 

२०५४/०५५ बाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको स्थापना गरिएको थियो । त्यतिबेला पाँच जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएको थियो । ०५६/०५७ मा २५ र ०६/०६१ मा बाँकी ४५ जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

सात प्रदेशमा प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र ७० जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय गरी हाल ५५३ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्ता छन् अरू निर्णय :

दलहरू आयोगबाट तयार गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन उक्त विधेयक नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न सहमत भएका छन् । 

त्यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति पनि जुटेको छ । 

स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न, राजनीतिक दलहरूको लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगलाई सबै राजनीतिक दलहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ ।