नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रका लागि लडाइँ शुरु भएको ७० वर्ष नाघिसकेको छ । तर आजपर्यन्त हामी विधिको शासन स्थापित गर्न पूर्ण सफल भइसकेका छैनौँ । लोकतन्त्रमा सार्वभौम संसद्को अधिकार र संवैधानिक राष्ट्रपतिको अधिकार निश्चित मूल्य मान्यतासँग गाँसिएका हुन्छन् । अनि, संवैधानिकरूपमा स्पष्ट तोकिएका हुन्छन् । संविधानमा नलेखिएका कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विगतका नजिरहरूलाई आधार मानेर गहन छलफलसहित निर्णय गरिन्छ । तैपनि संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले स्वविवेकीय निर्णय गर्ने छुट पाउँदैन । राष्ट्रपतिले गरेको कुनै पनि कामको जसअपजस निर्णयकर्ता संसद् र सिफारिसकर्ता सरकारले नै लिनुपर्छ ।

भनिन्छ– संसदीय लोकतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्षले कुनै गल्ती गर्दैन । किनभने,  संविधानले गल्ती गर्ने ठाउँ नै दिएको हुँदैन । हामीकहाँं अहिले त्यहि संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोहोर््याएर पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक रोकेर ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले गल्ती गर्दैन’ भन्ने सर्वव्यापी मूल्य, मान्यतालाई भत्काई दिएपछि उनले रोकेर राखेको विधेयकलाई के गरेर त्यसलाई सच्याउने भन्ने बहस चलेको छ यतिबेला मुलुकमा । 

यही सन्दर्भमा संविधानविद् र कानुनविद्हरूसँंगको परामर्शका क्रममा ‘सार्वभौम संसदले पारित गरेको विधेयक रोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा हुँदै नभएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा सार्वभौम संसद्को अवहेलना हुने कि नहुने ?’ भन्ने जिज्ञासा राखेर वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त्यही मर्मलाई उजागर गरेको हुनुपर्छ । 

राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उनको ११ जिज्ञासामध्ये एउटा जिज्ञासामा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानविद्लाई यसरी सोधेका छन् -‘शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरिटरियन(सर्वसत्तावाद) लाई ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका होइनौ ?’ उनले अर्को जिज्ञासा राख्दै थप प्रश्न यसरी गरेका छन्,‘अब आउने कुनै पनि राष्ट्रपतिले संविधानमा व्यवस्थै नभएको ‘स्वविवेक’ कहिल्यै नगर्ने अवस्था ल्याउन के गर्नुपर्छ ?’

संसदीय लोकतन्त्रप्रति अन्तःस्करणबाटै यति दृढ प्रतिबद्धता भएको राष्ट्र प्रमुख मुलुकले पाउनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्वका लागि सुखद संकेत हो । परन्तु, निर्वतमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को (४) लाई ठाडै अस्वीकार गरेर संसद्बाट दोस्रो पटक पारित भएर आएको विधेयकसमेत रोकेको असंवैधानिक कदमलाई कसरी सच्याउने भन्ने मुख्य चुनौती छ राष्ट्रपति पौडेलका सामु । राष्ट्रपति पौडेलको परामर्श र उनले राखेका जिज्ञासामा असंवैधानिक कदमलाई सच्याएर जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद्को खोसिएको सार्वभौमिकता कसरी स्थापित गर्ने भन्ने चिन्ता रहेको देखिन्छ । तर, यसका लागि न  संसद न त राजनीतिक दलहरूले नै सहयोग गरिरहेका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन् _ ‘मेरो चिन्ता संसद्बाट दुई, दुई पटक पारित गरेर पठाएकोे विधेयकलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजीर बस्ने हो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । ७० वर्ष भौंतारिएर, लडेर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो संकटबाट बचाउने आधार के दिनुहुन्छ ?’ 

 नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले जनमतको दुरुपयोग गरिँदै आएको र पटकपटक संवैधानिक मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्दै आएको यथार्थ हाम्रा सामु लुकेको छैन । फलस्वरूप, हामीले सधैँ नै संस्कारविहीन निर्वाचित सरकार भोग्दै आएका छौँ । हाम्रो विगतको छोटो अनुभवलाई केलाउने हो भने सार्वभौम संसद्को असीमित क्षेत्राधिकारलाई पनि राष्ट्रपतिले पटकपटक कुल्चेर संवैधानिक मर्ममा असर पु¥याएको पाइन्छ । राष्ट्रपतिलाई नेपथ्यमा बसेर उक्साउने राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वले तत्काल त भ्रमपूर्ण राहत पायो होला तर देशले यही बिन्दुबाट अस्थिरताको चोट खप्न थाल्यो । यसैको परिणाम विभिन्न रुपमा बेलाबेलामा देखा परिरहेको छ । 

