बैंक र व्यवसायीबीच अहिले ब्याजदर वृद्धिले सम्बन्ध खराब भएको छ । गत साता व्यवसायीहरू ब्याजदरको विरोधमा सडक आन्दोलनमै उत्रिए ।

निर्वाचनलाई देखाएर आन्दोलन अहिले स्थगित गरिएको छ । निर्वाचनपछि दबाबको कार्यक्रम बढाउने व्यवसायीले बताएका छन् ।

ब्याजदर वृद्धि र यसले पार्ने प्रभावका विषयमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायसँग बाह्रखरीका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीले सडकमा आन्दोलन गरे । व्यवसायीलाई सडकमा आउन बाध्य नै बनाउने काम बैंकले गरेका हुन् ?

कसलाई बाध्य बनाउनेभन्दा पनि हामी कुन अवस्थामा छौँ, त्यो हेर्नुपर्छ । ब्याजदर बढाउने बैंकको रहर होइन । विश्वमा अहिले आर्थिक संकट आउने प्रक्षेपण छ ।

विश्वका सबैजसो देशमा मूल्य बढ्दो क्रममा रहेको छ । विनिमयदरको दबाब समेत छ । बैंकले नीतिभित्र बसेर ब्याजदर बढाउने र घटाउने काम गर्ने हो । बैंकले निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर बढी दिएपछि कर्जाको ब्याजदर बढ्छ । घट्ने बेलामा निक्षेपकर्ताको घट्छ भने ऋण लिनेको समेत ब्याजदर घट्छ ।

बैंकिङ व्यवसायमा ब्याजदर बढ्ने र घट्ने भन्ने सधैँ भइरहने कुरा हो । अहिले ब्याजदर बढ्नुको पछाडि बैंकहरूको लागत बढेको छ ।

अहिले तुलना कोभिडअगाडिको समयसँग गर्ने कि कोभिड पछाडिको समयसँग गर्ने भन्ने हो । कोभिडअगाडि, २०७६ सालअगाडि ब्याजदरको दर अहिलेको स्थितिमा नै थियो । कोभिडपछि दिएको सुविधा र तरलता बढी हुँदा ब्याजदर निकै तल गएको हो । त्यो समयको तुलना गर्दा अहिले ब्याजदर बढी हो ।

ब्याजदरको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको नियममा चल्ने हो, बेसरेटमा प्रिमियम जोड्न पाउने । ऋणअनुसार फरक–फरक ब्याजदर छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जसको २८ प्रतिशतजति ऋणको हिस्सा छ, त्यसमा बेसरेटमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम जोडिएको हो ।

ऋणी र बैंक सहमत भएपछि मात्र कर्जा प्रवाह हुने हो । सहमत हुने वा नहुने भन्ने कुरा व्यवसायीहरूको आफ्नै आधार हुन्छ । व्यवसायीले कुन बैंक छान्ने भन्ने अधिकार पनि छ । अहिले बैंकहरूले निक्षेपमा दिएको ब्याजदर नै बढी भएको हुँदा कर्जाको ब्याजदर बढी भएको हो ।

अघिल्लो वर्षको भन्दा ३ देखि ४ प्रतिशत विन्दुले बैंकहरूको स्रोतको लागत बढेको छ । त्यही अनुपातमा ३ देखि ४ प्रतिशत विन्दुले कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । अहिले औसतमा १२ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर हो ।

बैंकहरूको ब्याजदरमा भएको खर्च गत वर्षको तुलनामा ७० प्रतिशतले बढेको छ । तर, बैंकहरूको ब्याजदर आम्दानी ५७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

अहिले पनि हामी बढेको लागतानुसार कर्जाको ब्याजदर बढाएका छैनौँ । अहिले बैंकहरूले आक्रामक ढंगले कर्जा लगानी गरेका छैनन् । यसबाहेक केन्द्रीय बैंकले बढाएको नीतिगत ब्याजदरको कारण कर्जाको ब्याजदर बढेको हो । बैंकले लागतजति आफूले बेहोर्ने तर कर्जा सस्तोमा दिने भन्ने हुँदैन । त्यो भएमा बैंक टिक्ने कुरा हुँदैन ।

बैंकले कर्जाको ब्याजदर तथा प्रिमियम अत्यधिक बढाउने नीतिले व्यवसायीले उठिबास नै लाग्ने भयो भनेका छन्, त्यस्तो अवस्था आएको हो ?

