काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीको रिले अनसनलाई भर्चुअल रुपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थी २४ दिनदेखि अनसन बसेका थिए । बिहीबारबाट पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुषोत्तम पौडेलले जुस खुवाएर अनसन तोडेका थिए ।

१२ जेठमा सरकारले हालसम्म गरेको सबै निर्णय बदर गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश सुनाएको थियो ।  सो आदेश सुनाएको एक महिनापछि बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै निजगढमा पनि विमानस्थल बनाउन विकल्प खुला भएको छ । 

“यो विषयलाई लिएर जुन खालको अन्योलता थियो । सर्वाेच्चको पूर्ण पाठ आइसकेको छ । त्यो पूर्णपाठले निजगढमा विमानस्थल बन्न रोक्ने काम भएको छैन । अदालतको सम्मान गर्दै राष्ट्रको गौरवको आयोजना यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सरकारकोतर्फबाट उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले, “हामी काम अगाडि बढाउँछौं ।”

निजगढ सार्वजनिक सरोकार समिति र निजगढ स्वतन्त्र युवा विद्यार्थीहरूले विमानस्थल निर्माण नगर्ने निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दे रिले अनसन गरेका थिए । वातावरणीय क्षतिलाई हरसम्भव न्यूनीकरण गरी, प्राविधिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएको स्थानमा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने विकल्प पूर्णपाठमा दिइएको छ । 

निजगढ विमानस्थलका लागि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि बजेट विनियोजन भएको हो । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न हुने मिति आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ उल्लेख छ ।