काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आठौँ तहसरह आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सुविधा नदिइने बताएका छन् । शुक्रबार (वैशाख १९) मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीसँग उनीहरूका मागका विषयमा छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

गएको माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्तास्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तहसरह भत्ता दिने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरे । “चिकित्सा शिक्षा आयोगको माघ २५ गतेको बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्तास्वरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयको आठौँ तहसरह भत्ता दिने भनेर निर्णय गरेको छ,” उनले भने, “त्यसको रकम ४८ हजार ७३७ छ ।”

उक्त निर्णय मान्नैपर्ने उनले बताए । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्नेमा जोड दिए । “चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । कसैले नमान्ने यो अहिलेका लागि हो, अनन्त नमान्न मिल्दै मिल्दैन,” उनले भने ।

उक्त निर्णय नमाने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति नहुने उनले बताए । उनले सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति आउने चेतावनी दिए । “नमानिने हो भने राज्यसँगका कुनै पनि सम्बन्ध रहने स्थिति हुँदैन । सबै तोडिन्छन् । सम्बन्धन नै पनि खारेज हुने स्थिति हुन्छ,” उनले भने, “त्यसैले उहाँहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।”

उनले हप्तामा ७२ घण्टा काम गरे पुग्ने स्थिति बनाउन, किरिया, सरकारी बिदा दिने विषयको व्यवस्थापन गर्न पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए । 

मन्त्री पौडेलले चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने बताए । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबैलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने उनले सुनाए । न्युज एजेन्सी नेपाल