नेकपा एमालेमा अहिले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसअघि नेकपा एमालेभित्र देखिएको विवाद अन्त्यका लागि १० बुँदे सहमति गरिएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयनमा अहिले विवाद देखिएको हो । तर दुवै पक्षले यसलाई आआफ्नै ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् ।

एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्ज नपाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । एमालेले उनै रावललाई १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । 

त्यस्तै माधवकुमार नेपाललाई छाडेर एमालेमा रहेका नेताहरुलाई ‘कर्नर’मा पारिएको चर्चा पनि हुँदै आएको छ ।

प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाडेसँग बाह्रखरीका लागि कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
 

तपाईंहरु १० बुँदे कार्यान्वयन सहमति गरेर एमालेमा नै बस्ने निर्णय गर्नुभयो । केही समयमौ कार्यान्वयनको विषयमा प्रश्न उठ्ने अवस्था कसरी आयो ? 

कतिपय जिल्लामा यसको कार्यान्वयन पनि भइसकेको छ । सबैमा समस्या भन्ने होइन । नेकपा एमालेमा रहेका व्यक्तिहरु पार्टी नै छाडेर आएको अवस्थामा त तिनीहरुलाई नै राख्ने कुरा त आएन ।

धेरै जिल्लाहरुमा यसको कार्यान्वन भएका छन् । ताप्लेजुङ, सुनसरी, सर्लाहीमा समस्या छन् ।  बारा र चितवनमा चितवनमा करिब सहमति नै भएको छ । अहिले पार्टीमा त्यस्तो समस्या देखिएको छैन । मूलतः सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा बाँकी छ । त्यो पनि बैठकको छलफलमा उठेका छन् ।

अध्यक्षले जवाफ दिँदा पनि कसैप्रति तलमाथि हुँदैन, त्यसको कार्यान्वन हुन्छ भन्नुभएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकमा १० वटा समूहले पनि १० बुँदे कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव नै दिएको छ ।

मलाई के लाग्छ भने पार्टीका सबै साथीहरु यसप्रति पूर्वाग्रह राख्दैनन् र राख्नु पनि हुँदैन । किनभने पार्टी एकता नजोगिँदा,  एक ढिक्का भएर जान सकेन भने राजनीतिक हिसाबले ठूलठूला चुनौती बेहोर्नुपर्छ । 

यो कुरा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्तामा जगजाहेर छ । किनभने एउटै व्यक्तिको पनि निर्वाचनमा भूमिका हुन्छ । एउटा व्यक्ति भाँडिदा चुनावमा कठिनाइ उत्पन्न भएको देख्दै भोग्दै आएका छौं ।

गए जाऊ आए आऊ भन्ने कुरा त हुँदैन । एउटा मान्छेले राजनीतिक काम गरेको हुन्छ र विश्वास पनि जितेको हुन्छ । राजनीति भनेको प्रतिवद्धताप्रतिको विश्वास, कामप्रतिको विश्वासले मात्रै काम बन्छ । 
नभए, कयौं पार्टी आए गए । कहिले आउँछन् कहिले हराउँछन् । जस्तै पुराना पार्टीहरु कांग्रेस, एमालेहरुले गरेनन् भनेर माओवादी आयो ।

पछिल्लो समयमा विवेकशील साझा पार्टीहरु आए, मधेसका दल आए तर ति दलले विश्वास सिर्जना गर्न सकेका छैनन् । नेतृत्वको समस्या छ भिजन पनि कम छ यसको कामप्रति विश्वास गर्न सक्ने वातावरण छैन । त्यसैले पार्टी बन्न सकेका छैनन् ।

पार्टी बनाउने चेस्टा गरे पनि बन्दो रहेनछ । प्रयास त धेरै भए नि । अरु दलको झगडा देखेर यी काम लाग्दैनन् भनेर हिँडेकाहरु अहिले त्यही प्रकृतिको झगडामा व्यस्त छन् । 

बाहिर बाहिर वा विदेशका अनुभव सुनेर पार्टी बनाउँछु भन्दा बन्दैन पनि । जनताले विश्वास नगरेसम्म पार्टी बन्दैन ।

हामीले के भनिरहेका छौं भने पार्टीमा लामो योगदान गरेका व्यक्तिहरु सानो स्वार्थमा प्रभावित हुँदैनन् । पार्टी बदलिरहने र यताउति गरिहरने मानिसहरुलाई ल्याएर फेरि पनि जितिहाल्छौं नि भन्ने कुरा अस्थायी र अधुरो हुन्छ । त्यो तात्कालीक र क्षणिक हुन्छ । हजारौं कार्यकर्ताहरु बिनाकुनै प्रतिफल काम गरिरहेका छन् ।

सिंगो केन्द्रीय कमिटीले यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै जोड छ, बलियो दबाबका साथ उठेको छ । यो कार्यान्वयन हुन्छ । 

सुदूरपश्चिमलगायतका प्रदेश इन्चार्जको विषयमा त विवाद कायम नै छ नि, होइन र ? 

