बाह्रखरी
sticky  ncell
British college
British college
अन्तर्वार्ता प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
अन्तर्वार्ता नेकपा एउटै हो भनेर आयोग पन्छिन मिल्दैन, तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ   दोलखबहादुर गुरुङ– पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
NMB Bank
NMB Bank
बाह्रखरी - शुक्रबार, फागुन ७, २०७७
Laxmi Bank
Laxmi Bank

काठमाडौं । सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर २०७८ वैशाखमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषण गर्‍यो ।

वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणका लागि घोषित निर्वाचनको समूह पनि छुट्याइसकेको छ । उता, संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस चलिरहेको छ । 
त्यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभक्त छ । राजनीतिक रुपमा ओली र प्रचण्ड नेपाल समूहमा विभक्त नेकपाले कानुनी बाटो पनि खोजेको छ । आयोगमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले गत माघ २० गते आधिरिकता दाबी गरेको छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले हालसम्म नेकपा विवाद निरुपण गर्न सकेको छैन । 

त्यसकारण आयोगले निर्वाचन तालिकासमेत सार्वजनिक गर्न समस्या परेको छ । आयोगले विवाद निरुपण र निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै विभिन्न प्रश्न पनि उठिरहेको छ । 

Global bank

Agani Group

तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न अब सम्भव छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर  बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराइले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङसँग गरेको कुराकानी :

निर्वाचन आयोगको तयारी हेर्दा वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

sarbottam cement

निर्वाचन व्यवस्थापनका दुईवटा पाटा छन् । निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावलीहरु, ऐन बमोजिम निर्देशिकाको तयारीलगायत गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैभन्दा मुख्य कुरा मतदाता नामावली पनि हो । यी कुराहरु आयोगले भित्रभित्रै गरिरहेका छौँ, भनिरहेको छ । 

त्यस्तै सबै मतदाता सरोकारवालाहरुले थाहा पाउनुपर्ने, सुचित गर्नुपर्ने, अब निर्वाचन हुन्छ है भनेर विश्वस्त गर्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नुपर्छ । 

यसभन्दा अगाडि दल दर्ताका लागि कहिले थोरै समय, कहिले ३–४ महिनाको समय दिएर दर्ताका लागि बोलाइएको थियो । 

समय र परिस्थितिअनुसार गरिएको थियो । तर, यसपटक पुस ५ गते निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले आग्रह गरिसकेको छ । 

दुई महिना त बितिसकेको छ । निर्वाचन आउन ७५ दिन बाँकी छ । तर, निर्वाचन प्रयोजनाका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित भएको छैन । आयोगले भित्री तयारी गरेको भने पनि तथ्यगत रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार छैन । 

दोस्रो कुरा, निर्वाचनका लागि मुख्य सरोवारवाला निकाय भनेको राजनीतिक दल हो ।  राजनीतिक दलहरुमा पनि सरकारमा रहेको नेकपाभित्रको दुई समूहको  विवाद उत्कर्षमा छ । उनीहरु मिल्ने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । उनीहरुको विवाद निरुपणसम्बन्धी काम आयोगले  पटक्कै अघि बढाएको छैन । 

नेकपाको विवाद सडकमा हुँदाहुँदै आयोगले एउटै दल छ भनिदियो । ती दुई समूह एउटै दल भएर दल दर्ताका लागि आउने सम्भावना छँदै छैन ।  किनभने नेकपाको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष छ । राजनीतिक विषयमा संयुक्त हस्ताक्षर हुनुपर्छ । त्यो पनि सम्भव भएन । 

आयोगले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरु ४४१ नै हो र दुई अध्यक्ष नै कायम छ भन्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसले समाधान दिएन । विवाद झनै चर्किएको अवस्थामा पुग्यो । आयोगको निर्णयपछि एक पक्षले माघ २० गते हाम्रो विवाद छ, आधिकारिकता पाउनुपर्‍यो भनेर एक समूहले निवेदन दिएको पनि १५ दिन बितिसकेको छ । 

