काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘भिजिट भिसा’ सम्बन्धमा ०७८ सालमै बनेको कार्यदलको सम्झना गरेकी छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै रास्वपाले निरन्तर उच्चस्तरीय छानबिन तथा संसदीय समितिको माग गर्दै आएको छ । यसैक्रममा सांसद श्रेष्ठले अहिले गठन गरिएको जस्ता छानबिन समिति पहिले पनि गठन भएको भन्दै पुरानो कार्यदल र प्रतिवेदनको स्मरण गरेकी हुन् ।

"फागुन २०७८ सालमा बनेको ‘भिजिट भिसा र सोबाट सृजित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको अध्ययन प्रतिवेदन’, जसमा अहिलेको जस्तै विभिन्न मन्त्रालयबाट सहसचिवहरूको जम्बो टोली थियो, त्यो प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयको कुनै कुनामा धुलो बटुलेर बसेको छ," सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

कोभिडपछिको समयमा दुबईमा भिजिट भिसामा गएका नेपालीहरू बिचल्लीमा परेपछि गठित कार्यदल र अहिलेको कार्यदलमा केही फरक नरहेको उनको भनाइ छ ।

• ‘भिजिट भिसा’ छानबिन प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर अर्को समिति !

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर विपक्षी दलले निरन्तर संसद्‌मा विरोध जनाएपछि सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यसमा सांसद श्रेष्ठले कर्मचारीले मात्र समस्या सुल्झाउन नसक्ने बताइन् ।

"कर्मचारीले मात्रै सल्टाउन सक्दैनन् । यसको जालो ठूलो छ र यो पोलिसी रिफर्मको पनि विषय हो । त्यसैले त हामीले संसदीय छानबिन समिति मागेका हौँ वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका हौँ । फेरि पनि त्यस्तै कार्यदल बनाएर सरकारले कसको आँखामा छारो हालेको ?," सांसद श्रेष्ठले भनिन् ।

उनले एक व्यक्ति केन्द्रित भएर सिंगो सरकारले जनताको पीडा नसुनेको आरोप लगाइन् । "सभामुख महोदय, तपाईंलाई थाहा दिइएको थियो कि थिएन, २०७८ को प्रतिवेदनबारे ?," सांसद श्रेष्ठले प्रश्न गरिन् ।

आफूहरूले उठाउँदै आएको विषय कति महत्वपूर्ण, सान्दर्भिक र औचित्यपूर्ण छ भनेर स्पेनको सेभिया घटनाले झन् पुष्टि गरेको दाबी उनले गरिन् ।

"सबैभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ, सदनमा आन्दोलन हुँदा पनि बिचौलियाहरूलाई न डर, न भय, न संकोच । कसको अकर्मण्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्कर र स्मगलरहरूमा पलाएको हो ? सदनको गरिमा त नीलो रिबनभन्दा यसमा खोज्नुपर्ला सभामुख महोदय । देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसालेको छ र कसरी ?," उनले प्रश्न गरिन् ।