काठमाडौं । बिमा समितिले एकल बिमा शुल्क भएको बिमालेख धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । समितिले एकल बिमाशुल्क भएको बिमालेखमा पोलिसी जारी भएको तीनवर्षसम्म कर्जा नदिन सबै जीवन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । 

बिमा समितिले  चैत २४ गते सबै कम्पनीलाई एक गोप्य परिपत्र जारी गर्दै एकल बिमाशुल्क भएको पोलिसी जारी भएको मितिले तीनवर्षपछि मात्रै सरेन्डर मूल्य र ऋण दिने व्यवस्था गर्न बिमा समितिले १९ वटै जीवन बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । 

“एकल बिमाशुल्क भुक्तानी गर्नेगरि जारी भएको बिमालेखमा  बिमा सुरु भएको मितिबाट तीनवर्ष पूरा भएपछिमात्रै  समर्पण मूल्य तथा कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन निर्णयनुसार अनुरोध गरिन्छ,” बिमा समितिले सबै जीवन बिमा कम्पनीलाई पठाएको गोप्य परिपत्रमा भनिएको छ । 

एकल बिमा शुल्कमा रहेको विकृति रोक्न एकल बिमा शुल्क भएको पोलिसीको सरेन्डर र कर्जामा कडाइ गरिएको बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

कतिपय बिमा कम्पनीले एकल बिमा शुल्कलाई पनि प्रथम बिमा शुल्क देखाउँदै अभिकर्तालाई १८ प्रतिशतसम्म इन्सेन्टिभ र ६ प्रतिशत कमिसन दिने गरेका थिए । 

यतिमात्रै नभएर अभिकर्ताले र बिमा कम्पनीको उच्च अधिकारीकै मिलेमतोमा अभिकर्ताले व्यक्तिको डकुमेन्ट कलेक्सन गर्ने र एकल बिमाशुल्क भएको पोलिसी जारी गर्ने गरेको पाइएको छ । 

यसरी जारी गरेको पोलिसीमा बिमा कम्पनीले १८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ र ६ प्रतिशत कमिसन दिने साथै पोलिसी जारी गर्नासाथ एकवर्ष पछिको सरेन्डर मूल्य निकाल्ने र बैंकबाट कर्जा लिने तथा एक वर्षपछि सरेन्डर गर्ने विकृत मौलाएको समितिले स्रोतले जानकारी दियो ।

यसरी बिमा कम्पनी र अभिकर्ताकै मिलेमतोमा बिमा अभिकर्ताले पैसा कमाउने र कम्पनीलाई खोक्रो बनाउँदै राम्रो व्यवसाय गरेको देखाउने अस्वस्थ व्यवसायिक वातावरण बिमा कम्पनीमा देखिएको स्रोत बताउँछ ।

यहि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न गत असारमा बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई पोलिसी जारी भएको तीनवर्ष नपुगी कर्जा नदिने निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको उक्त निर्देशनपछि बिमा कम्पनीले सरेन्डर मूल्य दिने र बैंकबाट अभिकर्ताले कर्जा लिने गलत प्रवृति बिमा क्षेत्रमा मौलाएको थियो । 

यहि गलत प्रवृति रोक्न एकल बिमा शुल्क भएको बिमालेखमा बिमा सुरु भएको तीनवर्षपछि मात्रै सरेन्डर मूल्य र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न बिमा कम्पनीलाई परिपत्र गरेको समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बाह्रखरीलाई बताए । 

तीनवर्षपछिमात्रै सरेन्डर गर्न सक्ने र बिमालेख धितोमा कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भएपछि उक्त विकृत हटेर जाने बिमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । 

“बिमा क्षेत्रमा एकल बिमा शुल्कमा सबैभन्दा धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, बिमा कम्पनीले पोलिसी जारी गर्ने र हिसाब मिलाउने तर कम्पनीमा पैसा नआउने बाहिर मात्रै जाने अस्वस्थ व्यावसायिक वातावरण देखियो,” पौडेलले भने, “कागजीरुपमा व्यवसाय राम्रो देखाउन तर कम्पनी खोक्रो हुने अवस्था भयो त्यसैले यसलाई सरेन्डर र कर्जा तीनवर्षपछि मात्रै गर्नसक्ने बनाएको हो अब आफैँ निरुत्साहन हुन्छ ।”

बिमा कम्पनीकै अधिकारी भने यसमा असन्तुष्ट देखिन्छन् । बिमा कम्पनीले समितिबाट पोलिसी स्वीकृत गराउँदा ३५ दिनमा कर्जा लिनसक्ने गरी स्वीकृत भएर सोहीअनुसार पोलिसी जारी भएकोमा समितिले अचानक कडाइ गर्दा समस्या हुने एक बिमा कम्पनीका उच्च अधिकारीले बताए । 

“पोलिसी स्वीकृत गर्दा समितिले नै ३५ दिनपछि कर्जा दिनसक्ने भनेर स्वीकृत गरेको छ, अब तीनवर्ष नभई कर्जा दिन नसक्ने भनेर परिपत्र आयो यसलाई हामीले कसरी कार्यन्वयन गर्ने,” ति अधिकारीले भने, “कतिपय राम्रै व्यवसाय भइरहेको अवस्थामा पनि यसले समस्या हुने भयो ।” 

समितिको निर्णय परिपक्व नभएको ति अधिकारीको दाबी छ ।

बिमा कम्पनीले ३५ दिनपछि कर्जा लिन सक्छौ भनेर पोलिसी जारी गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार नै पोलिसी जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा समितिले तीनवर्षसम्म कर्जा नदेऊ भन्नु अचम्मको निर्देशन भएको ति अधिकारी बताउँछन् । 

“हामीले ३५ दिनपछि कर्जा दिन्छौँ भनेर पोलिसी जारी गरेका छौँ, अब ति पोलिसी खरिद गर्नेलाई के भन्ने ? यो बिमा समितिले नै स्वीकृत गरेको व्यवस्था हो । बिमा गर्नेले सरेन्डर गर्न पाउने उसको अधिकार हो एकल बिमाशुल्कमा विकृति आएको १८ प्रतिशतको इन्सेन्टिभले हो, समितिले सरेन्डरसँग जोडिदियो,” उनले भने । 

समितिले एकल बिमाशुल्क भनेको प्रथम बिमाशुल्क हैन भनेर बिमा कम्पनीलाई पत्राचार गर्ने हो भने सबै विकृति रोकिने ति अधिकारीको तर्क छ । 

बिमा विज्ञ विवेक झा एकल बिमा शुल्क आफैँमा नराम्रो नभएको बताउँछन् । तर त्यसैमा गलत प्रवृति सुरु भयो भने बिमा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । 

“बिमाको जुन सिद्धान्त छ, थोरै थोरै बचत गरेर त्यसलाई दीर्घकालीन रुपमा परिचालन गर्ने भन्ने हो,” उनले भने, “हामोमा त्यसको विपरीत गलत प्रयोग भयो ।”