तरलता र ब्याजदर पछिल्लो केही महिनायता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा चर्चाको विषय बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) अधिकांश बैंकको ९० प्रतिशत हाराहारी रहेकोे छ ।
बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको नियामकीय प्रावधान व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि अहिले कर्जा बिक्री गरिरहेका छन् । कात्तिकको सुरुमा बैंकहरूमा निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाउन होडबाजी नै चल्यो । जसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले परिपत्र नै जारी गर्‍यो ।

पछिल्लो समय नेपालको वित्तीय बजारमा उत्पन्न समस्या, ब्याजदर स्थायित्वलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीका विजय पराजुलीले नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकालसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, ढकालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव किन भयो ? राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापनमा चुकेको हो ?

चालु आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा निर्यात पनि बढेको छ, तर आयात अत्यधिक बढेको छ । निर्यातले आयात धान्न सक्ने अवस्था छैन । व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । रेमिट्यान्स केही मात्रामा बढेको छ । शोधनान्तर घाटा दुई महिनामै ८३ अर्ब पुगेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको स्रोत भनेको स्वदेशी मुद्राको निक्षेप अथवा विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो । अहिले स्वदेशी मुद्राको निक्षेप उत्साहजनक रूपमा बढ्न सकेको छैन भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति आयातले गर्दा घट्दै गएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानुको असर बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव सिर्जना भयो । जसले गर्दा अहिले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको अभाव भएको हो । राष्ट्र बैंकले अहिले कार्यान्वयनमा ल्याएको सीडी रेसियो अनुसार निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाइन्छ ।

कर्जा प्रवाह गर्नका लागि या त निक्षेप बढ्नुपर्‍यो अथवा अर्को भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणपत्र जारी गरेर स्रोत संकलन गर्न सक्छन् । यस्तै, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा वृद्धि हुनुपर्‍यो, जुन निक्षेपकै एउटा अङ्क हो । अर्को स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उपाय भनेको विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याउने हो । त्यसबाहेक राष्ट्र बैंकबाट प्रवाह हुने पुनर्कर्जा हो । कर्जा लगानी गर्ने यी स्रोतमा वृद्धि नभई कर्जामात्रै विस्तार हुँदा अहिलेको अवस्था आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग भएको स्रोत प्रवाह गरिसकेका छन् ।

बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्दा संयमित भएर निक्षेपसँग मेल खानेगरी गर्नुपर्‍यो । विगत तीन महिनामा हेर्ने हो भने बैंकहरूले करिब सय अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । जसमा पनि तीन चौथाइ निक्षेप मल्टिपल गणना भएर सिर्जना भएको जस्तो देखिन्छ । विदेशी मुद्राको निक्षेप दोहोरो/तेहेरो गणना हुँदा निक्षेप बढेकोजस्तो देखिए पनि वास्तविक रूपमा निक्षेप बढेको थिएन । एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्को बैंकले पनि गणना गरेको अवस्था मात्रै थियो । निक्षेप वृद्धि न्यून भएको छ, तर तीन महिनामा करिब सवा तीन सय  अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । 

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाट १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको प्रक्षेपण गरेको हो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा करिब ३३ प्रतिशतको कर्जा विस्तार छ । ५/६ महिना विस्तार गर्नुपर्ने कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिनामा नै प्रवाह गरिसकेका छन् । आफ्नो क्षमताभन्दा अधिक कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि अब थप कर्जा प्रवाह गर्न अतिरिक्त स्रोत नखोजी थप कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था छैन । 

अहिले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्न समस्या हुनुमा आयात लक्षित उच्च कर्जा विस्तार भयो । जसले गर्दा उच्च मात्रामा विदेशी मुद्रा मुलुकबाट बाहिरियो । यस्तै, दोस्रो कारण बैंकहरूले आफ्नो स्रोतले धान्नेभन्दा उच्च कर्जा विस्तार गरे । यही कारणले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको हो ।
 
राष्ट्र बैंकले सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन भयो भन्ने छ नि ?