वर्तमान राष्ट्रपति सामु नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सरकारले आग्रह गरेको छ । तर, यो लिखित नभएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मौखिक आग्रहमात्र भएको समाचार बाहिर आएको छ । यो विधेयक पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपतिकहाँ पु¥याएको हो । यो विधेयकका पक्ष र विपक्षमा आम सञ्चार माध्यममा विभिन्न तर्कहरू छरपस्ट भैसकेका छन् । हालको प्रतिपक्षले यसलाई रोक्नुपूर्व राष्ट्रपतिलाई समेत असंवैधानिक भूमिका खेल्न उक्साउनाले यो विधेयक अहिले राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा थन्किन पुग्यो ।

यस विधेयकका पक्षधरहरू राष्ट्रपतिबाट छिटो विधेयक प्रमाणीकरण हुनेमा अपेक्षामा देखिन्छन् भने विपक्षीले यसलाई राष्ट्रियता र चुनावी लोकप्रियतासँग जोड्न चाहेको देखिन्छ । यसबीच वर्तमान राष्ट्रपतिबाट गम्भीररूपमा संविधानविद्हरूबाट राय संकलन गर्ने काम भइरहेको पाइन्छ ।

यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा उब्जिने प्रक्रियागत विभिन्न प्रश्नहरू र प्रमाणीकरण नगर्दा उत्पन्न हुने संवैधानिक सङ्कट र संसदीय लोकतन्त्रमाथिको कालो बादलका बारेमा राष्ट्रपति निकै नै संवेदनशील देखिएको परामर्शदाता कानुनविद्बाट त खुल्न आएको छ नै स्वय‌ंउनका प्रश्नहरुको अन्तर्यमा त्यही भाव प्रकट हुन्छ । यसक्रममा राष्ट्रपतिबाट यस विषयमा राखिएका जिज्ञासाहरू ज्यादै व्यावहारिक र मननयोग्य छन् । साथै, संसदीय लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्तजस्तै छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलबाट नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानुनविद्सँग राखेका जिज्ञासा यस्ता रहेको सार्वजनिक भएको छ । 

१. संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरी सकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुसीमा छाडिदिने हो भने संसद्को सार्वभौमीकता कहा पुग्छ ?  भोलिपनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ? अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?

२. शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरिरियन ( सर्वसत्तावाद ) लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ । अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?

३. सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसद्मा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दै – यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ? मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो ? 

समाधानपूर्ण राय माग्दै पौडेलले यस्तो जिज्ञासा पनि राखेका रहेछन् ।

४. यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौँ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् । अघिल्लाले जे गरे गरे पछिल्लाले जे गर्लान्,गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?

५. विधेयकसम्बन्धी यो सम्पत्ति संसद्, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ? 

६. संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा यसरी प्रक्रिया पूरा भई आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा प्रमाणीकरण नगर्दा भविष्यमा पनि राष्ट्रपतिको खुसी र मर्जीमा मनोमानी गर्न पाउने नजिर स्थापित हुने खतरा देखिने कि नदेखिने ?

 कुनै बच्चा जन्मिएपछि त्यसको न्वारन भएन भन्दैमा त्यो बच्चा मृत भएको घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । संसद्ले दुईपटक पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगर्दैमा मृत भयो भन्न कसरी मिल्छ ? 

यस अर्थमा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने सरकार बाबु हो भने यसलाई अनेक पटक छलफल गरी जायज ठहराएर जन्माउने संसद् आमा हो । त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपति त न्वारन गर्ने पुरोहितमात्र हुन् । पुरोहितले न्वारन नगर्दैमा अब विधेयक मृत भयो भन्नु कुनै पनि दृष्टिकोणमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । एघार दिनभित्र न्वारन नगरिएको बच्चाको न्वारन गर्ने विधि धर्मशास्त्रअनुसार अलिक फरक र जटिल हुनसक्छ । किनभने त्यो न्वारन अलिक सहज भएन । त्यही अलिक फरक विधि  खोजेको छ अहिलेको विधेयक प्रमाणीकरण प्रक्रियाले । त्यतिमात्र हो तर विधेयक मरेको भन्नु सरासर जनताबाट निर्वाचित संसद्को सार्वभौमिकतालाई अस्वीकार गरेर संसदीय लोकतन्त्रलाई कमजोर र बिस्तारै समाप्त गर्ने रणनीति मात्र हो । विधेयक पेस गर्ने सरकार (सत्तासीन दलहरू) विधेयक चाहियोमात्र भनिरहेका  छन् । अर्थात, बच्चाको न्वारन गर्नुपर्यो मात्र भनिरहेको देखिन्छ । उक्त न्वारनका लागि चाहिने सामाग्रीको जोहो गर्ने काममा उनीहरू पुरै उदासीन छन् । उनीहरूले ती समानको व्यवस्था नगर्दासम्म पुरोहितले बच्चाको न्वारन गर्न नसक्ने अवस्थाजस्तै हो राष्ट्रपतिको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अवस्था । त्यसैले सत्तासीन दलहरू र सरकारले राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार दिनसक्नुपर्छ । विधेयक जन्माउने आमा अर्थात् संसद्मार्फत खोजिनुपर्छ यसको आधार । त्यसका लागि सरकार र सत्तासीन दलहरू यसमा सक्रिय र संवेदनशील हुन जरुरी छ । 