इन्चार्जको टुंगो लाग्छ । यो ठूलो कुरा होइन । कहिलेकाहीँ कार्यविभाजन पनि हो । हाम्रा पद पदाधिकारीहरु त यथावत् छ ।

कहिलेकाहीँ कार्यविभाजन परिवर्तन हुनै सक्दैन भन्ने म ठान्दिन । एउटा मान्छेले काम गर्दा कमजोरी रह्यो, एउटासँग अन्तरविरोध भएको मान्छे अर्को प्रमुख भएर जाँदा अन्तरविरोध ठन्डा भएर सकिन्छ र नयाँ ढंगले समस्या समाधान हुन्छ । एउटै व्यक्ति बसिरहँदा उसको समाधान गर्ने तरिका उही रहन्छ । पुरानै हिसाबले असन्तुष्ट मान्छे असन्तुष्टि पालेर नै बस्छ । 

अहिले त हामी जागिरे दृष्टिकोणमा गयौं । हामी भूमिगतकालमा नेतृत्व परिवर्तन गरिरहन्थ्यौं । त्यसो गर्दा व्यक्ति व्यक्तिबीचका योग्यता र क्षमता त भिन्न भिन्न हुन्छन् नि । भिन्न क्षमता भएको मानिसले गएर भूमिका खेल्यो भने हिजोको भन्दा राम्रो पनि हुन सक्ला । या हिजोको भन्दा खराब पनि हुन सक्ला । यो सामान्यतया पार्टीमा भइरहन्छ । 

अब अहिले हाम्रो पार्टी लामो द्वन्द्व अन्तरद्वन्द्व संघर्षबाट आएकाले त्यो गर्नुहुँदैन भन्नेमा छु । तर, सामान्यता कार्यविभाजन समय समयमा हुनुपर्छ । कमसेकम ५ वर्षको कार्यकालमा आधाभन्दा बढी एउटा मान्छेलाई एकै ठाउँमा राख्नुहुँदैन । त्यसलाई चेन्ज गरेर आधा समय अर्कालाई दिनुपर्छ । कार्यकर्ताले तुलना गर्न पाउँछ । 

प्रदेश इन्चार्जको विषयमा पूर्ववत अवस्थामा नफर्किए पनि अर्थ रहँदैन भन्न खोज्नु भएको हो ? 

त्यो भएन भने पनि ठूलो कुरा भएन । महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद होइन । केन्द्रीय कमिटीले फलानो ठाउँमा काम गर्नु भनेर जिम्मा लगाएको हो ।

महाधिवेशनले जिम्मा लगाएको पदमा त कसैले तलमाथि गर्न सक्दैन र पाउँदैन पनि । पहिले पनि हाम्रो चलन के थियो भने जब कोही मन्त्री बन्छ भने त्यसलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर अर्कोलाई जिम्मेवारी दिन्थ्यौं । कार्यकारी व्यक्तिले पार्टीको काम गर्न सक्दैन भनेर । 

पछिल्लो कालमा हामीभित्र असहमति बढ्दै जाँदा यस्ता कुरालाई सहतापूर्वक नलिने बानी बसाउन थाल्यौं । त्यसले समस्या सिर्जना भएको हो । विस्तारै गुटबन्दीलगायतले यस्तो हुन थाल्यो । दुवै ठाउँमा व्यस्त रहनुपर्ने मान्छेले काम गर्न सक्दैन । पछिल्लो समय त पार्टी अध्यक्ष र देशको प्रमुख अलग अलग रुपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । 

