नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन एवं संघर्षको इतिहासमा तनहुँ विशिष्ट पहिचान बनाएको जिल्ला हो । यस जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ प्रजातन्त्रवादीहरुको बलियो गढ मानिन्छ । तर, पछिल्लो उपनिर्वाचनमा भर्खर जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) चुनाव चिन्ह घन्टीको आवाजले त्यो गढ धर्मरायो भन्नेहरुका लागि १४ हजार सतासी मत फरकको जितहारले निकै उत्साहित बनाउनु स्वाभाविकै हो । यस अप्रत्याशित मानिएको निर्वाचन परिणामले लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) का लागि रगतपसिना बगाएर संघर्ष गर्दै हुर्केका प्रजातन्त्रवादीहरुलाई भने ठूलो धक्का लागेको छ ।

तिनै संघर्षबाट पुस्ताको आदर्श, मूल्यमान्यता र निष्ठाका कारण लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका पुस्तालाई समेत यस परिणामले स्तब्ध बनाएको छ । यसअघि २०७४ को निर्वाचनमा हार बेहोरेर पनि ‘‘बुल्दी पुल” जस्ता घटनामा प्रशासनिक दमनको विरोधमा शिर ठाडो पारेर जुझ्ने र सामना गर्ने आँट र हिम्मतको युवा पुस्तालाई समेत यस उपनिर्वाचनको परिणामले गहिरो चोट पुर्‍याएको छ ।

गठबन्धन र यसका उमेदवार नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्द भट्टराईले २० हजार ७२२ मतमात्र पाउँदा रास्वपाका उमेदवारले यसपटक ३४ हजार ९१९ मत पाउन सफल भए । अहिले तनहुँको राजनीतिक वृत्त यही गंभीर बहसमा डुबेको छ । आखिर उमेदवारको लोकप्रियताको मापदण्ड के हुनेरहेछ ? तनहुँको अबको राजनीति कसरी अगाडि जाला ?

यस उपनिर्वाचन परिणामको असर अब तनहुँमामात्र सीमित रहेन । निर्वाचन परिणाम आउन थालेपछि गण्डकी प्रदेशका छिमेकी जिल्लाहरुमा मात्र होइन चितवनमा रवि लामिछानेको विजय जुलुसमा उत्साहित भएर सामेल भएका अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच पनि तनहुँ उपनिर्वाचनको अप्रत्याशित अनेपेक्षित परिणामले गंभीर चर्चा पाएको सुनियो । 

यसै सन्दर्भमा चर्चाको अर्को पक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) भएको छ । लामो समयदेखि यस जिल्लाको राजनीतिमा एमालेको स्थापित दोस्रो स्थान अब सुरक्षित रहेन । यसपटक एमालेका उमेदवारले ८ हजार ४८८ मतमात्र प्राप्त गर्न सके । बरु गठवन्धनका उमेदवारलाई हराउन आत्मसमर्पण शैलीमा भित्रभित्रै ‘‘घन्टी” लाई समर्थन दिएको प्रकाशमा आयो । यसपटक राप्रपासहित कुल नौ जना उमेदवारमध्ये ६ जनाको त जमानत जफत भएको छ । अर्थात्, गठबन्धनविरुद्ध अर्को अघोषित गठबन्धनजस्तो देखिएको छ ।

उक्त परिघटनाले २०३६ को जनमत संग्रहमा निर्दल र बहुदलबीच भएको प्रतिस्पर्धामा पहेँलोलाई मतदान गर्ने निर्दल पक्ष र केही वामपन्थी समूहको मत एकै ठाउँमा परेको सम्झनासमेत गराएको छ । विसं २०१७ सालको प्रतिगामी काण्डपछिको एकतन्त्री व्यवस्थाको उकुसमुकुसबाट नेपाली जनताले केही मात्रामा स्वतन्त्र मतदानको अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका थिए । तर, मत परिणाम घोषणा हुँदा बहुदलका पक्षमा ४५.२१ प्रतिशतमात्र मत खसेको तथ्यांक सार्वजनिक गरियो । प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि २१ जिल्लामा भने बहुदल पक्ष (नीलो) ले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । तीमध्ये देशभरमा बहुदल पक्षमा धेरै मत प्राप्त गर्ने पाँच जिल्लामा तनहुँ थियो जहाँ ६१.२८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न बहुदल सफल भएको थियो ।

