काठमाडौं । ७० को दशकको सुरुदेखि नै अन्त खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आए पनि नेपालमा भने यो वर्ष देखि सुरु हुने भएको छ ।
पैसा र समय भएरपनि नियमित कलेज वा विश्वविद्यालयको कक्षामा जान नसक्ने र वर्षौंदेखि पढाइ छुटेकाले जुनसुकै स्थानबाट आवेदन दिइ अब घरमै अध्ययन गरेर पीएचडीसम्मको डिग्री लिन पाउने भएका छन् । विश्वविद्यालयले आउँदो हप्ता आवेदन खोल्ने भएको छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले १७ गतेको प्राज्ञिक परिषदको बैठकपछि भर्ना आवेदन खोल्ने बताए ।
नेपालमै पहिलोपटक स्थापना भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयले अब इन्टरनेटको माध्यमबाट अध्ययन–अध्यापन गराई डिप्लोमादेखि पीएचडीसम्मको डिग्री दिने छ । खुला विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषद् बैठकले डिप्लोमा, पोस्टग्रयाजुएट, मास्टर्स, एमफिल र पीएचडीसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शर्माका अनुसार अनलाइनबाट एक महिनाभित्र भर्ना गर्न सकिनेछ । उनले अहिले पाठ्यक्रम बनाउने काम भैरहेको बताए ।
यस्तो छ भर्ना हुने प्रावधान
१२ कक्षा पास भएकाहरु जो पनि खुला विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउने छन् । www.nou.edu.np वेवसाइटमा गएर भर्नासम्बन्धी जानकारी लिन पाइन्छ । शर्माका अनुसार रजिष्ट्रेसन, एडमिसन सबै अनलाइनको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ र यही मानभवन लपलतपुरस्थित विश्वविद्यालयमा आएर पनि गर्न सकिने छ । “खुला शिक्षा भनेपछि जो सुकैले जे पनि पढ्न पाउँछु भन्ने हुन्छ,” शर्मा भन्छन्, “अहिले व्यवस्थापन, कानुन संकाय, सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षा संकाय स्थापना हुने छन् । यस्ता संकायबाट साधारण विषयदेखि इन्जिनियरिङसम्मका विषय दूरशिक्षाबाट पढ्न पाइनेछ,” उनले भने, “विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि संकाय स्थापना हुनेछन् । यसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपदेखि ‘पियोर साइन्स’ का विषय पनि अध्ययनको व्यवस्था हुनेछ । तर यसका लागि केही समय लाग्नेछ ।”
यसरी हुन्छ पढाइ
उपकुलपति शर्माका अनुसार पढ्ने सामग्री वेवबेस्डमा हुने र त्यहीँबाट विद्यार्थीले पढ्न सक्ने बताउँछन् ।
सुरूको वेलकम भन्ने पेज खुल्छ, यसमा प्रारम्भिक जानकारी पाइने छ । कोर्ष भेटिन्छ । यसमा कोर्षको विषयवस्तु हुन्छ । हामीले कोर्षको बारेमा विषयगत प्राध्यापकको भिडियो राखेका छौं । भिडियोमा कोर्षको बारेमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । कोर्षको हेडलाइन र सामग्री सबै उक्त भिडियोमा हुन्छ । ‘सिलेवस’ पनि त्यहीँ हुन्छ । पढाइ सुरु गर्दा विक वन, विक टु भनेर सेक्सन छुट्याएर कक्षा सुरु हुन्छ ।
उपकुलपति शर्मा यस्तो सेक्सन १६ वटा रहेको बताउँछन् । पूरा कोर्ष १६ हप्तामा विभाजिन गरेर पढाइने छ । फेसबुकमा जस्तै कमेन्ट लेख्ने ठाउँ हुन्छ जसमा प्रश्न गर्न सकिन्छ भने हप्तामा दुई दिन प्राध्यापकहरूसँग प्रत्यक्ष कुरा गर्न समय मिलाइन्छ । त्यसबाहेक कुरा गर्नु परे लेखेर सञ्चार गर्न सकिन्छ ।
उपकुलपति शर्मा भन्छन्, “कोर्षका सात वटा हामीले ‘एलिमेन्ट’ तयार पारेको बताउँदै सिकाइका विषयबस्तु, सिकाइको उद्देश्य, साधन, क्रियाकलाप, कसरी कुराकानी गर्ने, प्रतिक्रिया कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई पूरै व्यस्त गराउँदै एउटा पाठ पढेर यो कार्य गर भनेर लगाउने र त्यो नगरेसम्म दोस्रो पाठ हेर्न नपाउने गरि विषयवस्तु डिजाइन गरिएको छ ।”
शर्मा भन्छन्, “शिक्षक र विद्यार्थी बसेर नपढाए कसरी गुणस्तरको कुरा आउने ? भन्ने आशंका उठ्न सक्छ त्यसमा हामीले भर्चुअल मोडबाट, जस्तै म्यानेजमेन्ट थ्योरी पढाउनु पर्यो भने हाम्रो सेन्टरबाट एकजना प्राध्यापकले पढाउनुहुनेछ । उहाँले हाम्रो मुख्य सातवटा केन्द्र हुनेछ जसबाट हामीले अध्ययन लगायतका विषयमा जानकारी दिने छौं,” उनी अगाडि भन्छन्र, “मानौं आज तीन बजेदेखि ५ बजेसम्म फलानो प्राध्यापकको लेक्चर छ भनेर हामी भन्ने छौं । विद्यार्थी त्यहाँ सहभागी हुन्छन्, प्रश्न सोध्नेछन्, नबुझेको पुनः सोध्ने र अभ्यास गर्दै जानुपर्छ ।”