यसलाई मान्न राष्ट्र बैंक तयार छैन । वासलातमा सम्पत्ति र दायित्वतर्फ हेर्ने हो भने बैंकहरूले सिर्जना गर्ने विभिन्न सम्पत्तिमध्ये एउटा सम्पत्ति कर्जा हो । त्योबाहेक अन्य सम्पत्ति पनि सिर्जना हुन सक्छ । त्यो चाहे नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानी होस् अथवा अन्य स्थिर सम्पत्तिमा गरेको लगानी होस् । अहिले कुल बैंकिङ क्षेत्रको प्राथमिक पुँजी करिब सात खर्ब हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल सरकारको ऋणपत्रमा गरेको लगानी पनि सात खर्ब हाराहारी हो ।
 
प्राथमिक पुँजीको आधारमा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नमात्रै पर्याप्त छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवस्था छैन । यसले पनि सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउँदा कर्जा लगानी क्षमता घट्यो भन्ने कुरालाई गलत सावित गर्छ । 

सीडी रेसियो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलनमा रहेको औजार हो । सीसीडी रेसियो नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना हुँदै गर्दा तत्कालीन अवस्थामा उनीहरूले निक्षेप संकलन गर्न नसक्दा भएको स्रोतको प्रयोग होस् भनेर कायम गरेको हो । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन बढाउँदै जाँदा सीसीडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । यस्तै, नेपाल मात्रै सीसीडी लागु गर्ने मुलुक हुन चाहँदैन थियौँ । त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । र, सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा आयो ।
सीडी रेसियोकै कारणले बैंकहरूमा कर्जा लगानी गर्ने स्रोत अभाव भएको हैन । यदि सीसीडी भएको भएर कर्जा लगानी गर्ने स्रोतको उपलब्धता केही बढी हुन सक्थ्यो भन्ने हो भने पनि जसरी यो पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह एग्रेसिभ रूपमा गरेका छन् । यदि सीसीडी कार्यान्वयनमा भएर थप स्रोत उपलब्ध हुने थियो भने पनि त्यो पनि बैंकहकरुले कर्जा प्रवाह गरिसक्ने थिए र अहिले कर्जा प्रवाह गर्न स्रोत अभावकै अवस्था हुने थियो । 

सीडी रेसियोको फाइदा के भयो भन्न रहन्छ । सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा ल्याउँदा केही मात्रामा कर्जा विस्तार रोक्यो र त्यसले आयात घटाउन मद्दत भयो । जसले विदेशी मुद्रा बचत ग¥यो भने शोधनान्तर घाटा कम भयो । सीडी रेसियो कार्यान्वयन अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक छ । 

सरकारको राष्ट्र ऋण र बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी करिब बराबर जस्तै छ भन्नुभयो । सरकारले राष्ट्र ऋण बढी उठाउँदा मुद्रा बजारमा समस्या सिर्जना भएको हो ? 

सरकारले राष्ट्र ऋण बढी उठाएर मुद्रा बजारमा समस्या आएको हैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्छ भन्छ । 

अहिले बैंकिङ सिस्टमसँग करिब २२ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको तरल सम्पत्ति राख्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसले ठूलो असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । 

राष्ट्र बैंकको उद्देश्य कर्जा विस्तार नियन्त्रण गनुपर्छ भन्ने नै हो ? 

पक्कै पनि हो । बैंकसँग लगानीयोग्य रकमको सहजता भएको बेलामा कर्जा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जानसक्ने भयो । त्यो कर्जाले आयात पनि बढायो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा पनि धेरै कर्जा गयो । उच्च कर्जा विस्तारले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक विकास सबै क्षेत्रमा सपोर्ट भएको भएर कर्जा विस्तार हाम्रा लागि समस्याको विषय हैन । तर, अहिले भएको कर्जा विस्तारको ठुलो हिस्सा आयातका लागि प्रयोग भयो । त्यो आयातले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको भए त्यो पनि चिन्ताको विषय हुने थिएन ।