मैले अगाडि पनि भनेँ, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लागि बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र प्रिमियम बैंकहरूले तोकेका छन् ।

अहिले बजारमा ८ प्रतिशत प्रिमियमको चर्चा बढी छ । तर, ८ प्रतिशत प्रिमियम प्रकाशित मात्र भएको हो । १८ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशित मात्र भएको हो । बैंकले लिएका छैनन् ।

धेरै ब्याजदर लियो भनेपछि ग्राहकलाई बैंक परिवर्तन गर्ने सुविधा समेत छ । नियमविपरीत लिएको ब्याजदर राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्ने र बैंकलाई कारबाही समेत गरेको छ । अधिकतम प्रकाशित भएको दरमा ऋण दिए भनेर मान्न भएन । 

ब्याजदर धेरै बढाएको होइन भने किन व्यवसायीले बैंकलाई गाली गर्दै आन्दोलन गरेका छन् ?

सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिन खोज्नु व्यवसायीको स्वाभाविक माग हो । किन्ने सामान सबैले सस्तोमा नै लिन खोज्ने गर्छन् ।

खानेकुरा होस् या यात्रा गर्दा सबैले सस्तोमा लिन खोज्ने काम गर्छन् । विदेशमा यसरी संकट आएको बेला सरकारले स्टिमुलस प्याकेजको समेत घोषणा गरेको हुन्छ ।

राहतका विभिन्न कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्छ । हामी त्यो संरचनामा भएको देशमा परेनौँ । कोभिडको समयमा पनि सरकारले भन्दा केन्द्रीय बैंकले नियम बनाइदिएर बैंकले सहयोग गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा दिएको हो । यसबाहेक ऋणको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकरण समेत नियामक निकायले दिएको हो ।

स्रोतको ग्याप बढेपछि कर्जाको ब्याजदर स्वाभाविक रूपले बढ्छ । अहिले पनि ३ खर्बजति पैसा आउने हो भने ब्याजदर सजिलै घट्छ । यो माग र आपूर्तिको आधारमा चल्ने हो । यसलाई स्वीकार गर्दिनँ भन्ने हो भने देशको अर्थव्यवस्था चल्छ ? 

तरलता अभाव हटाउन बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर बढाए । त्यसले कर्जाको ब्याजदर बढ्यो । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढ्दैमा बैंकमा पैसा त आएन नि ?

हामीले बैंकमा निक्षेपकर्ताको समेत हित हेनुपर्छ । अहिलेको स्थितिमा मूल्यवृद्धिदरभन्दा तल निक्षेपकर्तालाई ब्याजदर दिन मिल्छ ? त्यो भयो भने अनौपचारिक माध्यम फस्टाउने गर्छ ।

१०० रुपैयाँमा किनेको सामान एक १०८ पुग्यो । तर, बैंकमा राखेको ब्याजदर १०८ रुपैयाँ आएन भने निक्षेप बैंकमा आउने हुँदैन । अहिले ५० खर्बको हाराहारीमा निक्षेप छ ।

यो भनेको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । यो अवस्थामा निक्षेपकर्तालाई कमजोर बनाएर बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिँदैन ।

हिजोको दिनमा निक्षेपको ब्याजदर सस्तो थियो, त्यो हुँदा कर्जाको ब्याजदर समेत सस्तो थियो । सधैँ ब्याजदर एकैनासको हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यो कुरा व्यवसायीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीलाई कोभिडको समयमा बैंकले सहयोग गरेको होइन । 

व्यवसायीले विगतमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएको कुरा बिर्सेका हुन् ?

