काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईपटक संसद्ले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन संशोसधनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिए ।
“संसद्ले दोस्रोपटक पारित गराएर पठाएको विधेयक संविधानतः राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक बाध्यता हो । तर, अघिल्लो राष्ट्रपतिले संविधानको जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएन,” रिजालले बाह्रखरीसँग भने, “संविधानलाई डिरेल हुन नदिन अघिल्लो राष्ट्रपतिले गरेको संवैधानिक कमजोरी सच्याउन अनुरोध गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।”
उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वर्तमान राष्ट्रपतिलाई आधार प्रदान गरेको पनि बताए ।
यसअघि नै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सत्तारूढ दलका नेताहरूले राष्ट्रपति पौडेलसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसबारे आफू पनि कानुनी रूपमा प्रस्ट हुने बताएका पौडेलले कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेका थिए ।
