काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी  (नेकपा)भित्रको ‘युद्धविराम’ घर्किंदै गइरहेको छ । मङ्सिर २१ गते बसेको स्थायी कमिटीले अर्को बैठक ७ दिनसम्म स्थगित गरे पनि यसअवधिमा ठोस–मूर्त संवाद हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच बुधबार पनि संवाद भयो । तर, उनीहरूबीच थप प्रगति हुन सकेन । विवाद साँघुर्‍याउने र निकासको प्रयत्न गर्ने दिशामा बैठक फलदायी बन्न नसकेको दुवैतर्फका निकटस्थ नेताहरूको भनाइ छ । 

यसबीचमा ओली निकट नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटार पुगेर सुझाव दिने क्रम चलिरहेको छ । खासगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र संघीय सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले पनि सुझाव दिइरहेका छन् । यो पंक्तिमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि छन् । संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि सम्भावित विकल्पको जुगाडमा लागेका छन् ।

ओलीनिकट नेताहरूले पार्टी विवादको उत्कर्षको विन्दु कात्तिक २८ लाई मानेका छन् । त्यसलाई नयाँ ‘कट् अफ डेट’ मानेर समाधानको साझा विन्दुको खोजी गर्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ ।

कात्तिक २८ पूर्व नेकपामा यसप्रकारको तिक्तता, मनमुटाव थिएन । दुई अध्यक्षको संवाद टुटेको थिएन । २८ गतेको सचिवालय बैठकमा बहुमत सचिवालय सदस्यको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तावका नाममा फायर खोलेपछि दुई अध्यक्षबीचको हार्दिकतामा मात्र नभई पार्टी एकतामाथि नै आघात पुगेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

अब विवाद समाधानका लागि कात्तिक २८ गते नै पुग्नुपर्ने र त्यहाँबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा पनि छ ।

“जहाँबाट समस्या निम्तियो, त्यही विन्दुबाट समाधान खोज्नुपर्छ । कात्तिक २८ गते प्रचण्डले वितरण गरेको प्रस्तावबाटै समस्या सुरु भयो । त्योभन्दा अघि संवादहरू चलिरहेको थियो । पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरू आन्तरिक विषयकै रूपमा रहेका थिए,” परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “त्यसले दुईवटा काम गर्‍यो । पहिलो, सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बनाइदियो । दोस्रो, त्यसलाई सार्वजनिकीकरण पनि गरिदियो ।”

अहिले (जारी) स्थायी कमिटी बैठकले विवाद साँघुर्‍याउन केही उल्लेखनीय काम गरेको पनि ज्ञवालीको भनाइ छ । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत नेताहरूले प्रस्तावलाई एजेन्डाकै रूपमा छलफल गर्न चाहेका थिए । बहस होस् भनेर उनीहरूले ‘लेटरप्याड’ र ‘लोगो’को ‘दुरूपयोग’ गरेर तल तल दस्तावेज पुर्‍याएको ओली पक्षको बुझाइ छ ।

स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा कार्यसूचीको हैसियत भने नपाएको, एजेन्डा बन्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् ।

“प्रचण्डको प्रस्तावले पार्टीभित्र आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई बढावा दिएको छ,” ज्ञवाली थप प्रस्ट्याउँछन्, “पहिलो यो अवस्थालाई कसरी सामान्यतर्फ लैजाने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ । समाधान खोज्नुभन्दा, सहमतिको विन्दु तय गर्नुभन्दाअघि अहिलेको अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नुपर्छ । सामान्यीकरण गर्ने दिशामा स्थायी कमिटीले अलिकति काम गरेको छ । कार्यसूची निर्धारण गर्दा प्रस्तावहरूलाई एजेन्डा नबनाएर पार्टीका आन्तरिक समस्या भनेर सामान्यीकरण गर्ने काम भएको छ । ती विषय नियमित एजेन्डामा छैनन् । छलफल गर्दा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न सकिनेछ ।”

अब घनिभूत संवाद

स्थायी कमिटी बैठक सात दिन स्थगित गरिएको छ । अर्को बैठक मङ्सिर २८ गते बस्नेछ । यसबीचमै (२५ मङ्सिर)लाई तय भएको केन्द्रीय कमिटी पुस ५ गते पुर्‍याइएको छ । यति लामो समय बैठक धकेल्नुका पछाडि दस्तावेज अध्ययनका लागि मात्रै नभएको ओली पक्षको जिकिर छ । प्रचण्ड र ओलीबीचमा संवाद होस् र विवाद साँघुरिँदै जाओस् भन्ने तात्पर्य यसमा निहित रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

बुधबार (आज) बाट संवादको थालनी पनि भएको छ । बीचमा पूर्वमाओवादी केन्द्र समूहका मध्यमार्गी नेताहरू पनि सक्रिय भएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले नै त्यसको अगुवाइ गरिरहेका छन् । ओलीनिकट नेताहरूले पनि विकल्प सुझाउने काम गरिरहेका छन् ।

