काठमाडौं । ‘अर्थतन्त्रको समस्या समाधानको लागि लचिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत  

‘राष्ट्र बैंकले सीमाभन्दा बाहिर गएर मौद्रिक नीतिबाट केही सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी 

माथि उल्लेख भएका दवै भनाई अर्थमन्त्री डा. महत र गभर्नर अधिकारीले आइतबार आयोजित एउटै सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणा हो । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नरभन्दा अगाडि बोलेका अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई वित्त नीतिले भन्दा मौद्रिक नीतिले सुधार गर्न सक्ने बताए । 

“हामीले वित्त नीतिबाट पुँजी परिचालन गर्न सकेनौ,” अर्थमन्त्री महतले भने, “आर्थिक गतिविधिको लागि मौद्रिक नीति लचिलो बनाउनुपर्छ ।”

अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि तयारीमा छ ।  संघीय संसद्मा अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षको बजेटको सैद्दान्तिक नीति प्रस्तुत गरिसकेका छन् । बजेटपूर्वको छलफल सदनमा सुरु भइसकेको छ । 

तर बजेटको तुलनामा धेरैको ध्यान भने राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा रहेको छ । 

राष्ट्र बैंकले वैशाखभित्र मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने छ ।  अर्थमन्त्री महतले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाबाट बैंकदरलाई घटाउने तथा सेयर बजारको लागि लचिलो हुने गरेर जोखिमभार घटाउने अपेक्षा राखेका छन् । 

अहिले राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जा १२ करोडमात्र लिन पाउने सीमा लगाएको छ भने जोखिम भार १५० प्रतिशत छ । यसले ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने क्रम घटेको छ ।  राष्ट्र बैंकको नीतिले अहिलेको आर्थिक मन्दी आएको आरोप लागेपनि अर्थमन्त्री भने त्यसमा सहमत छैनन् । 

आइतबार नै अर्थमन्त्रीपछि बोलेका गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमा अर्थमन्त्रीले खोजेजस्तो सहुलियत केन्द्रीय बैंकले दिन नसक्ने खालको अभिव्यक्ति नै दिए ।  अन्य क्षेत्रले दिन नसकेको सहुलियत राष्ट्र बैंकले मात्र दिन सक्ने अवस्था नभएको गभर्नर अधिकारीले बताए । 

“अन्य क्षेत्रबाट कुनै सहारा नपाएकाले राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा गरिएको छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्, सीमा बाहिर गएर मौद्रिक नीतिले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन,” गभर्नर अधिकारीले भने, “यदि हामीले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर केही काम गर्न खोज्यौं भने समग्र वित्तीय प्रणाली संकटमा पर्न सक्छ ।”

अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीबीच आर्थिक नीति र अर्थतन्त्र सुधारको लागि चाल्नुपर्ने विषयमा विवाद भएको यो पहिलो पटक भने होइन ।  दुईसाता अगाडि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि अर्थमन्त्री महत र गभर्नर अधिकारीबीच यस्तै खाले परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । 

अर्थमन्त्रीले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि केन्द्रीय बैंकले लिएको नीति प्रमुख रहेको बताएका थिए भने गभर्नर अधिकारी सरकारको वित्त नीतिमा प्रश्न उठाएका थिए ।  नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । 

ओली सरकारपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र माओवादीका नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नर र सरकारबीच सम्बन्ध भने सुमधुर भएन ।  जनार्दन शर्माको जोडबलमा देउवाले गभर्नर अधिकारीलाई हटाउनको लागि निलम्बन गर्ने र छानबिन समिति समेत गठन गरे । 

सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।  प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि एमालेको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारसँगको सम्बन्ध भने गभर्नरसँग सुधार भएको थियो । 

अर्थमन्त्री एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भएको हुँदा सरकारले भनेअनुसार आर्थिक नीतिमा गभर्नरले सहजीकरण गरेका थिए । त्यसको उदाहरणको लागि निजी क्षेत्रले माग गरेको चालु पुँजी कर्जाको संशोधनलाई हेरे मात्र हुन्छ ।

पौडेल अर्थमन्त्री बन्नु अगाडि चालु पुँजी कर्जा परिवर्तन नहुने अडान राखेका गभर्नर अधिकारीले त्यसपछि भने यसको कार्यान्वयनको लागि सीमा दिने निर्णय गरेका थिए ।  तर राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि एमाले प्रतिपक्षी बन्यो । 

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध बिग्रेमा समस्या हुने अनुमान गरेका छन् । जसको असर विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला सेयर बजार अहिले घटेकालाई समेत लिन सकिन्छ ।  अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मिलेर जानेमा भने सहमति भए पनि अहिलेसम्म एकले अर्काको कुरा कार्यान्वयन नगरेकोमा शंकाले हेर्ने सम्बन्ध देखिएको छ । 

गभर्नर अधिकारीलाई विश्वासमा लिन नै महतले आफ्नो सल्लाहकारमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई राखेका छन् ।  भट्ट राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण मानिएको नियमन विभागका प्रमुख हुन् ।  यस्तै गभर्नरको अपेक्षा सरकारले निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएमा काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो । 

अहिलेसम्म सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको छैन ।  गभर्नर अधिकारीले कोभिडको समयमा पुनरकर्जा तथा ऋणको पुनरसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको नीति ल्याएका थिए । 

यसले आवश्यक नभएको ठाउँमा समेत ऋण प्रवाह भएपछि घरजग्गा तथा सेयर बजार निकै बढ्यो ।  कोभिडको समयमा निकै सस्तो कर्जाको नीतिले अहिले निकै समस्या भएको छ । ब्याजदर ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । बजारमा कारोबार ५० प्रतिशतले घटेको छ । 

बाह्रखरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा ब्याजदर मात्र अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण नभएको भन्दै पसलहरु भाडामा लगाउदा लिइने कबोल मूल्यसमेत समस्या भएको बताएका थिए । 

मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रको सुधार सम्भव नहुँने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।  गभर्नर अधिकारीसँग समान खाले विचार राखेका वाग्लेले सदनमा वित्त नीतिबाट नै समस्या समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।