मलाई त्यही लागेको छ । कोभिडको समयमा जस्तो सहुलियत दिन सकिने कुरा हुँदैन । सस्तो पाउन खोज्नु स्वभाव हो ।

तर, सस्तो दिन सक्ने अवस्था छैन । यसबाहेक अहिले व्यवसायीलाई डलरको विनिमयदरले समेत समस्या पारेको होला । यसबाहेक सञ्चालन खर्च तथा लागत खर्च बढेको छ ।

अहिले व्यवसायीले माग नबढेको बताउनुभएको छ । माग नभएको कारण बिक्री नभएको हुँदा मार परेको होला ।

उहाँहरूलाई तनावको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मिलेर अगाडि बढ्ने हो । बैंक पनि व्यवसाय गर्न आएको हो ।

बैंकले पब्लिकको पैसा चलाएको हो । व्यवसाय डुबेमा त्यसको असर बैंकमा नै पर्ने हो । बैंकिङ सिद्धान्त बुझ्नु त पर्‍यो । 

व्यवसायीले सडकमा आन्दोलन गर्दैमा ब्याजदर घट्दैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

सडकमा आन्दोलन गर्ने उहाँहरूको अधिकारलाई मैले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने हो ।

बैंकहरूले भन्ने सडकमा आन्दोलन गर्नेभन्दा पनि मिलेर नै छलफल गर्ने हो । ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने हो ।

ब्याजदर बढी छ भने त्यसलाई घटाउने कसरी भनेर लाग्ने हो । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको समितिले स्रोतको अभावलाई हटाउने भनेको छ । नेपालको हकमा निक्षेपको मुख्य स्रोत भनेको सरकारले गर्ने विकास खर्च र रेमिट्यान्स हो ।

यसबाहेक विदेशी पर्यटकले गर्ने खर्च, वैदेशिक ऋण तथा अनुदान तथा विदेशी लगानी हो । बैंकले विदेशबाट ऋण ल्याउन सक्छ । यस्तै, डिबेन्चर तथा बन्ड तथा भेन्चर क्यापिटलबाट पैसा ल्याउन सकिन्छ ।

अमेरिकी डलर बलियो भएकाले विदेशबाट बैंकले ल्याएको ऋणको समेत ब्याजदर बढेको छ । अहिले व्यवसायीहरू आफैँ कोही बैंकमा सञ्चालक हुनुहुन्छ भने कोही अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यो थाह भएको छ । अहिले आन्तरिक रूपमा स्रोत खुम्चेको अवस्था छ । 

अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक दबाबको कारण ब्याजदर बढेको भन्नुभएको हो ?

बैंकको ब्याजदर माग र आपूर्तिको कारण प्रभावित हुने हो । अहिले हाम्रोमा माग बढी छ, त्यसलाई आपूर्ति गर्ने स्रोतको कमी छ ।

बैंकमा पैसा आएको छैन, आएको पैसाको पनि लागत बढी छ । अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक दबाब छ । व्यवसायीलाई बैंकलाई गाली गर्न सजिलो छ ।

उपभोक्ताले पसलमा गएर सामान किन्दा पसले र सरकारलाई गाली गर्छ । तर, सामानको मूल्य बढ्नुमा धेरै कारण हुन्छ । अहिले व्यवसायीले त्यस्तै गरेर ब्याजदर बढी भयो भनेर बैंकलाई मात्र गाली गर्नुभएको छ । व्यवसायीको पीडा बैंकले बुझ्दै नबुझेको भन्ने होइन ।

अहिले अर्थतन्त्रमा संकट आउने प्रक्षेपण छ । यस्तो अवस्थामा बैंकलाई कस्तो प्रभाव पर्छ ?

अहिले अर्थतन्त्रमा दबाब परेको छ । विश्व बैंक तथा आईएमएफले आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण गरेका छन् । अहिले संसारमा लागत घटाएर चल्नुपर्छ भन्ने सोच आएको छ ।

नर्मल अवस्थामा मात्र हो खर्च गर्ने । संकटको समयमा खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । अहिले संसारमा खर्च जोगाउन घरबाट नै काम गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ ।

अहिले डलर बलियो भएको हुँदा धेरै देशहरू प्रभावित भएका छन् । भारतमा नै मूल्यवृद्धिको असर परेको छ । हाम्रो आयात भारतसँग भएको हुँदा त्यो प्रभाव छ ।

