लोकतन्त्रमा सच्याउन र सुधार गर्न सजिलो हुन्छ । जनस्तरबाट आलोचना हुनेबित्तिकै सांसदहरूले दसैँ खर्चका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट दिइएको पैसा नलिने निर्णय गरे । कसैले राजीनामा गरेन र कसैले हारेको अनुभव पनि गर्नुपरेन । यद्यपि, लिनदिन अनुचित मानिएको दसैँ विशेष खर्च राज्यको ढुकुटीबाट लिएर अन्यत्र दिनु वा पार्टीको कोषमा जम्मा गर्नु पनि प्रकारान्तरले भ्रष्टाचार नै हो । यस्तै, खारेज गर्नुपर्ने अर्को विषय सांसदको तजबिजमा खर्च गरिने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ पनि हो । सांसद्को तजबिजमा खर्च गरिने यस कार्यक्रमको सैद्धान्तिक र न्यायिक दुवै दृष्टिबाट औचित्य देखिँदैन । दुर्भाग्य, कोभिड—१९ को संक्रमण रोक्न पैसा नभएको भनेर पन्छन खोज्ने सरकार भने सांसदहरूको तुष्टीकरणका लागि राज्यको ढुकुटीबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ दोहन गर्न अग्रसर भएको छ । 

बेलाबेलामा नाम फेरिएको भए पनि सांसदहरूलाई मतदाता रिझाउन र कार्यकर्ता पोस्न सजिलो हुनेगरी बनाइएको यो कार्यक्रम पञ्चायत कालको ‘विशेष कार्यक्रम’ कै निरन्तरता हो । पञ्चायतमा सिद्धान्ततः सबको राजनीतिक आस्था एउटै हुन भएकाले विकास निर्माणको आश्वासनका आधारमा जनतासँग मत माग्नुपर्थ्यो । यसैले राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूले व्यक्तिगतरूपमा मतदाता रिझाउन यस्ता कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गराएका थिए । संसदीय प्रणालीमा मतदाताले व्यक्ति उमेदवारलाई भन्दा निजले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको नेता र नीतिलाई हेरेर मतदान गर्छन् । यसैले सरकारले राम्रो काम गरेमा वा प्रतिपक्षमा रहने दलहरूले जनताका आवाज संसद्मा प्रभावकारीरूपमा उठाएमा जनताले विश्वास गर्छन् । साथै, सांसदको तजबिजमा राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न दिँदा प्रतिस्पर्धीमाथि अन्याय पनि हुन्छ । प्राकृतिक न्याय र समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने हुनाले लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास वाञ्छित हुँदैन ।

सैद्धान्तिक दृष्टिबाटै गलत  यो हाल ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ नाम दिइएको कार्यक्रम व्यवहारमा पनि उपयोगी देखिएको छैन । राज्यको ढुकुटीबाट ६ अर्ब ६० करोड रुपियाँ प्रायः सांसद निकट पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने गरी खुद्रे योजनाहरूमा खर्च गरिन्छ । यसैले यस कार्यक्रमको थालनीदेखि नै विरोध हुँदैआएको हो । चर्को विरोधपछि सरकारले निर्देशिका बनाएरै यस कार्यक्रमबाट विकासका नाममा ससाना योजनामा कनिका छर्ने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको थियो । दुर्भाग्य, फेरि पुरानै शैलीमा कनिका छर्ने र कार्यकर्ता पोस्ने अभ्यास दोहोरिन लागेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो कार्यक्रम बन्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । अर्थविद्हरूले पनि यस प्रकारको कार्यक्रमको उपादेयतामा सन्देह प्रकट गर्दैआएका छन् । संघीय शासन व्यवस्थामा त झन् यस्ता खुद्रे विकास योजना स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हुनाले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ उनीहरूको अधिकारमा हस्तक्षेप ठहरिन्छ । अहिले कोभिड—१९ को महामारीबाट संक्रमति जनतालाई बिचल्लीमा पारेर छाडेकोमा सरकारको चर्को निन्दा र आलोचना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिद्धान्त र व्यवहार दुवै दृष्टिबाट अनुचित र प्रकृतिक न्यायका दृष्टिमा अन्यायपूर्ण ठहर हुने ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम’ खारेज गरे सरकारले आफ्नो गुमेको साख आंशिकरूपमा भने पनि फर्काउन सक्नेछ । सांसदको तजबिजमा कार्यकर्ता पोस्नका लागि कनिका छर्नेगरी राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर सरकारले थप कलंकित नबनोस् !