नरेश फुयाँल
० ० ०
काठमाडौं । प्रज्वलशमशेर राणाले १० करोड रुपैयाँमा निर्माण गरेको ‘वान सिनेमा’ घर सञ्चालन भएको मुस्किलले पाँच महिना पनि भएको थियो । एकातिर नयाँ मल्टिप्लेक्स अर्कोतर्फ सिनेमा नचलेको समय । फूल अकुपेन्सीको अपेक्षामा बसिरहेका बेला कोरोना संक्रमण नेपाल प्रवेश गर्यो । व्यापारको लय नसमाउँदै मल्टिप्लेक्स कोरोनाको चपेटामा पर्यो ।

प्रज्वलको थाप्लोमा बैंकको १० करोड रुपैयाँ ऋण छ । मासिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँ बैंकलाई ब्याज तिर्नुपर्छ । ४० कर्मचारी राखेका छन् । हल सञ्चालन हुँदा मासिक खर्च १० देखि १२ लाख रुपैयाँ लाग्छ । तर चैत ६ गतेबाट सिनेमा हल बन्द छ । कहिले खुल्ने हो थाहा छैन । तर बैंकको ब्याज भने बढेको बढ्यै छ ।

“यो समय हामी मात्रै होइन सबैलाई सहज छैन । तर हामी लाखौं कर तिरिरहेका व्यक्तिलाई सरकारले यो अफ्ठ्यारो समयमा करमा छुट दिनुपर्छ,” प्रज्वल भन्छन्, “बजेटमार्फतै सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थियौं । तर बजेटले सम्बोधन गरेन । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै छ । पक्कै पनि यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।” चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेको पहललाई सरकारले सुन्ने आशामा छन् उनी ।

सिंगल स्क्रिनको एउटा मल्टिप्लेक्स स्थापना गर्न कम्तीमा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ लाग्छ । तीनवटा स्क्रिनको एउटा मल्टिप्लेक्स स्थापना गर्न १५ देखि २० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने क्यूएफएक्स चेनका सञ्चालकमध्येका एक भाष्कर ढुङ्गाना बताउँछन् । चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको भन्दै यो अधिकांश लोनमा रहेका उनको भनाइ छ । 

“हामी घरबाट पैसा निकालेर बिजनेस गर्ने पैसावाल होइनौं । सबै बैंकको लोनमै काम गर्ने हो,” भाष्कर भन्छन्, “कोरोना महामारीसँगै सिनेमा हल बन्द हुँदा ब्याज थपिँदै छ । तर सिनेमा हल कहिले खुल्ने र खुलेपछिको अवस्था कस्ता हुने भन्ने पनि निश्चित छैन ।”

पछिल्ला केही महिनायता काठमाडौंमा मात्रै भक्तपुर, बानेश्वर र बालाजुमा मल्टिप्लेक्स स्थापना भएका थिए । ठूलो लगानीमा भव्य महलमा तामझामका साथ खुलेका यी मल्टिप्लेक्स व्यापारको लय नसमाउँदै कोरोनाको चपेटामा परे ।
 
केही निर्माण भएर भर्खरै सञ्चालनमा आएका थिए भने केही निर्माणकै चरणमा थिए । दरबार मार्गमा मल्टिप्लेक्स बन्दै थियो । रञ्जना र विश्व ज्योतिमा पनि मल्टिप्लेक्स बन्दै थिए ।

काठमाडौंसहित नेपालभर १० मल्टिप्लेक्स निर्माणको चरणमा रहेको नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान बताउँछन् । 

उनका अनुसार हाल नेपालमा २०० वटा सिनेमा हल सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ९५ वटा मल्टिप्लेक्स छन् । एउटा मल्टिप्लेक्स निर्माणका लागि ७ करोड रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा हाल नेपालमा रहेका ९५ वटा मल्टिप्लेक्समा ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी छ । 

यो लगानी जमिनबाहेकको भएको अध्यक्ष प्रधान बताउँछन् । सिनेमा हलकै लागि प्रयोग भएको जमिनको मूल्य हिसाब गर्ने हो भने लगानी योभन्दा दोब्बर हुने उनको भनाइ छ । 

सिंगल थिएटर निर्माणका पनि ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ लाग्ने नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय बताउँछन् । सिंगल थिएटरका लागि जमिन पनि किन्नुपर्ने भएकाले ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ लाग्ने उनको भनाइ छ । “मल्टिप्लेक्स महलको माथिल्लो तलामा खोल्दा भयो तर सिंगल थिएटरका लागि जमिन नै अनिवार्य भएको कम्तिमा ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ लाग्छ ।” 

एउटा सिंगल थिएटरका ५ करोड हुँदा १०५ वटामा ५ अर्ब २५ करोडभन्दा धेरै लगानी छ । हाल नेपालमा सिंगल थिएटर र मल्टिप्लेक्समा गरी १२ अर्बभन्दा धेरै लगानी छ । यति धेरै लगानी भएको क्षेत्रलाई सरकारले नजरअन्दाज गरेको चलचित्रकर्मीहरूको गुनासो छ ।

नेपाल चलचित्र संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार उदय सरकारले चलचित्र उद्योगलाई अति प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत राखेर सोहीअनुसारको राहत तथा सेवा सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर विद्युत् महसुल र आयकरमा छुट दिनुपर्छ । व्यस्थापनका लागि बैंकले ५ प्रतिशतमा लोन दिनुपर्छ,” प्रदीप भन्छन्, “सबैभन्दा पहिला (चैत ६ गते) बन्द भएर सबैभन्दा पछि खुल्ने भएकाले चलचित्र क्षेत्रमा लाग्दै आएको सम्पूर्ण कर कम्तिमा दुई वर्षका लागि छुट दिनुपर्छ ।”