विश्वभर नै संकटको प्रक्षेपण भएको बेला हाम्रोमा संकट छैन भनेर त हिँड्न सकिँदैन । मागको कमीको कारण अहिले व्यवसायीहरू दबाबमा परेका छन् ।

यो दबाब हाम्रो देशमा मात्र होइन, विदेशमा पनि छ । विश्वमा आउने आर्थिक संकटबाट हामी अछुतो हुन नसक्ने स्थिति छ । कोभिडले अर्थतन्त्रमा पार्ने असर बल्ल देखिएको छ ।

अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ । यही समयमा हाम्रो निर्वाचन भएको छ । त्यसले पनि खर्च बढाएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा पर्दा स्वाभाविक रूपमा बैंकको खराब कर्जा बढ्ने हुन्छ । त्यो पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको थियो ।

यति हुँदाहुँदै पनि अहिले रेमिट्यान्स केही मात्रामा बढ्दा अर्थतन्त्रमा केही सहजता देखाएको छ । व्यवसायीले पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले बैंकहरूको अवस्था कस्तो छ ? 

अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ । बैंककै कुरा गर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा ८.३७ प्रतिशत मात्र निक्षेप बढेको छ ।

हामीले अनुमान गरेअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हुने संकेत छैन । असारको तुलनामा ऋण प्रवाह घटेको छ ।

बैंकहरूको ब्याजदर आम्दानी ५७ प्रतिशतले बढे पनि ब्याजदर खर्च ७० प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरूको पोर्टफोलियो कमजोर भएको छ । बैंकको नेट फी आम्दानी घटेको छ । यसबाहेक बैंकको ट्रेडिङ आम्दानी बढेको छैन ।

बैंकले नाफा गरेको मात्र देखेका छौँ । तर, त्यति नाफा गर्न कति पैसा बैंकले लगाएको छ, त्यो देखिएको छैन । बैंक घाटामा गयो भने त्यो बेला अर्थ व्यवस्था के होला ? एकपटक अनुमान गरौँ त ।

बैंकको नाफा गत वर्षको तुलनामा खासै बढेको छैन । अहिले व्यवसायीको कारोबार नभएको कारण सरकारको राजस्व घटेको छ । ऋण उठेको छैन, जसले खराब कर्जा बढाएको छ ।

यस्तै, बैंकहरूको निक्षेप बचतबाट मुद्दती निक्षेपमा गएको छ । यसले समेत लागत बढाएको छ । अहिले कसैले जितेको अवस्था छैन । बैंकहरूलाई समस्या परे पनि बोलेका छैनौँ ।

हाम्रा दरहरू तथा नाफा प्रकाशित भएको छ । तर, व्यवसायीले हिजो कुन साइजको ऋण लिएका थिए, आजको कुन साइजको ऋण लिएका छन् ।

त्यो आधारमा हिजो व्यवसायीले नाफा गरेको आधारमा ऋण बढाएका हुन् । व्यवसायीको आन्दोलनमा बैंकको ब्याजदर मात्र नभएर अरू समेत कारण हुनसक्छ । 

बैंकको नाफा अर्बमा देखिन्छ । तर, प्रतिफल घटेको छ । यसलाई बुझाउन किन सकिएनजस्तो लाग्छ ?

हामीले अहिले बुझाउन नसकेको कुरा नै त्यही हो । नाफा अर्बमा देखिएको छ । तर, यसको लागि कति अर्बको लगानी भएको छ भन्ने कुराको बहस भएको छैन ।

विगतकै तुलना गर्ने हो भने बैंकको रिर्टन अन इक्विटु (आरओई) प्रतिफल घटेको अवस्था छ । बैंकको खर्च निकै बढेको छ । सञ्चालन तथा प्रविधिले बैंकको खर्च निकै बढाएको छ ।

बैंकले ब्याजदर मात्र बढाएका छन् भन्ने होइन । बैंकको प्रतिफल घटेको छ । बैंकहरूले सेयरधनीलाई जति दिनुपर्ने हो, त्योअनुसार प्रतिफल दिन सकेका छैनौँ ।