काठमाडौं । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि बनाएका संरचना भत्काउन व्यस्त छन् । बालेनले भदौ ६ गतेदेखि बानेश्वर क्षेत्रबाट अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि बनाएका संरचनाहरु व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याएको भन्दै घर–टहरा भत्काउने अभियान नै सञ्चालन गरेका हुन् । 

अवलोकनमा पुगेका बालेनसँगै गएको डोजरले एकाएक बानेश्वर कम्प्लेक्स, जी–सप पसलको टहरा भत्कायो । मंगलबार पनि बानेश्वर क्षेत्रमै पसलका टहराहरु खाली गर्न महानगर लागिपर्यो । आज बिहान पनि काठमाडौं मलमा बनेको संरचनामा डोजर चल्यो र त्यहाँ बनेको संरचना भत्किए । 

त्यसपछि, न्युरोडस्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएको संरचनामा महानगरको डोजर चल्यो । रञ्जना गल्लीभित्र बनेका संरचना हुँदै दरबारमार्गमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमुनी रहेको अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यापार दुई दिनमा हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
 
व्यापारिक कम्प्लेक्स भाडामा दिने घरधनीलाई दोषी देखाउँदै बालेन आक्रामक बनेका छन् । 

महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले महानगरले दिएको ३५ दिने अल्टिमेटमपछि पनि अटेर गर्ने व्यापार आफै हटाएको बताए । पार्किङ गर्ने भनेर नक्सा पास गरिएको तर पार्किङ नगरी अन्य प्रयोजनमा ल्याइएको अनधिकृत संरचना भत्काएको उनले बताए ।
 
आफूहरुले ठूला व्यापारिक कम्प्लेक्सलाई मात्रै नभएर पसल व्यवसायीहरु माथि पनि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको एसपी पाण्डेले बताए । 

“बानेश्वरमा हामीले भत्काएको बिल्डिङको नक्सा पास हुँदा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ देखाएर स्वीकृति लिइएको थियो । तर, अनुगमनका क्रममा त्यहाँ पसल राखेको पाइयो,” उनले भने, “सिधैँ डोजर लगाउने सन्दर्भमा हामीले ३५ दिने सूचना जारी गरेका थियौँ । अझ हामीले ३÷४ दिन छुट पनि दिएका थियौँ । तर, उहाँहरुले आफै हटाउन अटेर गर्नुभयो । त्यसपछि हामी डोजर लगेर भत्काउन बाध्य भएका हौँ ।”

महानगरले भत्काएका संरचनाहरु पार्किङको स्वरुपमा फर्काएर सो ठाउँमा सवारी पार्किङ गर्नुपर्नेछ । पार्किङ गर्नका लागि त्यहाँ आएका मानिसहरुबाट घरधनीहरुले कानुनबमोजिम शुल्क उठाउन पाउने एसपी पाण्डेले बताए । आफूहरुको मुख्य उदेश्य सडकमा गरिने पार्किङ हटाएर सवारी जाम कम गर्नु रहेको महानगरका मेयर बालेनको भनाइ छ ।
 
यसअघि, बालेनले कारबाहीमा भन्दा पनि महानगरप्रतिको जिम्मेवारीमा आफ्नो विश्वास रहेको बताएका थिए । सहरी सुव्यवस्था विभागका प्रमुख सुरज शाक्यका अनुसार व्यवसायिक भवनका लागि जमिनको २० प्रतिशत र शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत जमिन पार्किङका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ । 

घरधनीले भाडामा दिँदा गल्ती गरेको भन्दै अन्डरग्राउन्ड, सेमी अन्डरग्राउन्ड र जमिन तला स्वीकृत नक्साबमोजिम सञ्चालन गर्न डोजर चलाइएको बालेनको भनाइ छ ।  

एसपी पाण्डेका अनुसार महानगरको भौतिक पूर्वाधार र सहरी सुव्यवस्था विभागसँगको समन्वयमा कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउँदै लगिने छ । उनी भन्छन्, “साना व्यापारीहरुलाई सचेत गराउँदै ठूला व्यापारीबाटै संरचना हटाउने काम गरिरहेका छौँ । सडक पार्किङले काठमाडौंमा बढेको जाम कम गर्नु नै महानगरको योजना हो ।” 

भवन मापदण्ड २०६४ अनुसार व्यावसायिक सार्वजनिक भवन (तारे होटल, सिनेमा हल, थियटर, व्यापारिक कम्प्लेक्स, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, सरकारी अर्धसरकारी कार्यालय)का लागि जमिनको २० प्रतिशत भागमा पार्किङको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तै, स्कुल, क्याम्पसजस्ता शैक्षिक संस्थाका लागि १५ प्रतिशत भाग छोड्नु पर्छ । 

सोही मापदण्डमा रहेर व्यापारीले नक्सा पास गरेको र अहिले अर्को प्रयोजनमा ल्याएको पाइएको महानगरले जनाएको छ । अन्डरग्राउन्डमा विभिन्न सर्भिसेज र पार्किङका लागि बनाइने घरको हकमा सर्भिसेज र पार्किङ बनाउने क्षेत्रको फ्लोर एरिया रेसियो (फार) गणना गरिँदैन । बार्दली वा गारो बाहिर निकालेर वा घरभित्र घुसाएर बनाइएको क्षेत्र पनि फारमा गणना हुँदैन । 

यस्तै, प्रयोजनका लागि लिफ्ट राखिएको छ भने छानामाथि निर्माण हुने लिफ्ट मेसिन कोठाको पनि फार गणना हुँदैन । नक्सा स्वीकृत गर्ने समयमा यस्ता सुविधा लिने तर उद्देश्यअनुसार उपयोग नगर्ने देखिएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि महानगरले डोजर चलाएको हो ।
 
गत साउन २४ गते मेयर बालेनको निर्देशनमा नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको टहरा भत्काउन २४ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको थियो । तर, २४ घण्टे आफ्नै अल्टिमेटममा बालेन अस्पतालबाट पेलिएका थिए । सोही दिन महानगरलाई विपक्षी बनाउदै अस्पतालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । २५ गते तत्काल संरचना नहटाउन अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएपछि रोकिएको थियो ।

मेयर बालेनले कानुन सबैलाई बराबर हुने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंको अन्डरग्राउन्डसमेत खाली गराउने बताएका छन् । महानगरका सबै वडाध्यक्षलाई बालेनले व्यापारिक भवनका अन्डरग्राउन्ड पार्किङ अन्य प्रयोजनमा आए नआएको विवरण संकलन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् । हाल सबै विवरण संकलन आइनसकेको र संकलन जारी रहेको विभागीय प्रमुख शाक्यले बताए ।