आशन्न स्थानीय तह निर्वाचन महिला र सीमान्त वर्गका लागि कागलाई बेल भएको छ । गठबन्धनका नाममा दलहरुले फेरि पनि महिलालाई पछाडि छोडेका छन् । गठबन्धनका नाममा महिलालाई पाखा लगाउनेमा ठूला भनिएका कुनै दल बाँकी छैनन् ।

देखिनेगरी यतिसम्म गर्नेहरुले पर्दा पछाडी केसम्म गर्छन् होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।  

मात्रामा धेरथोर भए पनि सबै दलबाट अन्याय भएकै छ । द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका, पति गुमाएका वा बेपत्ता पारिएका र घाइते अपाङ्गता भएकाको कहीँ कतै लेखाजोखा गरेको देखिएन । मनमा खिल परेको घाउ बोकेर पीडासँगै जिउन बाध्यहरुलाई अवसरका समयमा खोजिएन । यतिबेला खाटा लागेका महिलाका घाउ फेरि कोट्याइएको छ र मन दुखाइएको छ ।

लेखिएका अधिकार अनेकँैं बहानामा खोसेर महिलामाथिको अघोषित अपराध गरेका दलहरुले आत्मालोचना गर्दै अवसरका समयमा परिवार, नाता र आफन्तसँगै आर्थिक पाटोहरु छोड्न सक्नुपथ्र्याे । आफ्नो बिरासत फर्काउन र जोगाउन भन्दै गरिने कृपावादले समाजलाई यसैगरी जकडिरहने हो भने भनिएको समानता र समतामा पनि तुवाँलो लागी नै रहनेछ । 

वैशाख ३० मा हुने स्थानीय चुनावका लागि देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा १ लाख ४५ हजार ८३ जना उम्मेदवार छन् ।

त्यसमध्ये ५५ हजार ७ सय १५ जना महिला छन् । संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थाबाहेक नेतृत्व तहमा महिला उम्मेदवार कम छन् । सबै राजनीतिक दलबाट गरी प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष पदमा १ हजार ३ सय ३२ जना महिलाको उम्मेदवारी परेको छ । विसं २०७४ मा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका विभिन्न पदमा गरी १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

हिजोको स्थानीय सरकारहरुले भौतिक विकास बाहेक जनजीविकामा प्रभाव पार्नेगरी खासै गतिलो भूमिका खेल्न नसकेको तथ्य छर्लङ्गै छ । विकासको अमूर्त विषयलाई गोलमोटल गर्दै सडकमा महिला, बालबालिका, सीमान्तकृत समुदाय सबै हिँड्छन् भन्दै विगतमा लक्षित बजेटसमेत पुर्वाधारमा खर्च गरिएको तथ्यलाई बिर्सन सकिँदैन । उतिबेला भएको बेइमानीलाई आज पनि गलत भन्ने चेष्टा कसैले गरेका छैनन् ।

‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’ भन्ने पुरानो उखान त्यसै बनेको हैन । आधाभन्दा बढी जनसख्या भएका महिलाको समस्या महिलाले नै देख्छन् र समाधानका पाटो औल्याउँछन् भन्ने तथ्य भुलेका पुरुषवादी सोचले अवसरका समयमा घातमात्र गर्छन् । त्याग र लगानीमात्र नभएर जीवनका विभिन्न कालखण्डमा अलग अलग भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने महिलालाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति सबैले त्याग्नु जरुरी छ । 

‘बत्तीमुिन अँध्यारो’ भने जस्तै सबै अवसरमा घरभित्रका चेलीलाई पाखा लगाएर गरिएका पछिल्ला राजनितिक घटनाक्रम र व्यवहारले महिलालाई दुखाएको छ । परिवारसँगको सहकार्य वा विद्रोहसम्मका यात्रा छिचोलेर गरिएको राजनीति अवसरका समयमा छिनिएपछि धेरै महिलाहरु रुष्ट र असन्तुष्ट बनेका छन् ।

कहव्ँ कतै त निर्वाचन खर्च नभएको बहानामा समेत महिलालाई अवसरबाट वञ्चित गरिएको तथ्य बाहिर आएको छ । चुनावमा हुने खर्चको जोहो गर्न सक्दैनस् भन्दै त्यागलाई तिलाञ्जलि दिइएको हो । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा महिलालाई होच्याएर, अपमानित गरेर भए पनि यो निर्वाचन दैलोमा आएको छ । नहुनुपर्ने भइसकेको अवस्थामा महिला र महिलावादी सोच भएका सबैले हाम्राभन्दा राम्रा र भएसम्मका स्थानमा महिलालाई मतदान गरी जिम्मेवारी दिन सकेमा पनि केही न्याय हुनेछ । 

(जिल्ला संयोजक, ओरेक, रुकुम )