काठमाडौं । भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकरणमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार (सिंगल विन्डो) प्रणाली विकास गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन (ट्रान्जिट) का लागि आवश्यक कागजात तथा सूचना एकै प्रवेश विन्दुबाट एकैपल्ट बुझाउन सकिने डिजिटल प्लेटफर्म तयार भएको छ, जसको सुरुवात मंगलबार गरिने भएको हो ।

यो प्रणालीको सुरुवात भन्सार दिवसका अवसरमा मंगलबार (भोलि) अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गर्दै छन् । प्रणाली सुरु भएपछि भन्सार जाँचपासका लागि आवश्यक कागजात प्रणालीमा अनलाइनमार्फत प्रविष्ट गर्न सकिन्छ । विकसित प्रणालीअनुसार आयात तथा निर्यातकर्ताले व्यापार गर्न सरकारी निकायबाट आवश्यक निर्णयका लागि ती निकायको झ्याझ्यालसम्म धाउनु पर्दैन । उनीहरूले कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न वा निर्णयका लागि एउटा कम्प्युटर एप्लिकेसनमार्फत कागजात पेस गर्न सक्छन् । साथै व्यापारिक घोषणाबारे सम्बन्धित निकायबाट भएका निर्णय पनि सोही एप्लिकेसनमार्फत प्राप्त गर्न सक्छन् ।

यसअघि, वैदेशिक व्यापार गर्न आवश्यक कानुनी औपचारिकता पूरा गर्न र सम्बन्धित निकायबाट निर्णय गराउन उनीहरूसम्मै धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि भन्सारको कोर काम गर्ने आसिकुडा (भन्सार तथ्यांकसम्बन्धी स्वचालित प्रणाली) लाई एकद्वार प्रणालीले सूचना प्रदान गर्छ ।

भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रणाली कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार एकद्वार प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागत र समय दुवै घटाउँछ । उनका अनुसार प्रणालीले डकुमेन्टेसनमा धेरै ठाउँमा हस्ताक्षर गर्न कुद्नुपर्ने झन्झट न्यूनीकरण गर्छ, अभिलेखीकरण गर्छ, भन्सार सँगसँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास गर्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय काउन्टरपार्टस्‌मा अनलाइनमै आबद्ध हुने अवसर प्रदान गर्छ । 

भण्डारीले बाह्रखरीसँग भने, “अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा यो माइलस्टोन प्रोजेक्ट हो । प्रणालीले व्यापार लागत १५ देखि २० प्रतिशतले घटाउने अनुमान गरेका छौं ।” यसले नन-ट्यारिफ अवरोध घटाउन सहयोग गर्ने उनको दाबी छ । योसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कागज छाडेर डिजिटल युगमा प्रवेश गर्नेछ ।

हाल प्रणालीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका दुई विभाग र एक कार्यालय आबद्ध भइसकेको छन् । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादि व्यवस्थापन केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सबैभन्दा बढी लाइसेन्स, पर्मिट तथा अरु प्रमाणपत्र माग हुने निकाय हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आवश्यक ८० प्रतिशतभन्दा कागज यी तीनवटा विभागमार्फत नियमन हुन्छ । यी निकायसँगको सहकार्य सफल भयो भने एकद्वार प्रणाली पनि सफल भएको मानिन्छ ।

आउँदो जुलाइभित्रमा ४० भन्दा बढी सरकारी निकाय प्रणालीमा संलग्न हुने विश्वास गरिएको छ । मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संलग्न हुने सबै सरकारी निकाय एउटै प्लेटफर्ममा रहेर अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम एकद्वार प्रणाली हो ।

२०१३ देखिकै अवधारणा
सन् २०१३ जुलाई ११ मा नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ‘नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना’ सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको तीनवटा अंगमध्ये नेपालको व्यापार सम्बन्धित संस्थागत क्षमता बढाउने क्रियाकलापअन्तर्गतको एउटा क्रियाकलाप नेपालमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली डिजाइन, आपूर्ति र निर्माण हो ।

नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्न आयोजना कार्यान्वयनका सरोकारवाला निकायबीच समन्वय तथा निर्देशन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको संयोजकत्वमा गठित राष्ट्रिय व्यापार तथा सहजीकरण समितिबाट हुँदै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियमित प्राविधिक निर्देशन तथा समन्वयका लागि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आयोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुखको संयोजकत्वमा पहिलो चरणका प्राथमिक सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीसमेत सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन भएको छ ।

प्रणालीको सफ्टवेयर बनाउन तथा हार्डवेयर आपूर्ति गर्न राष्ट्रिय व्यापार तथा सहजीकरण समितिअन्तर्गत रहने गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा भन्सार तथा पूर्वाधार सहजीकरण उपसमिति गठन भएको छ । यस्तै भन्सार विभाग, त्रिपुरेश्वरअन्तर्गत रहने गरी नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली आयोजना कार्यान्वयन एकाइ गठन भएको छ । प्रणालीको विकास, सञ्चालन तथा यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने समेतका कार्यमा समन्वय गर्न परियोजना कार्यान्वयन एकाइ रहने व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा सो एकाइ रहन्छ, जसको नेतृत्व भण्डारीले गरिरहेका छन् । यस्तै दाता निकायसँग समन्वय गर्न तथा आयोजनाको कार्यलाई सहजीकरण गर्ने काम आयोजना समन्वय कार्यालय भद्रकालीबाट भई आएको छ ।

मुग्लिन–नारायणगढ खण्ड यही अवधारणबाट बनेको हो भने चोभारको सुक्खा बन्दरगाह पनि यही अवधारणमा बनिरहेको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सेनिटरी तथा फाइटोसेनिटरी ल्याब बन्ने काम पनि यसैअन्तर्गत भएका छन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको ट्रेड पोर्टल पनि यही अवधारणा पनि एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत नै हो ।

प्रणाली बनाउन सन् २०१९ मा वेब फाउन्टेन दुबईसँग सम्झौता भएको थियो । उसले प्रणाली विकास तथा पाँच वर्षसम्म सञ्चालनका लागि रेखदेख तथा सहयोग गर्छ । सन् २०२१ जुलाईमा प्रणाली निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

वेब फाउन्डेसन दुबईले जुन सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रसँग अटोमेसनको सफ्टवेयर छैन, उनीहरूलाई बनाइदिन्छ । हार्डवेयर, नेटवर्कको सुविधा नभएकालाई त्यस्तो सुविधा पनि दिन्छ र उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्छ । अर्को विदेशी संस्थाले प्रणालीको गुणस्तर सुनिश्चितता भए नभएको निर्क्योल गर्छ ।

एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् ?
एकद्वार प्रणालीका विभिन्न संरचनागत मोडल छन् । विभिन्न देशले आवश्यकतानुसार विभिन्न मोडलको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । थाइल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, किर्गिस्तान, अजरबैजान, जापानजस्ता एसियाली मुलुकले एकद्वार प्रणाली प्रयोग गरेका छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, मालदिभ्स आदि देशमा तयारी भई केही हदसम्म प्रयोग गरिएको छ । भारतमा नौवटा निकाय यस्तो प्रणालीमा आबद्ध छन् ।

पाकिस्तानमा यस सन्दर्भमा कानुन निर्माण भइरहेको छ । आधारभूत रुपमा विश्वमा दुईवटा अर्थात् सार्वजनिक र सार्वजनिक-निजी साझेदारी अभ्यासमा छन् ।

प्रणालीको मुख्य सञ्चालक भन्सार निकाय, सार्वजनिक कम्पनी वा थर्ड पार्टी सेवा प्रदायक रहने गरेको पाइन्छ । विकसित मुलुकले इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट भनेर प्रि-अराइभल कस्टम डेटालगायत विकास एकैपल्ट कार्यान्वयन गरेका छन् ।