तर, मैले अर्को इन्चार्ज हुनुपर्छ भनेको होइन । अहिले पूर्ववत् अवस्थामा फर्कियौं । उपयुक्त समयमा कार्यविभाजन गर्न सक्छौँ । सबैको कार्यविभाजन गर्नुपर्ने अवस्था होला । केन्द्रीय कमिटी ५५ जनाले पार्टी छाडेर गएकाको जिम्मेवारी अरुलाई दिनुपर्छ । थपिएका केन्द्रीय सदस्य र आउने सदस्यलाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ला । 

कार्यविभाजन ठूलो कुरा नभए पनि अहिलेको सन्दर्भमा अन्तरद्वन्द्वपछिको समाधानको विन्दुमा सबै भावनालाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने कुरा हो । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा टोली नेता नै तेस्रो धारबाट कोही पर्नुभएन । तपाईंहरुलाई कर्नरमा पारेर जाने संकेत त होइन भन्ने चर्चा छ ?

हामीले त्यस्तो ठानेनौं । टोली नेता बनौं भन्ने कुरा गरेको भए टोली नेता बन्ने अवस्थाा बन्थ्यौं होला । त्यसमा त्यत्रो धेरै लड्नुपर्ने र जुध्नुपर्ने कुरा होइन । टोली नेताले छलफलको निष्कर्ष सुनाउने हो । सबै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य नै हो । टोली नेता भएर अर्को पोजिसनमा लैजाने त होइन ।

त्यो ठूलो कुरा त होइन । यद्धपि त्यहाँ मधेसको अनुहारले प्रतिनिधित्व गरेको भए, हिजो पार्टीभित्रको पक्ष विपक्षलाई ख्याल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । तर, टोली नेता चयनले कर्नरमा पार्न खोजेको भन्ने ठाँन्दिन । पार्टीमा कोही पक्ष विपक्ष छैन । सत्तामा रहेका पार्टी सञ्चालन सत्तामा नरहेको पार्टीभन्दा भिन्न हुनुपर्छ ।

हाम्रो अहिलेसम्मको समस्या, अन्तरविरोध यसैमा छ ।  हिजो पञ्चायतमा पार्टी चलाएको अनुभव बोकेर आएको हामी सत्तामा जाँदा उत्पन्न भएका स्वार्थजनित अन्तरविरोध समाधान गर्ने उपाय खोज्न नसकेर पार्टी फुट्ने कुरा सिर्जना भएको छ । त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ । यो हर पार्टीमा छ ।

नेपाली कांग्रेसमा पनि त्यही समस्या छ । कांग्रेसमा जेल जानका लागि झगडा भएको त होइन, मेरो पोजिसन हुनुपर्छ भनेर झगडा भएको हो । हिजो एउटा गुट बनाएर झगडा गर्नेले भोलि अर्को गुट बनाएर झगडा गर्छ । समस्या नयाँ रुपमा उत्पन्न हुँदै जान्छ । भविष्यमा यस्तो अन्तरकलह हुन सक्छ भन्ने हाम्रो पार्टीले पनि सिक्नुपर्छ । 

अहिले परिस्थिति नयाँ रुपमा प्रवेश भइसक्यो । हामी एमालेमा तेस्रो धार पनि होइनौं, बोनाफाइट नेता हौं । यो धारा नै सबैभन्दा आधिकारिक हुन्छ कि ? हामीले भनेका कुरा के होला ? भन्ने विषयमा नयाँ ढंगले छलफल होला । यो त भविष्यको कुरा भयो ।  हामी अलगै अस्तित्व बनाएर छुट्टै पार्टी बनाएर बस्नका लागि माधव नेपालसँग तुलना गर्ने हो भने त उहाँको अर्कै पार्टी भइसक्यो ।

अब हामीलाई तेस्रो धार भनेर कुनचाहिँसँग तुलना गर्ने ? एमालेका नेता हौं यहाँ बसेर छलफल, बहस गर्छौं । हामी आफैं भोलि नेतृत्वको प्रतिष्पर्धामा पनि छौं । यो पछि परेको धार हो र ? यसबाटै भोलि नेता होलान् । यसलाई पछाडि परेको ‘सौतेलो’ धार नठानौं न । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका अध्यक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसद् विघटन हिजो पनि ठिक थियो, आज पनि ठिक छ भन्नुभयो तपाईंहरु त्यही कुरा मान्न तयार हुनुभएको हो ? 

