पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो बजेटमा पनि ‘इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले पहिलोपटक यो नयाँ कार्यक्रम थपेको हो । आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले जेठ १९ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गरे । उनले पेस गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्राथमिकतामा आर्थिक क्षेत्रको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

“सुदृढ प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक रूपान्तरणकारी रणनीति अवलम्बन गरी हस्ताक्षेपकारी कार्यक्रमको रूपमा इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रममार्फत कृषि, वन, खानीजन्य वस्तुको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा बाह्य लगानी आकर्षण, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक पूर्वाधार निर्माणको कार्य अगाडि बढाइनेछ,” मन्त्री गुरुङले भने ।

‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’को नारासहित प्रादेशिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने दिशामा सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई केन्द्रित गरेको उनले बताए ।

कृषिसहित वन वातावरण, पर्यटन तथा उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा र संस्कृति, सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण, उद्यम र युवा, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, उर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी, कानुन तथा सुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

यसैगरी संघीयताको सबलीकरण, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सन्तुलित क्षेत्रगत विकास, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको समुचित व्यवस्थापन, समावेशी र समतामूलक विकास, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जना, आवधिक योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दीगो विकास र वातावरण संरक्षण, आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाह, मानव संशाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र मानव विकास, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन र साझेदारीलाई सिद्धान्तमा राखिएको छ ।

मन्त्री गुरुङले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुनबमोजिम विनियोजन विधेयक २०८२ का सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताए । साथै, नेपाल सरकारको १६औँ योजना, गण्डकी सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकासका लक्ष्यहरू, मध्यमकालीन खर्च संरचना, संयुक्त सरकारको मर्म र भावना, गण्डकी प्रदेशको समग्र सामाजिक, आर्थिक वस्तुस्थितिको विश्लेषण, शान्ति, स्थायित्व विकास र समुन्नतिको आकांक्षाका साथै, राजनीतिक दलका घोषणा तथा प्रतिबद्धता र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको उनले जनाए ।