महाव्याधिको सुरुमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोप लागेको र लामो समयसम्म अकर्मण्य रहेको सरकारले कोभिड-१९को खोप भने व्यवस्थित गर्दै लगेको देखियो । यद्यपि, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वबाहेक अरू स‌रचना  पुरानै छ ।    

सरकारले भारतबाट खरिद गरेको कोभिसिल्ड’ खोपको १० लाख मात्रा नेपाल आइपुगेको छ । चीनले अनुदानमा दिने भनिएको ५ लाख मात्रा चिनियाँ खोप नेपालमा प्रयोग गर्ने सरकारले अनुमति दिइसकेको छ । अब केही दिनभित्रै आइपुग्न सक्छ । 

यसअघि नै भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख मात्रा खोपको वितरण पनि सुरुभइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास ‘कोभाक्स’ अन्तर्गत अनुदानमा पाइने पहिलो चरणको २२ लाख ५६ हजार मात्रा खोप पनि महिना दिनभित्र आइपुग्ने जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको छ ।

आवश्यक मात्रामा खोपको आपूर्ति हुने सुनिश्चित भएर होला सरकारले यही फागुन २३ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलगायत बढी जोखिममा रहेको समूहलाई प्राथमिकता दिएर खोप अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यस चरणमा खोपको व्यवस्थापन अपेक्षाकृत बढी चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ ।

समुदायमा पुग्न थालेपछि खोप वितरणमा अनियमितता हुनसक्छ । कहीँ कतै पनि पाउनुपर्नेले नपाउने र पहुँचका भरमा प्राथमिकतामा नपर्नुपर्नेले पाउने भयो भने सिङ्गो अभियान प्रभावित हुनसक्छ । खोप अभियानप्रति जनमानसमा शङ्का उब्जेका खण्डमा कोभिड(१९ नियन्त्रणका लागि भए गरिएका सबै प्रयत्नको सफलता जोखिममा पर्नसक्छ । 

निश्चित अवधिभित्र उपयुक्त व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउन नसके खोप खेर जानसक्छ । म्याद ननाघ्दै खोपको आवश्यक मात्रा दिइसक्नुपर्छ । यस्तो खोपको भण्डारणमा पनि उपयुक्त तापक्रम कायम गरिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रले कोभिड-१९ को परीक्षणका बेलामा जस्तो हेलचेक्य्राइँ गरेका खण्डमा जीवन बचाउने खोप खेर जानेछ ।

यसैले खोप अभियान सफल बनाउन वितरणको चाँजोपाँजो मिलाउने काममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि कारणले वितरणका चरणमा ‘ओम्नी’ वा ‘भत्ता काण्ड’ दोहोरियो भने सिङ्गो अभियान जोखिम पर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूले कोभिड( १९ को सङ्कट सकिएजस्तो गरी गैरजिम्मेवार व्यवहार गरे । विश्वका कतिपय मुलुकमा चौथो चरणको स‌क्रमण फैलने जोखिम बढेको भन्दै सुरक्षाका सावधानी बढाइएको छ । स‌सारको कुनै कुनामा स‌ङ्क्रमण रहँदासम्म नेपाल पनि जोखिमनै हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।