यी सबैले अब ४ दिनमा एउटा निकास दिने उनीहरूको विश्वास छ ।

“यी दस्तावेज (स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत दुवै प्रस्ताव)लाई आधार बनाएर पार्टीमा तिक्तता ध्रुवीकरण, वादविवाद, पक्षविपक्ष बनाउनुहुँदैन । त्यसो नगर्नका लागि हामीले वैकल्पिक दस्तावेज तयार पार्नुपर्छ,” ज्ञवाली विकल्प सुझाउँदै भन्छन्, “दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा पनि गर्न सकिन्छ । अरू वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।”

ओली पक्षको जोड अझै पनि साझा दस्तावेजमै छ । त्यसका लागि उनीहरूले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई उपयोग गरिरहेका छन् ।

पार्टीको ध्यान महाधिवेशन

नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै २०७७ चैत २५–३० एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ २६ गते सकिएको पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकले पनि त्यसलाई सदर गर्‍यो । असोज महिनाभित्र एकता एकीकरणका काम र मङ्सिर मसान्तभित्र सदस्यताको काम सक्ने औपचारिक निर्णय गर्‍यो । सर्कुलर पनि गर्‍यो ।

तर, एकीकरणको दिशामा सिन्को भाँच्ने काम पनि नभएको ओली पक्षको बुझाइ छ । पार्टीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले काम नपाउँदा पार्टीका अन्तरविरोध बोकेर हिँड्न थालेको र त्यसमै खेल्न थालेको कतिपयको बुझाइ छ । अतः अब समग्र पार्टीको ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कार्ययोजना यही (छैठौं) स्थायी कमिटी बैठकले नै गर्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही सुझाव पनि दिएका छन् ।

सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनको तयारीको काम मौजुदा केन्द्रीय कमिटीले नै गर्छ ।

तर, सहमतिका लागि दुई अध्यक्षबाहेकको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर पनि अहिलेको विवाद समाधान गर्न खुला हुनुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । ज्ञवाली नै भन्छन्, “सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीमा महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटी स्वयम्ले नै गर्छ । छुट्टै आयोजक कमिटी बनाउने परम्परा छैन । त्यो पनि (छुट्टै आयोजक कमिटी बनाउने) विकल्प हुनसक्छ । त्यसमा हार्ड एण्ड फास्ट हुँदैहुँदैन भन्ने कुरा होइन । पार्टीभित्रका समस्या, मनोविज्ञान यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ  ।”

यसबाहेक अस्थिरतालाई बल पुग्नेगरी बारम्बार सरकार परिवर्तनको हल्ला नचल्नेगरी सहमतिको विन्दु खोज्नुपर्ने ज्ञवालीको तर्क छ । भन्छन्, “पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिक स्थायीत्वमाथि नै प्रश्न उठाइने गरेको छ । बहस हुने गरेको छ । यसलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नैपर्छ । सकार परिवर्तन आदि  कुराहरू रोक्नुपर्छ । गएको वैशाखदेखि यही प्रश्न उठाइरहेका छौँ । आजै सरकार परिवर्तन हुन्छ, भोलि नै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने ढङ्गले बहस गरिरहेका छौँ । धन्न देशमा ठूलो घटना दुर्घटना भएको छैन, राज्यमा सङ्कट उत्पन्न भएको बेलामा यस्ता बसहले फाइदा कसैलाई पुर्याएको छैन । त्यसकारण यो स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्यो । सरकारलाई ढुक्क भएर काम गर्ने वातावरण दिने र सिङ्गो पार्टीलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्नेगरी साझा दस्तावेज बनाउनुपर्छ ।”

अर्का ओलीनिकट नेता पृथ्वी सुब्बा गुरूङ पनि सहमतिको नयाँ विन्दुको खोजी भइरहेको बताउँछन् । उनले भदौ २६ कै निर्णय (स्थायी कमिटी)को जगमा उभिएर सरकार–पुनर्गठनमा सहमति गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताउँछन् ।

“अहिले मुखले महाधिवेशन, महाधिवेशन भन्ने काम भइरहेको छ । तयारी केही पनि छैन,” गुरूङ थप भन्छन्, “निर्धारित मिति (चैत)मा महाधिवेशन गर्न आयोजक कमिटी बनाउने र पार्टी एकताको बाँकी काम तत्काल सक्नेगरी सहमति गर्न सकिन्छ । हामीले पनि यही सुझाव दिएका छौँ ।”

उनले बाहिर चर्चा भएजस्तो ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाटै हटाउने प्रयत्न भने सफल नहुने जिकिर गरे ।

यता संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहमति खोज्ने प्रयास भइरहे पनि निष्कर्ष ननिस्किइसकेको बताउँछन् । दुवैतर्फबाट सहमतिको साझा विन्दुको खोजी भइरहेको उनको पनि भनाइ छ ।  महाधिवेशन आयोजक कमिटी, साझा दस्तावेज निर्माण आदि अहिलेका छलफलको विषय रहेको उनी स्वीकार्छन् ।