संसदीय व्यवस्थाका विशेषतासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विफल पार्ने कतिपयको अभियान छ । यो अभियानमा गणतन्त्रलाई अन्तःस्करणबाटै स्वीकार गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र उनको देवत्वकरण गर्ने एमाले नेताहरू, राजावादी राप्रपा र संसदीय व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने अभियानमा रहेका अतिवादी कम्युनिस्टहरूको यसमा स्वार्थ मिलेको बुझ्न कठिन छैन । तर ‘संसदीय व्यवस्थाकोे हिमायती हुंँ’ भन्ने नेपाली कांग्रेसको उदासीनता भने अनौठौ छ । 

राष्ट्रपतिलाई ‘विधेयक प्रमाणीकरण गर’ मात्र भनेर उनलाई विवादमा तान्ने प्रयास गर्नु हुँंदैन । 

हाम्रा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यताले हिजो राष्ट्रपति पद चरम विवादको घेरामा परेको थियो । यो विधेयकको सक्रियता र निष्क्रियता सिद्ध गर्ने सम्पूर्ण अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिनु भनेकै राष्ट्रपतिलाई विवादको घेरामा पार्नु र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई कमजोर बनाउनु हो । 

अहिले केही नेताहरूका व्यक्तिगत अपराध र भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई उचालेर लोकतन्त्र भनेकै काण्डैकाण्डको जड हो भनी हल्ला फैलाउने अतिवादीहरू धेरै नै सल्बलाइरहेका छन् । वास्तवमा लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र नै हो । 

लोकतन्त्र आफ्नै जरा काट्नेहरूलाई पनि बलियो संरक्षण र विश्वासिलो न्याय दिने सामर्थ्य राख्ने सुन्दर व्यवस्था हो । तैपनि, पटकपटक विवादको विषय बनाइएको विधेयकलाई राष्ट्रपति र लोकतन्त्रकै विरुद्धको निसानामा प्रयोग गर्ने प्रयास धेरै कोणबाट भइरहेको देखिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति संस्थाको गरिमालाई गिर्न नदिएर लोकतन्त्रको रक्षामा लाग्ने हो भने कि त यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ कि त व्यक्ति फेरिनासाथ विधेयक निष्क्रिय हुन सक्दैन भन्ने आधार सार्वभौम संसद्ले दिन सक्नुपर्छ । फलस्वरूप वर्तमान राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसद्को सार्वभौमिकता स्थापित गर्न सहज बाटो प्राप्त हुनेछ ।

सडक र मञ्चमा उफ्रिएर राष्ट्रपतिले यो यो गर्नुपर्छ भन्नेहरूले लोकतन्त्रको आधार भत्काउनेबाहेक केही गर्दैनन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई विवादास्पद मुद्दामा निर्णय गर्न छुट दिने परम्परा बस्यो भने लोकतन्त्रका लागि जीवनपर्यन्त लडेका र यसको मर्मलाई अन्तःस्करणबाटै आत्मसात् गरेका वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल त निरंकुश बन्लान् भनेर सोच्न नसकिएला तर कुनै दिन तानाशाहको जन्म लोकतन्त्रकै गर्भबाट नहोला भन्न सकिन्छ र ?

वर्तमान राष्ट्रपतिको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठाले काम गरेको थिएन भने अहिलेसम्म यो विधेयक कि त निष्क्रिय भइसक्थ्यो कि त प्रमाणीकरण भइसक्थ्यो । संसदीय परम्परामा विश्वले मान्दै आएको विधि र पद्धतिप्रति वर्तमान राष्ट्रपति निष्ठावान देखिएरै यी विषयहरू उठाइएको हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान संसद्ले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमुक्त राख्न विधेयकको जीवन्तताको यथोचित आधार दिनुपर्छ ।