तर, त्यो आयात उपभोग्य वस्तु, सुन, चाँदी, पेट्रोलियम पदार्थ साथै अल्पकालीन नाफा हुने व्यवसायतिर केन्द्रित हुँदा त्यसले न आर्थिक वृद्धिमा नै सहयोग गर्‍यो अथवा रोजगारी नै सिर्जना गर्‍यो । तर, कर्जा प्रवाह अत्याधिक बढ्यो । 

अब बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्जा प्रवाहमा संयमित हुन आवश्यक छ । केही प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्रै केही समय कर्जा विस्तार गनुपर्छ । आयातलाई प्रवर्द्धन गर्ने र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना नगर्ने अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संयमता अपनाउनुपर्छ । 

उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर्जालाई प्रोत्साहन गर्दा विस्तारै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्छ । यसले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ ।
 
राष्ट्र बैंकले उच्च कर्जा विस्तार नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्दै गर्दा कोभिडपछि बैंकहरूलाई नगद लाभांशमा कडाइ गरेर बोनस सेयरमार्फत पुँजी वुद्धिमा प्रोत्साहन गरेको छ । पुँजी वृद्धिसँगै सोहीअनुसारको प्रतिफलका लागि व्यवसाय विस्तार अर्थात् उच्च कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकले नै प्रोत्साहन गरेको भन्न सकिन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पुँजी वृद्धिले जोखिम वहन क्षमतामा वृद्धि गर्ने हो । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ आएको छैन । तर, ‘सिस्टमेटिक रिस्क’ आएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्वलाई धान्ने भनेको पुँजीले हो । त्यसैले पुँजी पर्याप्तता जति राम्रो हुन्छ बैंक तथा वित्तीय संस्था त्यति स्वस्थ हुन्छन् । 

राष्ट्र बैंकले त्यसलाई प्रोत्साहन गरेको हो । पुँजी पर्याप्तताको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भविष्यमा उत्पन्न हुने जोखिम वहन गर्न सक्षम हुन् भन्ने हो । 

बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम होस् भनेर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खालि रिर्टनलाई मात्रै ध्यान दिन हुँदैन । मुलुकको समग्र अवस्थालाई हेरेर आफ्नो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न भन्दै तीनबुँदे परिपत्र नै जारी गर्‍यो । तर, राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक निर्देशन दिएर ब्याजरमा बैंकहरूलाई सहमति कायम गरायो भन्ने छ । के उक्त परिपत्रको औचित्य सकिएको हो ?

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । पछिल्लो समयको ब्याजदर प्रवृति स्रोत अभाव भएका बैंकहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्ने निक्षेप (संस्थागत निक्षेप) को ब्याजदर अधिक मात्रमा बढाउने र अन्य निक्षेपको ब्याजदर तल राख्ने । 

साथै आफूलाई सहज हुनेगरी एक महिना ब्याजदर बढाउने र अर्को महिना आफूलाई सहज भएपछि ब्याजदर घटाउने प्रवृत्ति बजारमा देखियो । 

ब्याजदरमा एकै महिनामा ३–४ प्रतिशत बिन्दुसम्मले वृद्धि, एकदमै अल्पकालीन रणनीतिको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरको व्यवहार प्रर्दशन गरे ।

राष्ट्र बैंकको मान्यता ब्याजदर बढ्दै हुँदैन भन्ने हैन, ब्याजदर केही माथि जानुपर्छ । 

निक्षेप संकलनका लागि पनि केही ब्याजदर बढ्नुपर्छ । कर्जामा पनि पछिल्लो दुई वर्ष राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरको नीतिले गर्दा ब्याजदर धेरै तल आएको अवस्था छ । 

दुईवर्ष अगाडि कर्जाको औसत ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत हाराहारी रहेकोमा अहिले ८.६० को हाराहारीमा छ । 

कर्जाको औसत ब्याजदर धेरै नै तल आएको थियो । त्यसले गर्दा दुवैतर्फको ब्याजदर माथि जानसक्छ । सधैँ ब्याजदर घटेर एउटै बिन्दुमा बस्दैन ।

