काठमाडौं । विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउन जोड दिइएको छ । हालको कानुनी संरचना काम चलाऊ मात्र भएकाले नयाँ ऐन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी गरेको कार्यक्रममा नयाँ ऐनमा रजिस्ट्रार तथा कार्यालयको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताइएको हो ।

कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भूमिका सबल बनाउनुपर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकीकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाइ वा एउटै छतमुनि ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रको छ ।

त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाइ नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामर्थ्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरममार्फत प्रतिलिपि अधिकार र कानुनका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई समयअनुरुप संशोधन वा नयाँ ऐन ल्याउने कार्यमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिलिपि अधिकार संरक्षणका क्षेत्रमा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकियो भने गीत, संगीत र चलचित्रको प्रवर्द्धनका साथै मुलुकभित्र बाह्‍य लगानी आकर्षणमा समेत सहयोग पुग्ने बताए ।

प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार विष्णुकुमारी भट्टराईले विद्यमान कानुन र नियमावलीमा संशोधन आवश्यक रहेको र संशोधनका लागि प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताइन् । साथै उनले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र यो क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार गर्न सकिने बताइन् ।

महासंघको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति आकाश अधिकारीले कार्यक्रमबाट आएका सबै सुझावहरूमाथि विज्ञहरूको समेत सहयोगमा ठोस सुझाव तयार गरी सरकारमा पेस गर्ने बताए ।