उहाँले विघटनको कुरा गरेको होइन । संसदको लागि निर्वाचन गर्ने कुरामा कुनै पनि बेला पार्टी तयार हुनुपर्छ ।  सैद्धान्तिक रुपमा सहमति नै छ । किनभने एउटा राजनीतिक दलले पाँच वर्षका लागि मात्रै चुनाव लड्न जन्मेको हो अरु बेलामा चुनाव लड्न पाउँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । 

पार्टीको झगडाले पार्टी विभाजनको दिशातिर गयो, संसद् विघटन भयो । यो त सत्य कुरा हो । पार्टीको झगडाले संसद् विघटन भएको हो । यो आवश्यकताले भएको हो र ? यो परिस्थिितिजन्य कुरा हो नि । संविधानको व्यवस्थाले भएको पनि होइन । हामीले अहिले छलफल गरिहेको कुरा पार्टीभित्रको झगडा हिजो जुन हिसाबले भए त्यो झगडाको यथोचित् मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यो मूल्यांकन गर्दा कहाँ गल्ती भयो ? कसको भयो ? कसरी यो भयो ? को बढी दोषी छ ? को कम दोषी छ ? या सबै उत्तिकै दोषी हो कि ? यसको उपयुक्त समयमा समीक्षा हुनुपर्छ ।

अदालतले विघटन संवैधानिक व्यवस्थाले भएको होइन भनेर स्पष्ट पार्यो । तर, राजनीतिको झगडाका कारण भयो । त्यो झगडाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो समीक्षाको विषय हो । भोलि पनि राजनीतिक झगडा पैदा हुन्छ । राजनीतिक झगडा त भोलि पनि हुन सक्छ । राजनीतिक कुरा त अदालतले गर्दैन नि । राजनीतिक कारणले झगडा भएका कुरामा राजनीतिक उपयुक्त समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । 

पहिले त विघटनको विरोध गरेर हिँड्नुभयो । अहिले अध्यक्षले सहि हो भन्दा होइन यो गलत हो भन्न सक्नुभएको छ ?

अदालतले संविधानमा यो व्यवस्था थिएन भनेर भनिसकेको छ । हामीले केही भन्नैपरेन । संविधानको व्याख्या त सर्वोच्चले गरेको छ ।

अदालतले भनेको मात्रै होइन पुनर्वहाली पनि भइसक्यो । त्यसैकारण आज हामी सांसद छौं । यो नितान्त आफ्नै पार्टीको आन्तरिक झगडाले हामी यहाँ पुग्यौं । एकता पनि गर्‍यौँ । पार्टी एकता टुंगिन र निष्कर्षमा पुग्न नपाउँदै विभाजन  र यस्तो घटना आइलाग्यो । यसमा कसको दोष हो ? भन्ने समीक्षा गर्नैपर्छ  । हामीले छलफल गरेर त्यो फेरि फर्केर आउँछ भन्ने त होइन । तर,आउँदा दिनमा गल्ती नहोस् भन्नका लागि पनि समीक्षा गुर्नपर्छ । 

कहिले हुन्छ त समीक्षा ? 

उपयुक्त समयमा हुन्छ । तातो बेलामा हुँदैन । जब परिस्थित ठन्डा हुन्छ, रिसराग तल झरेको हुन्छ । घटनाक्रम अघि बढेको हुन्छ । हामीलाई समीक्षा गर्नका लागि समय चाहिएको छ । विभाजनको असर कति हुन्छ ? चुनावमा कति असर गर्छ ? यि नतिजा सामुन्ने आइसकेपछि यसो नभएको भए त सायद हाम्रो नतिजा यस्तो हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । विभाजित भएर जानेलाई पनि बेकार गरिएछ भन्ने पर्ला । 

एमालेलाई पनि यति म्यानेज गरिएको भए माधव नेपालजी पार्टी छाडेर जादैनथे कि भन्ने कुरा प्रकट होला । माओवादीसँगको एकता पनि जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने रिएलाइज हुन सक्ला ।

पार्टी विभाजनका लागि माधव नेपाललाई उक्साउनुभयो । डिलमा पुर्‍याएर तपाईंहरु फर्किनुभयो । उहाँ फर्किन सक्नुभएन र पार्टी विभाजन भयो भन्ने आरोप तपाईंहरुलाई लागिरहेको छ नि !

