काठमाडौं । ‘निजीकरण’ शब्द प्रयोग नगरीकन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सात संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ निर्णय लिएपछि अर्थ मन्त्रालय अध्ययन अघि बढाएको छ ।

ती सात संस्थानमध्ये केही पूर्णतः बन्द अवस्था छन् भने केही न्युन सञ्चालनमा । सरकारको भित्री मनसाय ‘निजीकरण’ हो । तर, सत्तारुढ नेकपा (एमाले) खुला रुपमा निजीकरण पक्षमा नउभिएको हुँदा ‘व्यवस्थापन’ शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले वित्तप्य क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । 

अर्थका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारी समितिले काम प्रारम्भ गरिसकेको बताउँछन् । मन्त्रिपरिषदले तीन महिना समय दिएको त्यो समयभित्र प्रतिवेदन आउने उनले जानकारी दिए ।

कसरी उद्योग चलाउने र सम्पत्ति कसरी व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समितिकै अध्ययनका आधारमा सरकार निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई छ । मन्त्रालयलका अनुसार, उद्योगको सम्पत्ति बिक्री, रणनीतिक साझेदार खोज्ने वा खारेज गर्ने विषय अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषदले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालि गरी सात प्रतिष्ठानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको हो । 

यीमध्ये उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग मात्र अर्ध सञ्चालनमा छन् । यी उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकारले बजेट दिँदै आएको छ । गोरखकाली, जनकपुर, ओरियन्ट, बुटबल धागो कारखाना बन्द छन् । 

नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरण नीति र ऐनसँगै  घाटामा गएका सरकारी स्वामित्को संस्थान निजीकरण प्रक्रियामा गएको थियो । तर, कम्युनिष्ट पार्टीहरुले ‘निजीकरण’ शब्दलाई विवादित बनाए ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई चलाउन नसके खारेज गरी तिनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारको नाम ल्याई व्यवस्थापन गर्न सुझाएको थियो । 

यी संस्थाहरूको अचल सम्पत्तिहरू अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन आयोगले सुझाएको छ । आयोगले हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गरेर गाभ्ने सुझाव दिएको छ । यी दुई उद्योगमा सरकारको केही हिस्सामात्र राखेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न आयोगले सुझाएको छ । 

घाटाका सार्वजनिक संस्थानहरू आवश्यक नभए खारेज गर्ने, सरकारको एकल स्वामित्वमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा रहन सक्ने व्यवस्था गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वको होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत सबै संस्थानलाई ल्याउने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले होल्डिङ कम्पनीअन्तर्गत संस्थान चलाउने योजना अघि सारेको छ । होल्डिङ कम्पनी मोडेलबारे भने सरकारले छलफल चाहेको छैन । 

सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेडमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री र ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर लगानीका लागि पुँजी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, सार्वजनिक संस्थानहरूमा कमचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण वा अनुदान बन्द गर्ने सुझाएको छ ।

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जनकपुर चुरोट तीन अर्ब नोक्सानमा 

२०२१ सालमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना चौध वर्षदेखि बन्द छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म कारखाना २ अर्ब ९२ करोड ९० लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति २ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार, सरकार र बैंकहरुलाई गरी कारखानाले २ अर्ब ९४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

हेटौडा र उदयपुर सिमेन्टको सञ्चित नोक्सान सात अर्ब 

गएको जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  हेटौँडा सिमेन्टको नोक्सान एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

समीक्षाअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । उद्योग पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको छ । पुराना उपकरणका कारण उद्योगबाट उत्पादन सम्भव भएको छैन ।

हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९०८० मा मात्र उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत ०३३ असोज १३ मा स्थापित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालिएको थियो । यो उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ ।

उदयपुर सिमेन्ट ०४४ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८०७९ मा मात्र यो उद्योग ३६ करोड नोक्सानमा छ । उदयपुरको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको नोक्सान ५ अर्ब माथि 

नेपालमा म्याग्नेसाइट उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न वि.स २०३५ सालमा नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालि स्थापना भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ५ अर्ब ३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

उद्योगको खुद सम्पत्ति चार अर्ब ५८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज गरी दुई अर्ब ४० करोड ४७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसअनुसार साँवा रकम ८१ करोड ९५ लाख र ब्याज रकम १ अर्ब ५८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ सम्म मात्र लेखापरीक्षण भएको छ । 

गोरखकाली रबरको नोक्सान साढे पाँच अर्ब 

२०४१ सालमा नेपालमा गाडीको टायर उत्पादन गर्न स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग ५ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । उद्योग २०७२ देखि बन्द छ ।
 
गणेश हिमालमा रहेको जस्ता तथा फलाम खानी उत्खनन् गर्न २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड नोक्सानमा गएको देखिएको छैन । कम्पनीको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । सरकारको ऋण ९२ करोड रुपैयाँ छ ।

बुटबल धागोको पनि २ अर्ब माथि नोक्सानी  

स्वदेशमा धागो उत्पादन गर्ने गरी २०३९ सालमा स्थापना भएको बुटबल धागो कारखाना २०६६ असोजदेखि बन्द छ । उद्योगको सञ्चित नोक्सान २ अर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ ।

यस्तै खुदसम्पत्ति १ अर्ब ६२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्ती विवरणमा उल्लेख छ । बैंकलाई साँवा र ब्याज गरी १ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ भने सरकारलाई तिर्न साँवा रकम १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ ।   

३० सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण 

आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको अवस्थामा सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने अभियान चलेको थियो । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापकीय पद्धतिमा सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको विकासमा बढी भूमिका प्रदान गर्न सार्वजनिक संस्थाको निजीकरण अघि बढाइएको हो ।

आर्थिक वृद्धिको गतिलाई अगाडि बढाई अधिकतम साधन–स्रोत सामाजिक क्षेत्रतर्फ हस्तान्तरण गरी सरकार आर्थिक तथा वित्तीय बोझमुक्त रहने उद्देश्यअनुरूप मुलुकको आठौँ आवधिक योजना (२०४९–०५४) देखि नेपालमा निजीकरणको थालनी भएको हो ।

हालसम्म ३० सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । निजीकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थान बन्द हुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको र लामो समयसम्म यो प्रक्रिया स्थगन गरिएको थियो । सरकारले ०४९ सालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि ०५० मा सरकारी संस्थानको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानमा सुधारका लागि समय समयमा गठन भएका अध्ययन तथा सुझाव समितिका सिफारिसका आधारमा सुधारका अवलम्बन गरेपछि ३० वटा संस्थानको निजीकरण भएको छ ।

निजीकरण संस्थानमा लगानी बढ्ने, संस्थानको उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यकुशलतामा अभिवृद्धिका साथै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिए पनि निजीकरण गरिएका संस्थानको व्यावसायिक कार्यकुशलता अभिवृद्धि र लगानी विस्तार हुन नसकेको संस्थान वार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरेको छ ।