तर, ब्याजदर तलमाथि गर्दा पनि निक्षेपको प्रक्षेपणको आधारमा २/४ महिना योजनाको आधारमा बढ्ने अथवा घट्ने हुनुपर्नेमा अहिले एकदैमै छोटो अवधिमा ब्याजदर उच्च घटबढ भयो । 

त्यसलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा आगामी महिना १० प्रतिशतका दरले मात्रै घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो । 

जसले ब्याजदर बढ्दा पनि एउटा निश्चित सीमामा बढ्दै जाने भयो भने घट्दा पनि सोहीअनुसार घट्ने भयो । यसले समग्र मुलुकको ब्याजदर स्थायित्वलाई नै सहजता प्रदान गर्छ ।
 
तर, यो भनिरहँदा अबको ब्याजदर बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुरा आउँछ । स्रोतको अभाव कस्तो रहन्छ ? सरकारको बजेट खर्च कसरी हुन्छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह कति बढ्छ र अनौपचारिक क्षेत्रबाट बैंकमा निक्षेप कति आकर्षित हुन्छ, यी सबै कुराले ब्याजदर घट्ने अथवा बढ्ने निर्धारण हुन्छ । 

अहिलेको अवस्था हेर्दा अगामी महिनामा पनि ब्याजदर केही माथि जान सक्छ । तर, त्यसरी ब्याजदर बढ्दा पनि अहिले बैंकहरूको आधार ब्याजदर निकै तल रहेको हुनाले कर्जाको ब्याजदर पनि ह्वात्तै बढेर जाँदैन । 

राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले एकपटक कर्जाको प्रिमियम निर्धारण गरेर अफर लेटर जारी गरेपछि त्यसमा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

जसले गर्दा आधार दर परिवर्तन हुँदा मात्रै ब्याजदर परिवर्तन हुन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थाले ब्याजदर स्थायित्वमा कोसेढुङ्गाको काम गर्छ भन्ने लाग्छ । 

विगतमा निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल नजाओस् भनेर मुद्दतीको उच्च र बचतको न्यूनतम ब्याजदरबीच ५ प्रतिशत अन्तर कायम गर्‍यो । बैंकहरूले त्यतिबेला बचतको ब्याजदर बढाउनुको साटो मुद्दतीकै ब्याजदर घटाए । तर, अहिले ब्याजदर बढ्दा भने राष्ट्र बैंकले ब्याजदर नै तोक्यो भन्ने छ, कतै राष्ट्र बैंक निक्षेपकर्ताभन्दा ऋणीको पक्षपोषण गर्न लागेको त हैन ? 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोकेको हैन । ब्याजदरको अल्पकालीन ‘मुभमेन्ट’लाई रोकेको हो । तत्कालीन अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त निक्षेप हुँदा ब्याजदर घटाएको हो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्टो ‘रियाक्सन’ हैन ।

तरलता र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोतको अवस्थाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । ब्याजदरको ‘मुभमेन्ट’ पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त लगानीयोग्य रकम छ भने ब्याजदर तल जाने सामान्य सिद्धान्त नै हो । लगानीयोग्य रकम र निक्षेपको अभाव हुँदा ब्याजदर माथि जाने भनेको सैद्धान्तिक रूपमा पनि हुने त्यही नै हो । 

राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरेको हैन तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको हो । ब्याजदरको उताचढाव कम भएको भए राष्ट्र बैंकले पक्कै पनि तीन बुँदे निर्देशन जारी गर्ने थिएन । तर, ब्याजदरमा उताचढाव धेरै नै भयो । 

एकैपटक ३/७ प्रतिशत ब्याजदर घटाउने/बढाउने जुन अस्थिरता भयो त्यसलाई रोक्न निर्देशन जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने बढाउनेभन्दा पनि ब्याजदरमा देखिएको असामान्य प्रवृत्ति रोक्न उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।