काठमाडौं । भारतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने प्रमुख नदीबाट धेरै मात्रामा पानी निकाल्ने योजना बनाइरहेको रोयटर्सले जनाएको छ । नयाँ योजनाले पाकिस्तानको कृषि क्षेत्र प्रभावित हुने बताइएको छ । भारतको यो कदम अप्रिल २२ मा भारतको कश्मीरमा पर्यटकहरूको हत्याको घटनापछिको घटनाक्रमको एक भाग हो ।

पर्यटकहरूको हत्यामा भारतले २६ पाकिस्तानको हात रहेको भन्दै भारतले १९६० को सिन्धु नदी जल सम्झौता निलम्बन गरेको थियो । सिन्धु नदी जल सम्झौताले सिन्धु नदी प्रणालीको पानी प्रयोग र बाँडफाँटलाई नियमित गर्छ । 

भारतीय कश्मीरमा पर्यटकहरूको हत्याको घटनापछि दुई देशबीचको सैन्य तनाव उत्पन्न भएर गत हप्ता युद्धविराम सहमति भए पनि यो सन्धि पुनर्जिवित भएको छैन ।

अप्रिल २२ को घटनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकारी अधिकारीहरूलाई चेनाव, झेलम र सिन्धु नदीहरूमा नयाँ परियोजनाहरूको योजना तथा कार्यान्वयन छिटो गर्न आदेश दिएको भारतीय सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले बतायो । यी तीन नदीहरू सिन्धु प्रणालीअन्तर्गत पर्छन् । 

यसअन्तर्गतको एक प्रमुख योजनामा चेनाव नदीमा पर्ने रणवीर नहरको लम्बाइ १२० किलोमिटरसम्म बढाउने प्रस्ताव रहेको छ । यो भारत हुँदै पाकिस्तानको कृषि प्रधान पञ्जाव क्षेत्रसम्म पुग्छ । यो नहर १९औँ शताब्दीमा निर्माण भएको थियो जुन सिन्धु जल सन्धि हुनुभन्दा धेरै अगाडिको हो ।

भारतले चेनाव नदीबाट सीमित मात्रामा सिँचाइको लागि पानी लिन अनुमति पाएको छ । तर, विस्तारित नहरले प्रतिसेकेन्ड ४० घनमिटरको सट्टामा १५० घनमिटर पानी मोड्न सक्नेछ । विज्ञहरूले यसको निर्माण गर्न धेरै वर्ष लाग्न सक्ने बताएका छन् । यसबारेको आधिकारिक छलफल र उनीहरूले देखेका कागजातहरूको आधारमा स्रोतहरूले जानकारी दिए ।

एक स्रोतले बताएअनुसार रणवीर नहर विस्तारको भारत सरकारको योजनाको विवरण यसअघि प्रकाशित भएको थिएन । यो छलफल गत महिना सुरु भएको थियो र युद्धविरामपछि पनि जारी छ ।

सिन्धु नदी प्रणालीमा धेरै परियोजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी आधिकारिक भारतीय मन्त्रालयहरू, प्रधानमन्त्री मोदीको कार्यालय र भारतीय जलविद्युत् कम्पनीले भने रोयटर्सले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिन मानेन ।

प्रधानमन्त्री मोदीले यो हप्ता पानी र रगत सँगै बग्न नसक्ने भन्दै एक आक्रोशपूर्ण भाषण गरेका थिए । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले मंगलबार पत्रकारहरूलाई भने, “पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई अविश्वसनीय र अपरिवर्तनीय रूपमा समर्थन गर्न नछाडेसम्म भारतले यो सन्धिलाई निलम्बित राख्नेछ ।”

पाकिस्तानका पानीसम्बन्धी र विदेश मन्त्रालयले पनि रोयटर्सको अनुरोधको जवाफ दिएनन् । पाकिस्तानका लगभग ८० प्रतिशत कृषि फर्महरू सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर छन् ।