सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा ब्युँताएर नेपालको लोकतन्त्रलाई सबल बनाएको छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेसँगै नेपालमा विधिको शासन थप सशक्त भएको छ र संवैधानिक सर्वोच्चताबाट अब देश अघि बढ्छ भन्नेमा सर्वोच्चले सबैलाई विश्वास दिलाएको छ । 

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात पनि बारम्बार लोकतन्त्रविरुद्ध प्रतिगमनकारी कदमहरू चालिँदै आएको थियो । कतिपय प्रतिगामी कदम सच्याउन जनता नै सडकमा आउनु परेको थियो भने धेरैपल्ट सर्वोच्च अदालतले सर्वसाधारण जनताको मौलिक हक, अधिकार र विधिको शासनलाई स्थापित गराउन सहयोग गरेको इतिहास ताजै छ । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशको सार्वभौमसत्ता नै कब्जा गरेको अवस्थामा समेत नेपालको सर्वोच्च अदालतले जनताको अधिकार बहालीका लागि विभिन्न ऐतिहासिक निर्णय लिएको थियो । राजाले बनाएको भक्तबहादुर कोइरालाको शाही आयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर २०६२ सालमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले लोकतन्त्र प्राप्तिको बाटोमा एक सशक्त कदम चालेका थिए । त्यस पश्चात फेरि सर्वोच्चले एफएम रेडियो र टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण गर्न गराउन आदेश जारी गरेर जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र सूचनाको हक स्थापित गरेको थियो ।
 
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका केही पुराना निर्णय विवादास्पद भएको कारणले उनले कस्तो फैसला गर्छन् भन्नेमा धेरैलाई एक प्रकारको कौतुहल र आशंकासमेत थियो । तर, चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा उनीमाथि लगाइएको महाभियोगमा निर्णय गर्दै उनलाई चार दिनभित्रै पुनः प्रधान न्यायाधीशको पदमा पुनर्स्थापित गराएर विधिको शासन र संविधानप्रतिको आफ्नो दृढता प्रमाणित गरेका थिए ।

यसपल्ट भने उनको र प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धका विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी भएका कारण फैसला नआउन्जेल एक प्रकारको शंकाको वातावरण थियो । मंगलवार बेलुकी ६ बजे उनको नेतृत्वको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिगमनकारी निर्णयलाई उल्टाएर जनताको प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ । प्रधान न्यायाधीश राणासहित सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान तथा तेजबहादुर केसीप्रति पनि लोकतन्त्रवादी शक्ति र विधिको शासनका पक्षधर सम्पूर्ण जनता कृतज्ञ भएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा विभिन्न संवैधानिक अंगमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पनि पदमुक्त हुने अवस्था देखिएको छ । यसरी पछाडिको ढोकाबाट अवैधानिक नियुक्ति लिन तयार भएका व्यक्तिबाट संवैधानिक अंगहरूमा खटनपटन हुनु पनि आफैँमा अत्यन्त खेदजनक अवस्था हो । सर्वोच्च अदालतले सो विषयमा पनि अब निर्णय दिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनसक्ने आधार तयार भएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि राजीनामासमेत नगरी बसेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भाग्य निर्धारण त अब सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुरुप १३ दिनभित्र बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकले अवश्यनै गर्ला । तर, प्रधानमन्त्रीमा यति धेरै अहङ्कार आउनुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पूर्ण साथ समर्थन पनि कारक देखिन्छ । कुनै पनि कार्यकारी प्रमुखको राजनीतिक कार्यकर्ता देशको सर्वोच्च स्थानमा पुगेको अवस्थामा सो कार्यकारी प्रमुख अधिनायकवादी हुनसक्ने संभावनालाई पनि यो २०७७ सालको राजनीतिक संकटले स्पष्ट संकेत गरेको छ । 

नेपालका जनता यसपल्ट तुलनात्मक रुपमा ठूलो संख्यामा सडकमा आएका थिएनन् । यसको प्रमुख कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन हुनु पनि एउटा थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको भावनालाई गलत ढंगले परिभाषित गर्दै आफूले गरेको कार्यलाई अधिकांश जनताको समर्थन रहेको देखाउन भरमग्दुर कोसिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण सुन्न आउने जनताको भिडको तस्बिर ड्रोनबाट समेत खिच्न नसकिने र त्यसका लागि अन्तरिक्षमा क्यामेरा लग्नुपर्ने जस्ता हास्यास्पद र भ्रामक भाषण गर्नसमेत पछि नहटेका ओलीको अत्यन्त लज्जास्पद हार भएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना आसेपासेलाई जे सुकै गर्न पनि छुट दिएर भ्रष्टाचारबाट कमाएको अकुत सम्पत्ति र सरकारी पदको दुरुपयोग गरी बलपूर्वक सत्तामा बसिरहन सक्छु भन्ने भ्रममा थिए । उनको भ्रमलाई सर्वोच्च अदालतले चकनाचुर बनाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अहिले राखेको साखका कारण नेपालमा विधिको शासनले मजबुत जग बनाएको छ । अब कुनै पनि शासक अधिनायकवादी हुन खोज्यो वा कसैले पनि विधिको शासनको विपरीत जान खोज्यो भने जनता सडकमा आएर विरोध जनाउनै नपर्ने बरु त्यसको कानुनी उपचार पाइने जुन आत्मविश्वासको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसले देशको अग्रगामी कदम थप अघि बढाएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मिनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ तथा सुशीला कार्कीले संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको अभिव्यक्ति दिएर पनि सर्वोच्चले अब कस्तो बाटो लिनुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सशज बनाएका थिए । यसरी पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूसमेत पूर्वक्रियाशील हुनुपर्ने निर्णय लिने प्रधानमन्त्री ओलीको घमण्ड फागुन ११ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले चकनाचुर पारिदिएको छ । 

अबको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजीनामा दिनुको कुनै विकल्प देखिँदैन । नैतिकताको कुनै मानकलाई मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले पनि आफैँले पदबाट राजीनामा दिए बेइज्जतीपूर्ण बर्हिगमनको बाटो हिंडनु पर्ने थिएन ।