काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायत ६ बुँदे माग राखेर २२ दिनदेखि सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो दिएको छैन । उनको स्वास्थ्य अवस्था भने दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू बताउँछन् । केसीले उठाएका माग शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोगदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म ठोक्किएका छन् ।
तर शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू एक–अर्कालाई देखाउँदै तर्किने गरेका छन् । त्यसबाहेक अन्य निकायले चासोसमेत देखाएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले डा. केसीका माग स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा शिक्षा मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताउँछन् । डा. केसीले पहिलो सत्याग्रहदेखि अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिएका मागहरू ९० प्रतिशत पूरा भएको उनले बताए ।
“डा. केसीका ९० प्रतिशत माग पूरा भएको छ,” उनले भने, “अहिले देशलाई अप्ठ्यारो परेकाबेला अनशन बस्नु हुँदैनथियो ।”
अहिलेको महामारीको परिस्थितमा चिकित्सकले सेवा दिने हो कि अनशन बस्ने हो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने, “कोरोनाबाट पाँच सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्, हामीले एकजना हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ गुमाइसकेका छौं ।” यस्तो कोरोना महामारीको समयमा अनसन तोड्न उनले आग्रह गरे ।
सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
डा. केसीका माग धेरै शिक्षासँग जोडिएको हुदाँ शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयमा केही सोचेकै होला भन्दै गौतम पन्छिए । यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सरकारकै प्रवक्ताले नै अहिले अनसन बस्ने समय हैन तोड्नुहोस् भनेपछि आफूहरुले बोल्नुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला शिक्षा मन्त्रालयलले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन हुनुभन्दा अगाडि डा. केसीको मागका विषयमा वार्ता समिति बनाएर नै छलफल गरेको थियो तर अहिले आयोग बनेको छ।
डा. केसीको माग चिकित्सा शिक्षासँग मात्र सम्बन्धित मात्र पनि नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । सरकारकै प्रवक्ताले नै डा.केसीको अनसनको विषयमा बोलिसकेको हुँदा शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै बोल्नुपर्ने विषय नरहेको उनको भनाई छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताए ।
उनका अनुसार प्रतिष्ठानलाई पीजीका लागि सिट तोकिएको छ । एमबीबीएलगायतका पठनपाठन सुरु गर्ने सन्दर्भमा जनशक्ति, पूर्वाधार पुगेको अवस्थामा नोभेम्बरदेखि सिट तोकेर परीक्षा लिएर अगाडि बढ्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए । “स्नातकोत्तर पठनपाठनका लागि प्रवेश परीक्षा असोज २७ गते हुँदैछ,” उनले भने, “एमबीबीएसलगायत स्नातक तहको पढाइ सुरु गर्न पनि प्रक्रियामा रहेको छिटै कार्यान्वनयमा आउनेछ ।”
अन्य चिकित्सा शिक्षा ऐनसम्बनधी माग रहेका छन्, ती माग सरकारसँगै जोडिएको हुँदा आफूहरुले हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । डा. केसीको अनशनको १८ औं दिनमा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने माग पूरा भइसकेकाले सत्याग्रह तोड्न आग्रह गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ आउँदा डा. केसीले आपत्ति जनाएका थिए । २०७५ साउन १० गते डा. केसीसँग सरकारले चिकित्सा ऐन संशोधन गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर संशोधन नभएपछि अहिलेको सत्याग्रहको तेस्रो माग राखेको डा. केसीले बताएका छन् ।
डा. केसीका तर्फबाट यसअघि पनि पटक पटक वार्तामा बसेका डा. जीवन क्षत्रीले सरकारले वार्ताका लागि कुनै चासो नदिएको बताए ।
डा. केसीको स्वास्थ्य जटिल बन्दै
डा. केसीको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि आइतबारबाट अक्सिजन सपोर्टमा राखिएको तोसिमा कार्की बताउँछिन् । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भएको, श्वासको गति बढेको, चक्कर लाग्ने र अत्यधिक थकान हुनेलगायतका समस्या देखिएको उनले जानकारी दिइन् । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण भन्दै अस्पताल प्रशासनले बाहिरबाट गएकालाई आइतबारबाट डा. केसीसँग भेट्न दिएको छैन ।
गत भदौ २९ गते जुम्लाको एक मन्दिरमा सत्याग्रह सुरु गरेका डा. केसीको सत्याग्रहको सातौँ दिन राति प्रहरीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगेको थियो । सत्याग्रहमा रहेका केसीले जुम्लामा रहँदा सरकारले यसअघिकै जस्तै व्यवहार गर्ने हुँदा काठमाडौं नै पुगेर सत्याग्रह जारी राख्ने भन्दै आएका थिए । त्रिभुवन विमानस्थलबाट प्रहरीले जबर्जस्ती राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर लगेको थियो । चौतर्पिm विरोध भएपछि सोही दिन बेलुका त्रिवि शिक्षणबाट नै प्रहरीले जान दिएको थियो ।
आइतबारदेखि देशैभरका आवासी चिकित्सकहरूले आकस्मिक र कोरोना सम्बन्धित सेवा बाहेकका सेवा छोडेर सरकारलाई डा. केसीको माग पूरा गर्न दबाबस्वरुप धर्ना दिइरहेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति नेपाल सरकारले ७२ घण्टाभित्र वार्ता टोली गठन गरी वार्ता र संवादको माध्यमबाट अबिलम्ब सत्याग्रह अन्तको माग गरेको छ ।
यस्ता छन् डा. केसीले राखेका माग
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरू संचालन गर्नुपर्ने, गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गर्नुपर्ने ,प्रदेश नं. दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पहिलो माग हो ।
मास्कको प्रयोग र सामाजिक दुरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य गरिनुपर्ने अर्को माग रहेको छ । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र आफुसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति, बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरीद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानविन र कारवाही गरिनुपर्ने माग छन् ।
यस्तै, बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारवाही चलाउनुपर्ने, अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
