काठमाडौं । माओवादी र कांग्रेस–एमालेबीचको प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक दाउपेचको लाभ उठाउँदै नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट अघि सारिएका परमानन्द झा पहिलो उपराष्ट्रपति चुनिएका थिए ।
कांग्रेस, एमाले, मधेशी जनअधिकार फोरमसहित अरु मधेश केन्द्रित दलहरूको समर्थनमा तत्कालीन संविधानसभा सदस्यले हालेको गोप्य मतदानबाट ०६५ साउन ४ गते झा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए ।
रोचक त के भने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भएका बेला उनले गरेकोे लागु औषध– चरेशसम्बन्धी मुद्दाको विवादित फैसलाको कारण उनलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश बनाउन न्यायपरिषद्ले अस्वीकार गरेको थियो ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यसबेला संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (माओवादी) र कांग्रेस–एमालेबीच भएको ‘फोहोरी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा’को लाभ उठाउँदै संविधानसभाको चौथो शक्ति– मधेशी जनअधिकार फोरमले उपराष्ट्रपति पद हात पारेको थियो । यस क्रममा झा लाभान्वित भएका थिए ।
उमेदवारी दर्ताको दिन ०६५ साउन २ गते हतार–हतार उनी संविधानसभा भवनभित्र प्रवेश गरेका थिए । उनी यति हतारमा आएका थिए कि उनले लगाएको सेतो कमिज पनि मैलो र निकै पुरानो देखिन्थ्यो ।
उनी ठाउँमा जुन अवस्थामा थिए, कपडासमेत नबदली आकस्मिक रूपमा सीधै नयाँ बानेश्वर पुगेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । उमेदवारी दर्ताका लागि जाँदा उनले मधुरो सेतो सर्ट लगाएका थिए, कोटसमेत लगाएका थिएनन् ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश भएर काम गरेका थिए उनले ।
उनी वरिष्ठताका आधारमा अस्थायी न्यायाधीश भएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे तर न्यायपरिषद्ले उनको नाम स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिश नगरेपछि उनी सर्वोच्च अदालतबाट फेरि पुनरावेदन अदालत, विराटनगर नै फर्किएका थिए । तर, त्यहाँका कानून व्यवसायीले उनको इजलाश बहिस्कार गरेपछि उनले २०६४ मंसिरमा राजीनामा गरेका थिए ।
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । संविधानसभा सदस्यहरूले गोप्य मतदानद्वारा चुनिएको थियो– राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद माओवादीले एक्लै जित्ने रणनीति बनायो ।
०६५ साउन २ गते उमेदवारी दर्ताका लागि तोकिएको थियो । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबीच चुनावी गठबन्धन र तालमेलको प्रयत्न सफल नभएपछि सबैले बेग्लाबेग्लै उमेदवारी दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले नवजनवादी मोर्चाका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति र शान्ता श्रेष्ठलाई उपराष्ट्रपति उठायो । उनलाई उठाउँदा मधेश केन्द्रित दलको समेत समर्थन पाउन सक्ने माओवादीको आशा थियो ।
अनि कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई उमेदवार बनायो । अनि एमालेले चाहिँ राष्ट्रपतिमा रामप्रित पासवान र उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सार्यो ।
अनि मधेशी जनअधिकार फोरमले उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झालाई उठाएको थियो ।
साउन २ गते बेग्ला–बेग्लै उमेदवारी दर्ता गरे पनि दलहरूबीच सहमतिको प्रयास जारी रह्यो । साउन ३ गते पनि सहमति जुटेन ।
साउन ४ गते बिहान नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवनमा मतदान सुरु भइसक्दा साढे ११ बजे कांग्रेस, एमाले र फोरमबीच चारबुँदे सहमति भयो ।
उक्त सहमतिमा राष्ट्रपति कांग्रेसका उमेदवार डा. यादवलाई जिताउने, उपराष्ट्रपति फोरमका झालाई बनाउने र संविधानसभा अध्यक्ष एमालेलाई दिने उल्लेख थियो ।
तेस्रो उपराष्ट्रपति पदको उमेदवार बनेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पहिलो उपराष्ट्रपतिका लागि चुनाव लडेकी नेतृ हुन् । उनले त्यसबेला लड्दा चार भोट मात्र पाएकी थिइन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष आफूले लिने गरी एमालेले शाक्यको उमेदवारी ‘ड्रप’ गर्यो । अनि कांग्रेसका उमेदवार मानबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका रामवरण यादवलाई सघाउने भएपछि ‘ब्याक’ भए ।
पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल (२२७ भोट भएको) माओवादीले फोरम (५४ भोट)सहित ८७ भोट भएको मधेश केन्द्रित दलहरूको साथ पाउनका लागि उपराष्ट्रपति झालाई सघाउन तयार नहुँदा राष्ट्रपतिसमेत गुमाएको थियो ।
फोरमका झा पहिलो पटककै मतदानमा निर्वाचित भए– ३०५ भोट पाएर । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादीसमर्थित उमेदवार शान्ता श्रेष्ठले ३४३ मत मात्र पाइन् ।
एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले ४ र कांग्रेसका मानबहादुर विश्वकर्माले २ मत पाएका थिए । अनि साउन ९ गते एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ संविधानसभा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
विवादित छवि भए पनि सत्ताको खेलमा च्याँखे थाप्न सफल भएका कारण झा उपराष्ट्रपति त चुुनिए तर भारतको बिहार राज्यस्थित दरभंगामा जन्म र शिक्षादीक्षा भएका झाले हिन्दी भाषामै साउन ८ गते सपथ लिए र कार्यभार त सम्हाले । शपथकै कारण उनी फेरि विवादमा परे ।
हिन्दीमा सपथ गरिएकोविरुद्ध देशभरि जुलुश निस्किएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट–निवेदन दर्ता गरे ।
अदालतले ०६५ साउन १३ मा सरकार र उपराष्ट्रपति झासँग शपथग्रहणको लिखित निवेदन माग ग¥यो ।
सात दिनको समयभित्र पनि उनले स्पष्टीकरण बुझाएनन् । सर्वोच्च अदालतले ‘हिन्दी भाषामा शपथ लिनु मौजुदा कानूनअनुसार संवैधानिक होइन’ भन्ने निष्कर्षसहितको फैसला एक वर्षपछि ०६६ साउन ९ गते सुनायो ।
सर्वोच्च अदालतले पुनः सपथग्रहणका लागि ३५ दिनको समय दिएको थियो तर भाद्र १४ भित्र पनि सपथ नगरेपछि उनको उपराष्ट्रपति पद निष्क्रिय भएको थियो । करिब ६ महिना उनी काममा रहेनन् ।
०६६ माघ २४ गते नेपाली र मातृभाषा मैथली दुवैमा शपथग्रहण गरेपछि उनको पद पुनः सक्रिय भएको थियो । त्यसपछि उनी ०७२ सालसम्म नै उपराष्ट्रपति रहे ।
-1749010126.jpg)
