काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठबीचको झगडा उत्कर्षमा पुगेको छ । यसका कारण पार्टीका बाँकी सदस्य पनि अप्ठेरोमा परेका छन् । सदस्यहरुबीच पनि विवाद उस्तैगरी झाँगिदै गएको छ ।
रेशम र रञ्जिता पति पत्नी हुन् । रेशम पक्ष र रञ्जिता पक्षका कारण सिंगो पार्टी विभाजित अवस्थामा छ । 

रेशम पक्षले भेला गरेर रञ्जिताको सांसद पद नै जानेगरी साधारण सदस्यबाटै हटाउने निर्णय गरेको छ । 

उता रञ्जिताले भेला आह्वानकर्ता गंगाराम चौधरीलाई ‘कुन हैसियतमा भेला डाकेको हो, संसदीय दलको नेताले अध्यक्षलाई नै जानकारी नदिई राष्ट्रिय भेला बोलाउन मिल्छ ?’ भन्दै बिहीबार नै स्पष्टीकरण पत्र पठाएकी छन् । दुवैतर्फ एकले अर्कालाई साधारण सदस्यबाट हटाउने अभ्यास सुरु भएको छ । 

बुधबारबाट सुरु भएको भेलाबाट रेशम पक्षले भने रेशमका पिता लालबीर चौधरीलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै रञ्जितालाई साधारण सदस्यबाटै हटाएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।  तर, सार्वजनिक गरेको निर्णय निर्वाचन आयोगमा भने पुगेको छैन । निर्वाचन आयोगमा पत्र पुगेपछि अर्को कदम लिने तयारीमा रञ्जिता पक्ष जुटिरहेको छ । 

रेशम पक्षले २१ जना संस्थापकमध्ये १२ जना जम्मा भएर रञ्जितालाई हटाएको दाबी लिएको छ ।  तर, रञ्जिता पक्ष भने लालबीरलाई समेत गणना गरेर १२ पुर्‍याएको भन्दै त्यसले वैधानिकता नै नपाउने दाबी गरिरहेको छ । 

“भेलामा लालबीर चौधरीलाई पनि गणना गरेर १२ जना पुगेको दावी गरिएको छ । तर, लालबीरजी संस्थापक २१ जनामा हुनुहुन्न,” नागरिक उन्मुक्तिका वाग्मती प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “संस्थापक भनेर योगेन्द्र घिसिङको पनि नाम राखिएको पाइयो । उहाँ पार्टी छोडेर राजेन्द्र महतोको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमा जानुभएको हो । पार्टी छोडेको व्यक्ति कसरी संस्थापक हुन्छ ?” 

उनले २१ सदस्यीय संस्थापक कार्यसमितिमा १० जना जम्मा भएर गरिएको निर्णय आफैं अल्पमतमा परेको उनको दावी छ ।  घिसिङले राजेन्द्र महतोको पार्टीमा भने गत चैत २९ मा राजीनामा दिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

संघीय संसदमा पार्टी संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीको आह्वानमा रेशम पक्षले प्रदेशका १२ सहित १६ सांसद, चार पालिका प्रमुखसहित ९९ जना जनप्रतिनिधिलाई डाकेर राष्ट्रिय भेला गरेको छ । 

भेलाबाट रञ्जितालाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको चर्चा भइरहे पनि निर्वाचन आयोगमा आधिकारिक पत्र पुगेको छैन ।  गंगारामलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित रञ्जिताले पत्र काटेपछि रेशम पक्ष हच्किएको दावी रञ्जिता पक्षको छ । 

संसदीय दलका नेताले पार्टीका निर्णय मान्नुपर्ने भन्दै पार्टीकै नेतृत्व गरेर भेला आह्वान गर्दा कारबाहीको भागिदार हुने रञ्जिता पक्षको दावी छ ।

“चारजना सांसदमा तीन जनाले छानेपछि उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभयो । संसदीय दलको नेता मैले मानेकै हो,” अध्यक्ष रञ्जिताले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै प्रश्न गरिन्, “तर, उहाँलाई पार्टीको भेला गर्ने, अध्यक्षता गर्ने अधिकार कसले दियो, विधान, कानुनले त दिँदैन । अनि त्यस्तो भेला कसरी आधिकारिक हुन्छ ?”

त्यसबाहेक रञ्जिता पक्षले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । त्यो प्रश्न हो – निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा रेशमको मुद्दा विचाराधीन हुँदै कसरी अर्को निर्णय हुन सक्छ ? 

