काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का निम्ति दुई खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार (जेठ १५) संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का निम्ति विनियोजित बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् ।

उनले आफ्नो भविष्य आफैँ निर्माण गर्न सक्ने क्षमतावान्, उद्यमशील र उत्पादक मानव पुँजीको विकास, शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाइने, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

ती १०० विद्यालयले अरू विद्यालयको नतिजा सुधारमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने र त्यसका निम्ति प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिने उनले उल्लेख गरे ।

बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा उनले अंग्रेजी, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने घोषणा गरे ।

कक्षा–५ सम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजाको रकम बढाउँदै १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।