१५ दिनसम्म आयोग अध्ययन हुँदैछ भनिरहेको छ । मैले चाहिँ बुझ्न नसकेको यो कस्तो अध्ययन हो ? विवादको प्रकृति र गम्भिरता हेरेर आयोगले जतिसक्दो  छिटो टुंग्याउनुपर्थ्यो । आयोगले एउटा टुंगो दिइसकेपछि चित्त नबुझे एक पक्ष अदालत जान सक्छ । यस्ता विवाद आयोगमा धेरै पटक परिसकेको छ । त्यो बेला निर्णय गर्दा आयोगको निर्णय चित्त नबुझेर कहिलेकाहिँ अदालत गए । अदालतले आयोगलाई आदेश पनि दिएको थियो । आयोगले संवैधानिक दायित्वअनुसार कानुनसम्मत निर्णय दिने । निर्णय नै नदिएर आयोग अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनिरहेको छ । यसले गर्दा निर्वाचनको कार्यक्रम अघि बढाउन आयोगलाई अप्ठेरो भयो । 

दल दर्ताको आह्वान गर्दा दुवै पक्ष आयोग आउँछ । कसको दल दर्ता गराउने ? त्यसको टुंगो त लगाउनुपर्‍यो । त्यसको टुंगो नलगाउँदासम्म ६४ प्रतिशत मत ल्याएको एक पक्षलाई बाहिर विमुख बनाउने स्थिति छैन । 

उसो भए, तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्भव छैन ?

सरकारमा रहेको पक्ष निर्वाचन गराउनैपर्छ भनिरहेको छ । अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा निवार्चन हुनु हुँदैन भन्नेमा छ । 
अरु राजनीतिक दलहरु पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । उनीहरुको मनस्थिति बनिसकेको छैन । 

जनताहरु पनि मत हाल्नका लागि त्यति उत्साहित देखिँदैनन् ।

०७० को चुनावमा झन्डै ८० प्रतिशत मत खसेको थियो । अहिले त्यस्तो खालको उत्साह देखिँदैन । त्यतिबेला जनता, नागरिक समाज , सरोकारवालाहरु, मिडियाहरु चुनाव हुनैपर्छ भन्नेमा थिए । जनताले बहिष्कार गरेको, बम पड्केको अवस्थामा पनि मतदान गरेका थिए । 

अर्कोतर्फ आयोगले आफ्नो निर्णय गर्न सकेको अवस्था छैन । निर्वाचन आयोग प्रो–एक्टिभ भयो । दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ दफा २३ को ६ को संशोधन गरेर निर्वाचनको समयमा पनि दलको विवाद हेर्न सकिने भनेर संशोधन भयो । 

निर्वाचनको घोषणापछि भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावलीको संशोधन राजपत्रमा प्रकाशन भएन, गर्न सकेको छैन ।

 निर्वाचन आयोग यस्तो संवैधानिक निकाय हो, जसलाई नियमावली बनाउने अधिकार छ । कसैको स्वीकृति र अनुमति चाहिँदैन । कानुन मन्त्रालयको सहमति लिए पुग्छ, त्यो लिएको अवस्था हो ।

त्यो प्रकाशन नगर्दा निर्वाचन आयोगले गर्न सक्छ कि सक्दैन त ? आफ्नो निर्णय कार्यानन्वयन गर्ने कि नगर्ने ? त्यो त गर्न

सक्नुपर्‍यो नि । नत्र त निर्वाचन आयोगको संवैधानिक हैसियतमाथि नै शंका गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । 

अर्कोतर्फ, सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ । त्यसको फैसला आउन पनि बाँकी छ । 

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ, धाँदलीरहित निर्वाचन गराउनुपर्छ । त्यो निर्वाचन र राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक निमन्त्रणा गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई २–३ महिनाको समय दिनुपर्छ । त्यसको पनि समय गुज्रिसकेको अवस्था छ ।

कस्तो खालको निर्वाचन गर्ने ? संख्या पुर्‍याउनका लागि नाम मात्रैको निर्वाचन गर्ने ? मुख्य सरोकारवाला दलको विवाद टुंगो नलागिकन तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा शंका मान्नुपर्छ । यसले अन्यौलता र द्धिविधा थपेको छ । 

आयोगले तोकिएकै मितिमा सम्भव नभए अर्को मितिका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्छ । २०६४ मा हामी आयोगमा रहँदा पनि ऐन कानुन थिएन । 

सरकारले जेठमा निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । ऐन कानुन नभएकाले तोकिएको मितिमा गर्न सक्दैनौँ भन्यौँ । पछि मंसिर छ गतेका लागि तोकियो । सम्पूर्ण तयारी सकिँदा पनि सरकारले स्थगन गर्‍यो । त्यसपछि चैत्र २८ गते निर्वाचन भयो । 

आयोगले गर्नुपर्ने अरु काम ?

