काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमालेको दसौँ महाधिवेशनकाे निर्णयलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै कर्णाली प्रदेशका चारजना सांसदहरूको पद थमौती गरिदिएको छ ।

“दसौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना होइन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारवाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय वदरभागी छ,” अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निर्णय गराइ कारबाही गर्नु राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र प्राकृति न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गरेको छ । योसँगै एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका अरू कारबाहीका निर्णयमा पनि प्रश्न उठाएको छ ।

“निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य पद र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदवाट समेत निष्कासन गर्ने तथा हटाउने निर्णय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट भएको नदेखिई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको दोस्रो बैठकको निर्णयबाट भएको भन्ने देखिन आयो । निवेदकहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) रहेको देखिन्छ,” अदालतले आदेशमा व्याख्या गरेको छ ।