देशको इतिहासमा २०१५ सालको पहिलो संसदीय चुनाव हो । यसमा नेपाली कांग्रेसले १०९ सिट मध्ये ७४ सिट जित्न सफल भएको थियो । त्यतिखेर पनि तनहुँ क्षेत्र नं. १०२ र १०३ दुवैमा नेपाली कांग्रेसले नै जितेको थियो । तत्कालीन क्षेत्र नं. १०३ अहिलेको तनहुँ क्षेत्र नं. १ हो जहाँबाट त्यतिखेर श्रीभद्र शर्मा र अर्को क्षेत्रबाट पदम बहादुर आले विजयी भएका थिए ।

वि.सं. २०४६ को परिवर्तन पछिको निर्वाचनहरुमा तत्कालीन र वर्तमान क्षेत्र नं. १ मा २०६४ र २०७४ मा बाहेक सबै निर्वाचनहरुमा कांग्रेसले नै विजय प्राप्त गर्दै आएको हो । यसपटकको उपनिर्वाचनमा भने अघिल्ला दुईपटकको भन्दा पनि भारी मतान्तरले पराजय बेहोर्नु परेकोले प्रजातन्त्रवादीहरुको पीडा फरक प्रकृतिको रहेको छ । यस उपनिर्वाचनमा ‘रुख’ चिन्हमा मत माग्न गठबन्धनका केन्द्रीयस्तरका नेताहरु मात्र नभई शीर्ष नेताहरु– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेत पुगेका थिए । तनहुँ पुग्ने नेताहरुमा डा. शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा. शशांक कोइरालासमेत थिए । उमेदवारी दर्ताकै दिन र दमौली कोण सभामा महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र नेकपा (समाजवादी)का सांसद पूर्वमन्त्री किसान श्रेष्ठ थिए भने गाउँगाउँ पुगेर प्रचार र घरदैलोमा समेत जुट्नेमा उपसभापति धनराज गुरुङ र गोपालमान श्रेष्ठसमेत थिए । 

यो उप–निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियान हाँक्ने जिम्मेवारी ‘कमाण्डर’ पूर्वमन्त्री शंकर भण्डारीलाई दिइएको थियो । माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानको उपस्थिति पनि तनहुँमा नै रह्यो । यस अतिरिक्त संघीय संसद र प्रदेश सभाका सांसदहरु डँडेलधुरादेखि मोरङसम्मका प्रमुख युवा नेताहरु वडावडामा पुगेर प्रचारमा जुटेका थिए ।

गठबन्धाको तुलनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरुमा मतदाताले चिनेकाजानेका खासै देखिएनन् । न त उनीहरुमध्ये कोही खुलारुपमा मतदाताको घरदैलो नै टेकेका थिए । रवि लामिछानेको नाम र चुनाव चिन्ह ‘‘घन्टी” सँगै डा. स्वर्णीम वाग्लेको नाममात्र जोडिएको थियो । तर, त्यस पार्टीले सामाजिक सञ्जाल र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको संचार सम्पर्क माध्यमबाट सबैभन्दा पुरानो बलियो पार्टी नेपाली कांग्रेसका उमेदवारलाई पराजित गरी विजय गर्न सफल भयो । उनीहरुले अदृश्य शक्तिको अप्रत्याशित प्रदर्शन गरेर देखाई दिए । 

त्यसैबीच मतगणना नसकिँदै गठबन्धनका उमेदवार गोविन्द भट्टराईले लोकतान्त्रिक संस्कृति र चरित्र अनुसार हार स्वीकार गरेर सरल र छोटो प्रतिक्रिया दिए । उनकै विरुद्ध मत खसाल्नेहरुले पनि उनको विचारको प्रशंसा गरेका थिए ।

आखिर त्यो के चमत्कार थियो घन्टीमा जसबाट तनहुँमा यससँगको प्रतिस्पर्धामा ठूलो पराजयको मार सहनु प¥यो ? उनै मतदाताले २०७९ मंसिरको चुनावमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई मत दिएर विजय गराएका थिए । पौडेल राष्ट्रपति भएपछि तनहुँमा ‘दीपावली’ गरेर खुसीयाली मनाएका थिए । त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा ६ महिना पनि नपुग्दै पहिलो निर्वाचनका गठबन्धनका ‘कमान्डर’ गोविन्द भट्टराईलाई इतिहासमै ठूलो मतान्तरका साथ हराई दिए । के यो स्वःस्पूmर्त थियो वा कुनै प्रायोजित शक्तिको खेल थियो ? तनहुँका चिया पसलहरुमा अहिले बिहानबिहान यस्तै चर्चा हुनेगरेको छ ।