रेशमले महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्ष भएको दावी निर्वाचन आयोगले गतवर्ष नै गरेका थिए ।  रेशमलाई आयोगले अध्यक्ष मात्र अस्वीकार गरेन कि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई सदस्यता नदिनसमेत ध्यानाकर्षण गरायो ।

रेशमले निर्वाचन आयोगमा आफूले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएको, टिकापुर घटनामा आफूविरुद्ध राजनीतिक मुद्दा लागेकाले माफीसँगै सबै प्रतिबन्ध पनि फकुवा भइसकेका दावी गरेका थिए । 

तर, आयोगले उनले फौजदारी मुद्दामा पाएको सजाय मात्र राष्ट्रपतिले माफी गरेको भन्दै फैजदारी अभियोगबाट उन्मुक्ति दिने काम राष्ट्रपतिको निर्णयबाट नभएको व्याख्यासहित निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तो निर्णयविरुद्ध रेशमले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दामा यही साउन २६मा पेसी तोकिएको छ । 

“निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भएको र रेशमजस्ता फौजदारी अभियोगमा दोषी भएका व्यक्तिलाई सदस्यसमेत नबनाउनू भनेको छ,” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “उहाँहरु सर्वोच्चको मुद्दा फिर्ता लिएर निर्वाचन आयोग जानु हुन्छ वा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै अर्को निर्णय लिएर जानुहुन्छ, हामी हेरिरहेका छौँ ।”

आफैंले लेखेको विधानको फन्दामा रेशम चौधरी

रेशम चौधरीले ०७८ सालमा जेलमै रहेका बखत विधान बनाएर पार्टी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।  उनले जेलमा रहेका बेला सबैभन्दा नजिकको विश्वास पात्र श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर विधानमै संस्थापक कार्यसमितिको समेत व्यवस्था गरेका थिए । 

उक्त विधानमा आफू जेलबाहिर आएर पार्टी चलाउने लक्ष्यसहित अध्यक्षलाई कसैले हटाउन नसक्नेगरी उनले विधानमा व्यवस्था गरे ।  जिल्ला तहबाट सदस्यता बाँडेर आएका विवरणमा पनि अध्यक्षले सदस्यता कायम राख्ने वा खारेज गर्नेसम्मका सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षमा निहीत रहेको नागरिक उन्मुक्तिको विधान छ । 

रेशमको सबैभन्दा नजिक रहेकी नेतृ रञ्जिता अहिले निकै टाढा छन् । त्यसैले रेशमले रञ्जितालाई हटाउन यसअघि पनि प्रयास गरे पनि नसकेको पार्टी नेताहरु बताउँछन् ।

“पहिले त उहाँले २१ संस्थापक मध्ये १८ जनाको निर्णयबाट अध्यक्ष चयन भएको निर्णय निर्वाचन आयोगमा लैजानुभएको थियो । विधानअनुसार महाधिवेशनले मात्र अध्यक्ष हटाउन सक्ने व्याख्या निर्वाचन आयोगले गरेपछि महाधिवेशनमा जानुभयो,” उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “त्यसपछि उहाँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेर निर्वाचन आयोग जानुभयो । उहाँ सदस्यताकै लागि अयोग्य भनेर निर्वाचन आयोगले रञ्जितालाई नै अध्यक्ष कायम गरिदियो ।” 

यसपटक राष्ट्रिय भेलाबाट रञ्जितालाई हटाउन रेशमले गरेको अभ्यास तेस्रो हो । 

तर, रञ्जिता भने भेलाले साधारण सदस्यबाटै हटाएको निर्णयबाट कति पनि विचलित छैनन् । विधानअनुसार आफू बलियो रहेको रञ्जिताको दावी छ । 

“नागरिक उन्मुक्तिको विधान जेलमा रहेका बेला रेशमजीले नै लेख्नुभएको हो । उहाँले आफूलाई अध्यक्षको रुपमा हेरेर अध्यक्षलाई कसैले चलाउन नसक्नेगरी लेख्नुभएको छ,” रञ्जिताले भनिन्, “पार्टीमा २१ सदस्यीय संस्थापक समिति छ । २० जनाले हटाउन चाहे पनि अध्यक्षलाई हटाउने व्यवस्था छैन ।” 

उनी विधानमा भेला डाक्ने, सदस्यता स्वीकृत गर्ने, सदस्यता खारेज गर्ने सबै अधिकार अध्यक्षमा सुरक्षित रहेको बताउँछिन् । अध्यक्षको विस्थापन महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था विधानमा रहेको उनको भनाइ छ । 

“रेशमजीले आफैंले लेखेका विधान पढ्नु भएको छैन, बुझ्नुभएको छैन भन्ने म कसरी सोचौं ?, तर उहाँ बारम्बार अचम्मका अभ्यास गरिरहनुभएको छ,” रञ्जिताले भनिन्, “निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय त उहाँले हेर्नुभएकै छ, विधान उहाँ आफैंले लेख्नुभएको हो । तर, उहाँ हरेक कदममा मेरो विकल्प खोजिरहनुभएको छ ।”