समानुपातिकतर्फ दल दर्ता सम्बन्धी निवेदन दिएर अन्तिम बन्द सूची प्रकाशन गर्नका लागि ३५–३६ दिन लाग्छ । 
यसअघिको निर्वाचनमा पनि मनोनयनबाट मतदानसम्म ४०– ४२ दिनसम्म लागेको छ । 

निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि मतपत्र छपाउनुपर्छ । १६५ प्रत्यक्ष र समानुपातिक जोडिएर क्षेत्रगत रुपमा फरक फरक छपाउनुपर्ने हुन्छ ।  

मतपत्र कागजको तयारी गर्नुपर्‍यो, बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । नेपालमा कागज उपलब्ध छैन । अहिले पाउने भए बेग्लै कुरा हो  । हामीले भारतबाट ल्याएका थियौं ।  

निर्वाचनका लागि त सर्वप्रथम विवाद निरुपण गर्नुपर्‍यो, दल दर्ताको सूचना निकाल्नुपर्‍यो , आचारसंहिता निकाल्नका लागि पनि ढिला भइसकेको छ । 

त्यस्तै सरकारले चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्‍यो । तथापि अदालतको फैसला त कुर्नैपर्‍यो । यता, संसद् पुनःस्थापना हुने । यता, निर्वाचनको खर्च बढाउन पनि भएन । 

अदालतको फैसलाका कारण पनि आयोग अलमलमा परेको हो कि ? 

त्यतातिरको अलमल एउटा पाटो हो । तर, विवाद निरुपणमा त सुनुवाइले कुनै असर पारेको छैन । यो त उसको संवैधानिक अधिकार हो । कानुनसम्मत प्राप्त अधिकार हो । कुनै पनि दलहरु आफ्नो विवाद लिएर जाने ठाउँ नै त्यहीँ हो । आयोगको निर्णयले नेकपाको विवाद समाधान भएन । दलको विवाद छिटो समाधान गर्नुपर्‍यो । अति ढिला भइसक्यो । नेकपाका दुई समूह मिल्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । 

यी विभिन्न कारणले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुने अत्यन्तै घर्किइसकेको छ । विवाद टुंगो नलगाइ निर्वाचन हुन सम्भव छैन ।

आयोगले नेकपाको दुवै पक्षलाई आधिकारिकता नदिने । म्याद गुज्रिसकेपछि दाबी आएको भनेर प्रक्रिया अघि नबढाउने, सूर्य र नेकपा फ्रिज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताइन्छ । यसरी विवाद समाधान होला त ?

जोसँग केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारी वा पदाधिकारीहरु जोसँग बढी छ उही नै आधिकारिक हुने छ भनेर ऐनमा स्पष्ट तोकिएको छ । कसको पक्षमा बहुमत छ भनेर आयोगले पटक–पटक टाउकै गनेको छ । नागरिकता ल्याउने, दुई पक्षको बोर्डमा नाम लेख्ने कतापट्टि आउँछ, पक्ष विपक्ष देखाएर फैसला गरेको नजिर थुप्रै छन् । अझै एक भोट, दुई भोटले हारेको स्थिति छ । 

नेकपामा हेर्दा विवाद कहिले सिर्जना भयो भन्ने आदि र अन्त्यै भएन । ५–६ गते एउटा विवाद भयो । त्यसको समय त सकियो । त्यो निर्णयमा आयोगले एउटा निणर्य गर्‍यो । आयोगले निर्णय गरेपछि यो चित्त बुझेन भनेर प्रतिउत्तर पनि गरे । 

माघ १९ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले साधारण सददस्यबाट पनि कारवाही ग¥यो । विवाद कुन निर्णयलाई मान्ने ? दिनदिनै विवादका निर्णयहरु त हुँदै आइरहेका छन् । जुन दिन आधिकारिकता दाबी गर्‍यो । विवाद टुंग्याउन आयोगले एउटै निर्णय त गर्नु नै छ । 