उनले तोकिएको समयमा कक्षा लिन भ्याइएन भने पढाइ भएको विषयवस्तु र शिक्षकको भिडियो सबै रेकर्ड भएर अर्काइभमा गएर बस्छ । समय मिलेको बेला अर्काइभमा गएर त्यो लेक्चर सुन्न सकिने तबाए ।
उपकुलपति शर्माले व्यवस्थित सिकाइका लागि हप्तादिनमा पढ्ने, असाइन्मेन्ट, भिजुअल क्लास तोकेर तालिका बनाइने बताउँछन् ।
लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा भने विश्वविद्यालयले तोकिएको केन्द्रमा नै सञ्चालन हुने शर्मा बताउँछन् । उनले राज्यले स्वीकृति दिए राजदूतावाससँग कुरा गरेर विदेशमासमेत अध्ययन केन्द्र खोल्न सकिने बताए ।
किताब र नोट सबै वेभमै
हाल हामी त्यो चलाउन प्रयाक्टिस गरिरहेको बताए । उनले सिकाइको व्यवस्थापन प्रणाली पनि वेवसाइट, लाइब्रेरी, ई–लाइब्रेरी लयागत कोर्षबुक र नोटहरु सबै वेभमै उपलब्ध हुने बताए ।
समूह–समूहमा पढाउने र समूह अनुसारको ‘प्रोजेक्ट वर्क’ पनि वेभसाइटबाटै जानकारी गराउने र पीएचडीको सुपरभिजन पनि यही मोडमा गरिरहेको जानकारी उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ उद्देश्य
व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको नेपाल खुला विश्वविद्यालयको विधेयक ०७३ असार ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । ऐनमा प्रविधिमा आधारित खुला एवम् दूरशिक्षाको माध्यमबाट स्वःअध्ययन सिकाइ पद्दतिद्वारा जीवनपर्यन्त शिक्षा प्राप्तिको अवसर र पहुँच सबैमा पुर्याउने भनेको छ ।
विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रमको सञ्चालन नेपालभित्र र बाहिर पनि गर्नसक्नेछ ।
विश्वविद्यालय अन्तर्गत तीन वटा डीनको कार्यालय रहने छ । सो अन्तर्गत विभिन्न स्कुलहरु जस्तै स्कुल अफ सोसल साइन्स तथा बीचमा आवश्यकताअनुसार बिस्तारै थप्दै जाने कुलपति शर्माले बताए । टेक्निकल, भोकेस्नलको पार्ट पनि यसमै राख्दै, विद्यार्थी संख्या र प्रोगाम अनुसार फ्याकल्टी र विषय बढ्दै जाने शर्र्र्मा बताउँछन् ।
उपकुलपति शर्माका अनुसार विद्यार्थीको माग अनुसार साइन्स, टेक्नोलोजी र आइटी वा अन्य जे विषयमा पढ्ने रुचि देखाए अनुसार व्यवस्था गरिनेछ । उनले खुला शिक्षा अन्तर्गत हिजो नेपाली पढ्नेले आज म्यानेजमेन्ट पढ्न मन लागे परितर्वन गर्न दिने तयारी रहेको उनले बताए । तर यसका लागि आवश्यक न्युनतम योग्यता पुर्याउनु पर्नेछ ।
कोर्षमा के छ ?
उपकुलपति शर्माले भने, “अहिले हामी सातवटा ‘टास्क टिम’ र विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको सहकार्यमा कोर्ष बनाउँदै लगेका छौं । केही अहिले चलेकै कोर्षहरू र केही नयाँ पनि थप्ने छौं । नयाँमा ई–गभरनेन्स ल्याउँदैछौं । त्यस्तै संघीय संरचनाका सदन, बजेट सबै जानेको मान्छे छैन हामी त्यो खालको कोर्ष पनि बनाइरहेका छौं । डेभ्लपमेन्ट एण्ड गभरनेन्स प्लानिङग लगायतका नयाँ विषय बनाइरहेका छौं । हेल्थ साइन्सका केही कोर्ष सुरु गर्न खोज्दैछौं र यसका लागि युएसको विश्वविद्यालयसँग सहयोग मागेका छौं ।”
शुल्क कति ?
उपकुलपति शर्माले शुल्कका सम्बन्धमा निर्णय भइनसकेको बताए । यद्यपि अनुमानित चार वर्षे कोर्षको ६० हजार तिर्नुपर्ने हुनसक्ने उनी बताउँछन् । “विश्वविद्यालयका लागि सुरुको अवस्थामा कम्तीमा ८० प्रतिशत लगानी राज्यले गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । २० प्रतिशत विद्यार्थीबाट उठाउने सोच छ,” उनले भने, “जब विद्यार्थीसंख्या बढ्छ हामीले विद्यार्थीको अध्ययन शुल्क घटनाउँदै जाने नीति बनाएका छौं । तर अहिले पनि अन्य विश्वविद्यालयकोभन्दा हाम्रो शुल्क माथि जाने छैन ।”
चुनौती
शर्माले खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा चुनौती पनि देखेका छन् । अनलाइनबाटै कक्षा सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकाले यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । “टेक्नोलोजी प्रयोग गर्नुपर्छ ।
इन्टरनेटको पहुँचको समस्या छ र पुगेको ठाउँमा महँगो छ । सरकारले मोवाइल डाटमा विद्यार्थीलाई केही सहुलियत दिनुपर्नेछ,” शर्मा भन्छन्, “सबै जनशक्ति ई–लर्निङ्ग, भर्चुअल मोड र स्मार्ट प्रविधिबारे खासै जानकार हुँदैनन् । उहाँहरुलाई सक्षम बनाउने चुनौती छ । हामी त्यो कोर्षसँगै सिकाउँदै लानेछौं । हामी जे दिन्छौं गुणस्तरीय शिक्षा दिने तयारीमा छौं ।”