चर्चा के छ भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनविरुद्ध अर्कै अघोषित गठबन्धन बनेको देखिएको थियो । नेपाली कांग्रेस तनहुँका पूर्वसभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले त स्थानीय पत्रिकामार्फत यससम्बन्धी आकडा नै प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसअनुसार डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई प्राप्त ३४ हजार ९१९ मत ल्याउन एमालेका तर्फबाट ११४५५, गत निर्वाचनमा स्वतन्त्र उमेदवार वनेका गोविन्द राज जोशीको ६८७८, रामचन्द्र पौडेललाई आएको गठवन्धनको तर्फबाट ५१९६, राप्रपालाई प्राप्त २२०० मत समेत घण्टीमा गएको विश्लेषणसहितको अनुमान उनको छ । (मादीसेती प्रवाह दैनिक, बैशाख १४, २०८०)

स्थानीय पत्रिका मार्फत ‘तनहुँको विकासका लागि मेरो जित अपरिहार्य’ भनी उद्घोष गर्ने एमाले उमेदवार सर्वेन्द्र खनालले मतदानपूर्व नै हात उठाउने आन्तरिक तयारीमा जुटेको कुरा मतदान अघि नै बाहिरिइसकेको थियो । एमालेमा यो ‘यु टर्न’ कसरी आयो ? के केपी ओलीले रास्वपासँगकै गठबन्धन बनाएर दूरक्षीतिजमा सत्तामा पुग्ने ‘स्वर्णीम सपना’ देख्दैछन् ? यस्तो प्रश्न तनहुँ हुँदै देशको राजनीतिक वृत्तमा पुगेको अनुमान गरिन्छ । यो सत्य हो भने तनहुँको मत परिणामसँगै देशको सत्ता समीकरण राजनीति अर्कै ढंगले जान सक्छ ।

गठबन्धन र यसको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले यस जिल्लामा यसपटक व्यहोर्नु परेको ठूलो धक्का (मेजर सक) सायद कहिल्यै महसुस गर्नुपरेको थिएन । अंकगणितीय जितहारभन्दा पनि निर्वाचन परिणामबाट लागेको गहिरो चोट व्याख्या गर्न नसकिने किसिमको रहेको छ । यसो त ७० वर्षदेखिका अनेक संघर्ष र आन्दोलनहरु खप्दै आएको कांग्रेसले समय क्रममा यसलाई पनि सहन गर्दै जाला । तर, यस उपनिर्वाचनले राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तलाई दिएको सन्देश अझै गहिरो र स्पष्ट बन्दै जाने संकेत देखिन थालेको छ । विशेषगरी यस उपनिर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई गहिरो र अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह गरेको छ । तत्काल ‘‘गठबन्धनको राजनीति” लाई अझै बलियो बनाउन शक्ति खर्च गर्ने कि गठबन्धनको राजनीतिबाट बाहिरिने ? पार्टीको संगठनात्मक पक्षलाई सुधार गर्ने कि आमूल परिवर्तनतिर कदम चाल्ने ? यथास्थितिबाटै चुनौतीहरुको मुकाबिला गर्ने कि नवीन स्रोत र उपाय खोज्दै समयको गति प्रवाहलाई आत्मसात् गर्ने ? कांग्रेसलाई मात्र होइन पुराना अन्य साना ठूला दललाई पनि जबर्जस्त सन्देश यस निर्वाचनले प्रवाह गरेको छ । सत्ता राजनीतिक समीकरणमा सुधार ल्याउने कि पार्टी शुद्धीकरणतिर लाग्ने ? दुवै कुरा चुनौतीपूर्ण छन् । 

निश्चय पनि ‘यथास्थिति’ सबैका लागि ‘‘मन्द विष” (स्लो प्वाइजन) बन्न सक्छ । तर, ‘सस्तो लोकप्रियता’ (पपुलिज्म) को बाटो त झन आत्मघाती नै बन्ने निश्चित छ । तसर्थ, अबको बाटो बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । लोकतन्त्र (डेमोक्रेसी) मा जित र हार स्वाभाविक हो । तर, यस उपनिर्वाचनले दिएको सन्देश फरक प्रकृतिको छ । जति चाँडो बुझ्न सक्यो, त्यो समग्र राष्ट्रिय राजनीति र लोकतन्त्रको हितमा समेत हुनेछ ।

(नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य )