आयोग अध्ययनकै नाममा १५ दिन बिताइरहेको छ । दुवै पक्षले सूर्य चिह्न हाम्रै भनिरहेको छ । आयोगले एउटा टुंगो दिनुपर्‍यो ।

सूर्य फ्रिज गर्ने हो भने पनि दुईवटालाई चिह्न दिएर निर्णय चाहीँ गर्नैपर्‍यो  । 

कि त्यतिबेला नै चुनावको मिति घोषणा भइसकेको, ३० दिन नपुगेको आदि कारणले हामी विवाद हेर्न सक्दैनौं भनेर त्यतिबेला नै दरपीठ गरिदिन सक्नुपर्थ्यो । निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुन भएन । बोल्दा नि नबोल्ने गर्दा नि नगर्ने । बाहिर विवाद भइरहेको छ  । त्यसलाई  टुंगोमा नपुर्‍याएर भोलि आफ्नै काममा बाधा आउन सक्ने कुरामा आयोग चुपचाप लागेर बस्नुभएन ।
आयोगले निर्वाचनको घोषणा भएपछि विवाद हेर्न सक्दिन भनेको थियो । त्यो निर्णय पनि त बदर गर्नुपर्‍यो । त्यो निर्णय यथावत् रहने आफ्नो निर्णय आफैंले कार्यान्वयन नगर्ने ?  संशोधन गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन भने आयोगले आफ्नै कार्यालयमा सूचना प्रकाशन अथवा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने या निर्णय खारेज गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ । 

पछिल्लो समय सेटिङ भन्ने शब्द निकै सुनिन्छ । आयोगप्रति पनि सेटिङ भएको छ भन्ने शंका व्यक्त भएको देखिन्छ ? त्यस्तो पनि हुन्छ र ?

निर्वाचन आयोग ऐन कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । मान्छेले शंका गर्ने, नगर्ने होला । के लाई सेटिङ भन्ने ? पाँच आयुक्त छन्, सचिव छन् । कानुन महाशाखा छ, उसले पनि कानुनसम्मतरुपमा पेश नै गनुपर्ने हुन्छ ।

विवाद निरुपण प्रक्रिया अघि बढाउँदा सबै सदस्यको टाउको गन्नुपर्‍यो भने एक पक्षले मसँग बहुमत छ भनिरहेको छ । तर, उपस्थिति जनाउँदासम्म त अर्कोतिर हुन सक्छ नि । मैले नै सूर्य पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । यस्ता कुरा आउँछन् । निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय त छर्लङ्गै देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आयोग र आयुक्त असक्षम भयो भन्ने बनाउनु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ ।


समयमा काम नहुँदा शंका गर्नुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । ति शंकाले आयोगलाई सतर्क गराउँछ  । तर आयोगले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

प्रतिपक्षी दलले पनि आयोगमाथि शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् नि ?

निर्वाचन आयोग सक्रिय भएन, युद्ध स्तरमा गएन भनेर अन्य ठूला पार्टीले पनि शंका व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

आयोगले यो दल ठूलो हो, सरकारमा छ , भोलि हामीले गरेको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएर केही प्रतिक्रिया जनाउने हुन कि अन्य केही हुने हो कि भनेर निर्णय गर्नुअघि पछिका कल्पना गरेर निर्णय नगरेर बस्नु राम्रो होइन । 

कानुनसम्मत ढंगले गर्ने हो । कसैलाई चित्त बुझ्छ बुझदैन । विवादको टुंगो नलगाउने हो भने भोलि आउन सक्ने विवाद कसरी टुंग्याउने त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो । दुई पार्टी एउटै हो भनेर पन्छिने काम गर्न हुँदैन । सेभ हुन खोज्दा खोज्दै चक्रब्युहमा पर्न सक्ने स्थिति आउन सक्छ । 

अन्त्यमा...

आयोगले निर्णय गर्दा संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । निर्णय निष्पक्ष हुन सकेन भने आयोगप्रति जनताको विश्वास रहँदैन । 
 

Nepal Investment bank
Nepal Investment bank
शुक्रबार, फागुन ७, २०७७ मा प्रकाशित
TATA Landing
TATA Landing
प्रतिक्रिया दिनुहोस्