काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आफ्ना क्षेत्रभित्र सञ्चालित गैरसकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)को कामसम्बन्धी प्रतिवेदन पठाउन अटेरी गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओका सम्पूर्ण गतिविधि समेटेर प्रतिवेदन बनाई पठाउन देशका ७७ वटै कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर पाँच महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशतले यस्तो प्रतिवेदन गृहमा पठाएका छन् । 

“केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिवेदन पठाएका छन् । यस्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संख्या १०/१२ होला,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले बाह्रखरीसँग भने । 

गृह मन्त्रालयले एनजीओ र आईएनजीओमार्फत सञ्चालित परियोजनाका लगानी, खर्च र त्यसको प्रतिफल अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न २०८१ माघ २७ गते देशका सबै ७७ वटा कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।

एनजीओ र आईएनजीओले गर्दै आएको वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्चको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कडाई गर्ने नीति अनुसार गृहले आफ्ना जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग प्रतिवेदन मागेको थियो । 

“हामीले प्रतिवेदन छिटो पठाउ भनी ताकेता गरिरहेका छौँ । केहीले जनशक्तिको अभावका कारण ढिला भइरहेको बताएका छन् त केहीले कामको चाप बढी हुँदा प्रतिवेदन तयारीमा ढिलासुस्ती भइरहेको जनाएका छन्,” गृह प्रवक्ता तिवारीले भने ।

गृहले परिपत्र जारी गर्दा प्रतिवेदन पठाउने समय तोकेको थिएन । यसैको फाइदा उठाउँदै कार्यालयहरूले प्रतिवेदन बनाउन आनकानी गरिरहेका छन् । 

गृहले प्रतिवेदन पनि ‘विस्तृत’ मागेका कारण तिनलाई ढिलासुस्ती गर्न झन् सहज भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै हाल बाढी, पहिरोका घटनाहरू बढेपछि कार्यालयहरूको ध्यान झन् प्रतिवेदनबाट टाढिएको छ ।

“प्रतिवेदन बनाउन साँच्चै मिहेनत गरुन् भनेर समय तोकिएको थिएन । अब समय तोक्ने भन्ने सल्लाह गर्दैछौं,” गृह मन्त्रालयका प्रवत्ता तिवारीले बताए । 

नेपाल सरकारसँग बाहिरबाट एनजीओ र आईएनजीओमा आएको पैसाको एकीकृत तथ्याङ्क छैन । यसैकारण यस्तो रकमको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भएको छ भनी गृहले हेर्न चाहेको छ । गृहले नेपालको चासोलाई यस्तो रकमबाट सञ्चालित कार्यक्रमले कति सम्बोधन गरेको छ भन्ने पनि हेर्न चाहेको हो ।

एनजीओ/आईएनजीओमाथि नेपालमा धर्म परिवर्तन, आतंकवादी संगठनसँग साँठगाठ र सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्ने गरेका छन् । 

यसैकारण कार्यालयले पठाएका रिपोर्टहरू हेरिसकेपछि थप कदम चाल्ने रणनीति गृहको छ । 

“कम्तीमा ५० प्रतिशत कार्यालयले प्रतिवेदन पठाएपछि विस्तृत रुपमा एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधिको समीक्षा गर्ने हाम्रो योजना छ,” गृह प्रवक्ता तिवारीको भनाइ छ, “सुरुमा हामी एनजीओ र आईएनजीओको प्रभाव हेर्छौं । कसैले ‘फ्रड’ गरेको भए तुरन्त कारबाही हुन्छ ।” 

एनजीओ र आईएनजीओले बितेको ६ वर्षमा नेपालमा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

समाज कल्याण परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त रकम नेपालमा खर्च गरेका हुन् । 

उक्त अवधिमा देशका ७७ वटै जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी एनजीओ र आईएनजीओले २ खर्ब ९६ अर्ब ८६ करोड ३० लाख १४ हजार २८८ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । 

परिषद्को तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो ६ वर्षमा एनजीओले १ खर्ब ५५ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख ५ हजार ३४२ रुपैयाँ नेपालमा खर्च गरेका छन् । त्यही समयमा आइएनजीओले १ खर्ब ४१ अर्ब १८ करोड ८३ लाख ८ हजार ९४६ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

बितेको ६ वर्षमा आईएनजीओको तुलनामा एनजीओले नेपालमा १४ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ९६ हजार ३९६ रुपैयाँ बढी खर्च गरेको परिषद्को तथ्याङ्कले देखाउँछ । 

नेपालमा एनजीओले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८५ हजार २२१ रुपैयाँ, २०७६/७७ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ८१ हजार ५६२ रुपैयाँ र २०७७/७८ मा १४ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख ७१ हजार २६५ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३९ अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ रुपैयाँ, २०७९/८० मा ३१ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख २३ हजार ४७९ रुपैयाँ र २०८०/८१ मा ३५ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५९७ रुपैयाँ एनजीओले नेपालमा खर्च गरेको देखिन्छ । 

नेपालमा वर्षेनी एनजीओले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएका छन् । यो खर्च कहाँ, कसरी, केमा भइरहेको छ सरकार अनभिज्ञ छ । एनजीओको खर्च पारदर्शी बनाउन पनि सरकारले कडाई गर्न लागेको हो । एनजीओहरू स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका छन् । यस्ता एनजीओले लिने वैदेशिक सहायता भने समाज कल्याण परिषद्ले स्वीकृत गर्नेगर्छ । 

समाज कल्याण परिषद्का अनुसार, हालसम्म नेपालमा ५८ हजारभन्दा बढी एनजीओ र १३० आईएनजीओ दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका एनजीओमध्ये १० हजार जति मात्र सक्रिय छन् । 

नेपालमा सञ्चालित एनजीओ तथा आईएनजीओले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र खर्च गर्न पाउँछन् । 

२०३४ साल असोज ६ गते ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’को रूपमा स्थापना भएको गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमनकारी संस्था २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन २०४९’ जारी भएपछि यसको नाम परिवर्तन भएर ‘समाज कल्याण परिषद्’ राखिएको थियो । 

परिषद् स्थापना भएपश्चात् एनजीओको संख्या द्रूतगतिमा वृद्धि हुँदै आएको छ । दर्ता भएका सबै एनजीओ सञ्चालनमा भने छैनन् । एनजीओ र आईएनजीओका गतिविधि शंकास्पद र विवादस्पद बनेपछि सरकारले अहिले उनीहरूको क्रियाकलाप बुझ्न खोजेको छ ।

एनजीओ र आईएनजीओमाथि लगाम लगाउन धेरै पहिलेदेखि माग भएपनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउन र नास्तिकता फैलाउन अमेरिका समेत लागेको भन्ने सूचनाहरू बाहिरिएपछि सरकारले एनजीओ र आईएनजीओको गतिविधि बुझ्न खोजेको हो ।