हामीले माधव नेपालजीलाई अर्को पार्टी बनाउन कहिल्यै उकासेनौं । एउटा परिस्थति पुस ५ को घटनामा आयो । त्यतिबेला पार्टी जहाँ थियो हामी त्यहीँ थियौं । फागुन २३ पछि दुईवटा पार्टी बनाइयो ।

माओवादी र एमाले दुईवटा पार्टी भयो । अलग भएपछि हामी एमाले हौं एमालेमा नै रहनुपर्छ भन्यौं । त्यसबेला धुम्बाराहीमा जेठ २ को बैठक गरौँ फागनु २८ गते भनिएको बैठक रद्ध गरौैँ भन्यौं । हिजो जे भयो त्यसको समीक्षा गरौंला भन्यौं मञ्जुर भएन ।

विधानमा नै व्यवस्था नभएको आयोजक कमिटी बनाउने लगायतको घटना भए । त्यसैको क्रिया प्रतिक्रियास्वरुप हामी यहाँ आइपुग्यौं । 

अदालतले आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था अदालतमा छैन भनेर फैसला गरेपछि त पार्टी एकताको आधार सिर्जना भयो ।

त्यसपछि माधव नेपाल स्वयम् र केपी कमरेडबीच  कुराकानी भएर कार्यदल बन्यो । ५–५ जना दुबैतिरबाट राखियो । कार्यदलललाई जेठ २ को अवस्थामा जाने, फागनु २८ पछिका कुनै पनि निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्ने र पछि जे गर्ने जेठ २ को कमिटीले गर्ने भन्ने टिओआर दिएको त माधव नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हो । 

यो कुरा नमानेर अलगै पार्टी बनाउने निर्णय उहाँले भदौ २ गते गर्नुभयो, छोडेर त उहाँले पो हिड्नुभयो त हामीलाई । हामीले कहाँ छोडेको हो त ?

उहाँहरुले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेपछि बल्ल थाहा पायौं कि अर्को पार्टी दर्ता गर्नुभयो । माधव नेपालसहित पार्टीमा जानुपर्छ भनेर पर्खिएका हौं नि हामीले । उहाँलाई अनेक अनुरोध गर्‍यौँ । उहाँले छाडेर हिँडेपछि र विभाजन गर्ने हाम्रो इच्छा नहुँदा हामीले प्रस्ताव गरेको १० बुँदे कार्यान्वयन हुन्छ भने कुन नैतिकताले पार्टी विभाजन गरेर हिँड्ने ?

पार्टी विभाजन हुँदैछ भनेर यहाँहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थिएन ? 

हामीलाई जानकारी गराउनुभएन । त्यसअघि क्वालिटी ब्याङ्क्विटमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकतामा नै जानुपर्छ १० बुँदे ठीक हो भनेर निर्णय गरेको छ । अरु बाँकी कुरा स्थायी कमिटीले निर्णय गर्नु भनेर जिम्मा दिइएको छ । त्यसअघि बसेको एमालेका १४ जना स्थायी कमिटी सदस्यले एकतामा फर्कने भनेर निर्णय गरेका थियौं । 

केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि स्थायी कमिटीको बैठक नै नबोलाइ पार्टी दर्ता गर्न पुग्नुभयो । १४ जनाको स्थायी कमिटीमा १० जना यता बसेका छौं भने बुहमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? अल्पमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ ? ४ जनाले गरेको निर्णय पार्टीको निर्णय भनेर जान पाउनुहुन्छ ? त्यो अवैध निर्णय होइन र ? विधिको कुरा गर्दा त बहुमत हामीसँग थियो नि । 

तपाईंहरु एकीकृत समाजवादीमा नै आउनुहुन्छ भनेर उताका नेताहरुले दाबी गर्नु भएको छ । तपाईंहरु उता जाने सम्भावना बाँकी छ ?
यो त उहाँहरुको प्रचारबाजी हो । हामी त्यता जाने भन्ने कुरा भएको भए हामी त पहिल्यै अन्तरसंघर्षकाबीचमा थियौं अन्तरसंघर्षमा पार्टी एकताको पक्षमा रहनेहरु यता जाँदैछन् , आउँदैछन् भनेर आफ्ना मान्छेहरुलाई समाजवादीमा थप्न गरेका प्रचार हुन् । समाजवादीमा मान्छे थप्नका लागि गरेका प्रचारबाहेक केही होइन । 

समाजवादीमा गएका मान्छेहरु विस्तारै मूलघरतिर फर्कन थाल्छन् । २०५४ सालमा फुटेको पार्टीमा पनि यहि भएको थियो ।

त्यसबेलाको आक्रोशले विभाजनमा गयो । तर, विभाजनले हुँदो रहेनछ भन्नेभएपछि विस्तारै फर्कन थाले । 

चुनावको नतिजा शुन्य आयो, त्यसले दबाब सिर्जना पनि गर्‍यो । यसरी बसेर हुँदो रहने छ, पार्टी त मिलाउनै पर्ने रहेछ भन्नेमा वामदेव गौतम पुग्नुभएको थियो । त्यसकारण यो चिज त्यहीँ प्रकट हुन्छ जस्तो लाग्छ । 

१० बुँदे सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । कर्नरमा पर्दै जानुभयो भने कसरी मिलेर जानुहुन्छ ? 

