काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारी पीडितलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमाथिको छलफलमा शाहीले राज्यले सहकारी पीडितको आवाज नसुनेको बताए ।

बजेटमा सहकारीलाई नियमन गर्ने भनेर मात्र नहुने भन्दै उनले तत्काल कडा कानुन ल्याउनुपर्ने बताए । सहकारीसम्बन्धी संशोधन ऐनलाई छिटो पास गरेर पीडितलाई राहात दिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । 

“अहिले देशभरका सहकारीले ठगेको भन्दै बचतकर्ता आन्दोलनमा छन् । केही सहकारीका सुकिला मुकिलाले बचतकर्ता पैसा ठगेर फरार भएका छन् । राज्यका ठूला–ठूला ओहोदाका नेतासँग साँठगाँठ गरे । आज बचतकर्ता रगतको आँसु बगाउन बाध्य छन्,” उनले भने, “बजेटमा लेखेर मात्र हुँदैन । त्यसलाई लागु गर्न कानुन ल्याउनुपर्छ ।”