विराटनगर । कोसी प्रदेशसभाको विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बहुवर्षीय योजना भन्नेबित्तिकै सरकार आत्तिइहाल्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । 

आइतबार बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै राईले बहुवर्षीय योजनामा कति बजेट आउँछ भन्दै सरकारको प्रवृत्ति कमिलालाई खै केको पहिरोभने जस्तो भएको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, “योजना बैंकमा स्रोत सुनिश्चित गरियो भन्नुहोला, तर यो वर्ष त खेर गयो । एउटा योजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्न एक वर्ष लगाउँछ भने कामचाँहि के गर्छ त सरकारले ?” 

स्रोत सुनिश्चिततामा भएको ढिलाइमा अर्को सरकार वा योजना आयोगलाई दोषी देखाएर सरकार उम्किन खोजेको उनको आशय थियो । “अध्ययन छानबिन गर्न विलम्ब भएकाले ढिला भएको रे !” उनले थपे, “हाम्रा अड्डाले, मन्त्रालयले डीपीआर गर्‍यो । दोहोरो पत्राचार गर्‍यो । मन्त्रालयले फाइनलाइज्ड गरेर अर्थ मन्त्रालायलाई पत्राचार गर्‍यो । त्यो ठाउँमा योजना आयोगले हेर्ने हो त ?” 

“योजना आयोगको भूमिका बढाउनुपर्छ होला, तर प्रतिस्पधात्मक ढंगले नआएको, ठाडो नियुक्ति गरिएको, प्राविधिक र आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्न नसक्ने आयोगको भूमिका कति भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ,” उनले भने ।
 
लगानी बोर्डबारे पनि राईले टिप्पणी गरे । लगानी सम्मेलनको विषयमा सरकारले भ्रम बेच्ने काम गरेको बताउँदै उनले सोकेसिङ योजनामा एमओयू गरेको विषयमा भ्रम छरिएको बताए । उनले भने,“त्यो भनेको हामीले जुत्ता वा कपडा हेरेर इन्ट्रेस्ट देखाएजस्तै हो ।” 

प्रदेशमा जम्माजम्मी एउटा आयोजना मात्र निजी कम्पनीले सम्पन्न गरेको उनदे दृष्टान्त पेस गरे ।  भेडेटारको स्काई वाकमात्रै निजी कम्पनीले सम्पन्न गरेको उनले बताए । 

“ह्वारह्वारी एमओयू गरिएकामध्ये एउटा कार्यान्वयनमा गए थाप्लो ठोक्नुहोला,” उनले भने, “हामीले हेरेका जम्मै जुत्ता वा कपडा किन्छौँ ? फिल्डमा गएर हेर्नुहोला ।” 

पहिल्यै निजी लगानीकर्ताले लगानी गरेर कार्यान्वयनमा गएका योजना समेत जस लिनका निम्ति राखिएको उनले दाबी गरे । उनले थपे, “मै शिलान्यासमा गएर मिठाई खाएको हो । प्रयास राम्रो हो । तर, भ्रमपूर्ण ढंगले प्रचार नगरियोस् ।”
 
सभामुख र उपसभामुख राखेर गरिएको सहमति समेत कार्यान्वयन नभएको बताउँदै राईले सधैँभरि सभामुखले सरकारलाई सजिलो पार्ने वा सहयोग गर्ने किसिमले जान नमिल्ने बताए ।
 
“प्रदेशमा छिटोछिटो (सरकार) बदइलिरहँदा योपटक लामै टिक्यो भनेर सफलता मानेको हो कि ?” उनले कटाक्ष गर्दै भने, “योजना र काम सम्पन्न गर्नमा भन्दा पनि रद्ध गर्नमा छाती फुलाउँछ । गमक्क पर्छ ।”

रातो किताबमा परेका वा बहुवर्षीय योजना रद्द गरेर आफ्ना क्षेत्र वा जिल्लामा लग्दा मन्त्री वा सरकारले ठूलो सफलता हासिल गरेको ठान्ने गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, “त्यो पनि कोटेसनमा दिइन्छ । १० लाखका योजना ठेक्कामा हुने गरेको थियो, तर अहिले कोटेसनमा बाँडिएको छ ।” 

सांसदहरूलाई पनि सत्तापक्ष र विपक्षीलाई फरक फरक अंकका योजना लेखेर दिन भनिएको बताउँदै राईले सत्तापक्षलाई पूरा भत्ता र विपक्षीलाई आधा भन्नेजस्तो गरिएको सुनाए । 

उनले भने,“त्यसबेला कांग्रेसले सदन बहिष्कार गर्‍यो । छुटेका योजना समेट्ने भनियो, तर अहिले सत्तापक्षका सांसदले हिसाब मिलानमा केही योजना पाउनुभयो तर विपक्षीले थाहा नै पाएनन् ।”