काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायीले ऋण लिन आयस्रोत स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भेटेर उनीहरूले ऋण लिन आयस्रोत स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । 

व्यवसायीहरूले भेटमा राष्ट्र बैंकले जग्गा तथा आवास सम्बन्धी मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको नीति बैंकबाट चाँडो कार्यान्वयन गराउन माग गरे । घरजग्गा सम्बन्धी ल्याइएको नीति बैंकहरूले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न बैंकलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

रियलस्टेट, हाउजिङ तथा प्लानिङ व्यवसायलाई उद्योगसरह सहुलियत दिनुपर्ने, ब्याज तथा किस्तामा पनि सहुलियत दिनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । बैंकले तीन वर्षसम्म यो क्षेत्रमा ब्याजपुँजीकृत गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 
 
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी आवासीय घर निर्माण र खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । 

पहिलो घर निर्माण र खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

तर, यो सीमाअनुसार कसैले पनि ऋण लिन नसक्ने बुझाइ जग्गा तथा आवास व्यवसायीहरूको छ । उनीहरूले सबैले बैंकबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यसका लागि आयस्रोत स्वाघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

“हाम्रो देश त कृषि प्रधान देश हो । कृषिबाट भएको आम्दानी बैंकले मान्दैन । धान, मकै गहुँ, कुखुरा, बाख्रा बेचेको पैसा पनि इन्कम नै मान्नु पर्छ,” घिमिरेले भने ।

महिनाको ३०/४० हजार तलब भएका साधारण कर्मचारीले एउटा घरको अपेक्षा गरेको हुने भन्दै यस्ता कर्मचारीले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसका लागि सरकारले ३०/४० वर्षकै स्टेटम्यान बनाइदिनु पर्ने उनी बताउँछन् । त्यसो गर्दा मासिक थोरै पैसा तिर्दा पनि हुने उनी बताउँछन् । आफहरूका मागमा गभर्नर पौडेल सकारात्मक देखिएको उनले बताए ।