सरकारलाई बजेटमार्फतै सम्बोधन गर्न आग्रह गरे पनि चलचित्र क्षेत्रलाई बजेटले आवश्यक सम्बोधन नगरेकाले अहिले पनि सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको उनी बताउँछन् । “सरकार जनताको समस्या र त्यसको समाधानभन्दा पनि सरकार परिवर्तन र पार्टीको नेतृत्वको खेलमा केन्द्रित भएकाले हाम्रा मागमा सरकार कति गम्भीर हुन्छ थाहा छैन,” उनी शंका व्यक्त गर्दै भन्छन्, “तर आफ्नो दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन ।”

चलचित्र प्रदर्शक तथा निर्मातासमेत रहेका भाष्कर सिनेमा घर सञ्चालन अनिश्चित हुँदा सिनेमा घर सञ्चालकहरू उदासीन भएको बताउँछन् । मल्टिप्लेक्सहरूले महल तथा समग्र सहरमा सहरीपन बढाइरहेको समयमा आएको कोरोनाको जोखिमका कारण एक्कासि सञ्चालक उदासीन भएको उनी बताउँछन् । 

सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई कला, संस्कृतिको जगेर्ना र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पहिचान गराउने माध्यमका रूपमाभन्दा पनि फजुल खर्च गर्ने ठाउँका रूपमा बुझेको उनी बताउँछन् । 

“सरकारले चलचित्रलाई कला र संस्कृतिको माध्यमका रूपमा पनि बुझ्नु पर्दैन, मनोरञ्जनाका रूपमा मात्रै बुझे पनि पुग्छ । तर मनोरञ्जन पनि व्यक्तिका लागि आवश्यक छ भन्ने बुझेर यसका लागि चलचित्र नै उपयुक्त हो भन्ने बुझे पुग्छ,” भाष्कर भन्छन्, “पैसा भएका मान्छेले मात्रै यसमा लगानी गर्छन् र यो फगत रमाइलोका लागि मात्रै हो भन्ने सरकारको बुझाइ छ । योभन्दा अलि माथि उठेर बुझ्नुपर्यो । मानसिक स्वास्थ्यका लागि मनोरञ्जन चाहिन्छ भनेर विश्वले बुझेको कुरा हाम्रो सरकारले पनि बुझ्नुपर्छ ।”

मल्टिप्लेक्सले सहरको विकाससँगै अन्य व्यापार व्यवसाय पनि बढाउँछ भनेर बुझाउन खोज्दाखोज्दै पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेका कारण बुझाउन नसकिएको र फलतः सरकारले नजरअन्दाज गरिरहेको भाष्करको गुनासो छ । 

नेपालका राजनीतिज्ञहरू कला–साहित्यभन्दा पनि राजनीतिक पृष्ठभूमि र सोही गाइडलाइनबाट आएका कारण चलचित्रको महत्त्वबारे बुझ्न नखोज्ने आफूले अनुभूत गरेको उनी बताउँछन् । 

क्यूएफएक्सको व्यवस्थापनअन्तर्गत हाल १२ सिनेमा घरमा २७ पर्दा छन् । सामान्य अवस्थामा क्यूएफएक्सको मासिक खर्च १० करोडभन्दा धेरै हुने भाष्करको भनाइ छ ।

“बैंकसँग लोन लिँदै हल बढाउँदै गएको हो । अहिलेको अवस्थामा लोन रहेका हललाई निकै कठिन छ । त्यसैले हामीलाई कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिदिनुपर्यो भनेका हौं,” उनी भन्छन्, “चलचित्रमा निकै धेरै कर छ । स्थानीय कर, चलचित्र विकास शुल्क, मनोरञ्जन करलगायत थुप्रै शीर्षकमा कर छन् । यसलाई हटाइदिनुस् भनेका छौं । तर सरकारले सुनिरहेको छैन । सुनुवाइ भएको छैन ।”

तत्काल हल खोल्न दिइए पनि ३३ अथवा ५० प्रतिशत अकुपेन्सीमा हल सञ्चालन गर्न कठिन हुने उनी बताउँछन् । पूरै अकुपेन्सीमा टिकट बेच्न र दर्शक आउन नथालेसम्म हल सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

“बोर्डर लाइनका हल त अझै लामै समय बन्द हुन्छन् जस्तो लाग्छ । अवस्था सहज भएर भिड गरेर दर्शक नआउँदासम्म हल खुल्दैनन्,” भाष्कर भन्छन्, “पुराना फिल्म चलाएर हल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । पुराना फिल्म चलाएको सातादिनमा नयाँ फिल्म आउँछन् भन्ने फरक कुरा हो ।”

यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डले सिनेमा हलहरूलाई राहतका लागि पहल गरिरहेको छ । विकास बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्ष दयाराम दाहालले विभागीय मन्त्रालय (सञ्चार मन्त्रालय) मार्फत राहतका लागि पहल गरिरहेका छन् । उनले बोर्डको आन्तरिक स्रोतबाट राहत दिन नसकिने यद्यपि मन्त्रालयमार्फत राहत उपलब्ध गराउने र त्यसका लागि पहल गरिरहेको बताए । उनले बोर्ड सदस्य नरेन्द्र महर्जनको अध्यक्षतामा चलचित्र क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको प्रभाव र राहात प्रदानका लागि अध्ययन समिति बनाएका छन् । उक्त समितिले बुझाउने अध्ययन प्रतिवेदनका प्राथमिकता निर्धारण गरेर राहत दिने दाहालले बताए ।