मिल्नका लागि हाम्रा विधि,पद्धति छन् । मिल्ने भनेको हामी विचारमा छलफल गर्छौं । विचारमा एक मत कायम गर्छौं । विचारमा एकता नहुँदा अलपमत, बहुमत हुन्छ ।

सधैँ पार्टीमा विमति हुनेबित्तिकै अर्को पार्टी बन्छ र ? विमति भएमा हामी फरक मत राखेर अल्पमतमा भए पनि बहुमतको निर्णय मानेर जान्छौं । यो विगतमा पनि गर्र्दै आएको कुरा हो । इतिहासमा कहिले को कहिले को अल्पमतमा पर्दै आएको छ । 

पार्टीभित्र वादविवाद हुन्छ, छलफल, अन्तरसंघर्ष हुन्छ । विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । नेतृत्वमा जनो पनि विधि छ । हामी निर्वाचन पद्धतिबाट आइरहेका छौं ।

त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थित र सन्तुलित गरिरहेका छौं । पार्टीभित्रका मतभेद हल गर्छौं । हामीलाई के थाहा छ भने नयाँ समस्यालाई नयाँ ढंगले समाधान गर्छौं । यो कोर्ष चलिरहन्छ । नेता एउटा मात्रै रहँदैन ।  परिवर्तन हुँदै जान्छ । हामी संकटमा छौँ ।

हाम्रो विधानले ७० वर्षभन्दा पर नेतृत्व नलैजाने भनेको छ । ७० वर्षे बोर्डर लाइनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्दै जान्छ । नेता परिवर्तन हुनेसँगै कयौं कुरा परिवर्तन हुन्छ । 

नेकपा एमालेभित्र जुन समस्या छ । यो एमालेको मात्रै होइन अरु दलको पनि समस्या हो । नेकपा एमालेले यसको ठिक ढंगले सम्पादन र सम्बोधन गर्न सक्यो भने यसको उत्तर अरु पार्टीले पनि पाउनेछन् । 

महाधिवेशन नजिकिँदै छ । तपाईंको तयारी के छ ?

अहिले नै बेला भइसकेको छैन । पहिले त विधान पारित हुुनुपर्‍यो । असोज १५, १६, १७ विधान महाधिवेशन हुँदैछ । विधान पारित गर्छ । विधानको आधारमा छलफल गरेर टुंगोमा पुग्छौं । 

७० वर्षे उमेरहदले केही धेरै नेताहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिन्छ नि ?

यो कसलाई अप्ठेरो पर्छ या पर्दैन भनेर ल्याएको होइन । नेपालमा हरेक नयाँ कुराको सिर्जनाकर्ता भनेको एमाले हो । कांग्रेसले लोकतन्त्रको मात्रै कुरा गर्छ उसैले ल्याएको भन्छ, उसको आत्मसन्तुष्टिको कुरा होला । तर, २०१२ मा समाजवादको व्याख्या जे गर्थ्यो, बीपीले गरेको गरेकोे व्याख्याभन्दा नयाँ गर्दैन ।

तर, हामीले अनेकौं प्रयोग गरेका छौं । गएको चुनावमा प्यानलवाइज भोट गर्‍यौँ । उनीहरु छक्क परे यस्तो त गर्न नपर्ने । त्यो ठिक भयो कि भएन त्यसको समीक्षा गरौंला । 

७० वर्षको प्रणाली हामीले नै ल्याएका हौं । त्यसको बहस कांग्रेसमा पनि भइरहेको छ । यो राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बन्दै गइरहेको छ । हामी त यसमा खुसी छौं । एक व्यक्ति दुईपटक भन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्नुुहुँदैन भन्ने व्यवस्था हाम्रो विधानमा छ ।

तस्बिर ः अभिषेक महर्जन