काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेका दुवै निवेदन आइतबार (वैशाख २८) सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेका छन् । थुनामा रहेका लामिछानेका तर्फबाट दायर उच्च अदालतको आदेश बदर माग गरिएको ७३ नम्बर र उनकी श्रीमती निकिता पौडेलले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेका हुन् ।

आइतबार लामिछानेका निवेदन न्यायाधीशद्वय सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेका थिए । न्यायाधीश दुईमध्ये पोखरेलले  नागरिकता र राहदानी मुद्दामा लामिछानेका तर्फबाट वकालत गरेका कारण निवेदन हेर्न नमिल्नेमा परेका हुन् ।

यही वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट श्रीमती निकिताले गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । लामिछानेले त्यसअघि दायर गरेको ७३ नम्बर निवेदनलाई पनि लगाउमा (सँगै) राख्ने आदेश गरिएको थियो ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नेमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय’ लेखिँदा म्याद बुझाउन समस्या परेको थियो । वैशाख १९ मा उक्त निवेदन सच्याउन अर्को निवेदन दिइएको थियो । वैशाख २१ मा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले मागानुसार निवेदन सच्चाउन आदेश जारी गरिदिएपछि आजको पेसीमा चढेको थियो ।

सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशमा लामिछाने हाल पुर्पक्षनिम्ति रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशबाट रिहा भएका थिए । आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत गएको थियो । लामिछाने पनि धरौटी खारेज हुनुपर्ने मागसहित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलमा ७३ नम्बरको निवेदन लिएर पुगेका थिए । तर, उच्चले चैत २२ मा जिल्लाको आदेश उल्टाउँदै पुर्पक्षनिम्ति थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । प्रहरीले सोही रात पक्राउ गरी लामिछाने पुर्पक्षनिम्ति थुनामा छन् ।