काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका निम्ति २११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । आयोगले आइतबार (वैशाख ७) ‘दिगो विकास लक्ष्य : आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति, २०८१’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२४ देखि २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने जनाएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यमध्ये कुल लगानी आवश्यकताको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ को कार्यान्वयनका निम्ति आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य–९ उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । यो क्षेत्रमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, लक्ष्य–७ अर्थात् स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा कुल लगानीको १२ र लक्ष्य–१ अर्थात् गरिबी अन्त्यका निम्ति ११ प्रतिशत लगानी चाहिने आयोगको अनुमान छ ।

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न २०२४ देखि २०३० सम्म औसतमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ४५.४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका निम्ति लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्न सार्वजनिक, निजी, सहकारी र घरपरिवारस्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुने गरी रणनीति तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रबाट दिगो विकास लक्ष्यको कुल लागत आवश्यकतामध्ये ५७.५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा संघ सरकारको ७०, प्रदेशको नौ र स्थानीय सरकारका तर्फबाट २१ प्रतिशत लगानी आवश्यक पर्ने ठानिएको छ ।

यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ३४.३५, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४.१८ र घरपरिवारस्तरबाट ३.९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक लगानी कति हो र त्यसनिम्ति स्रोत कहाँ खोज्ने भनेर अनुमान गरी यो दस्ताबेज तयार पारिएको बताए ।

“लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रो आवश्यकता र त्यसलाई पूर्ति गर्नका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न खोजिएको छ । यो प्रतिवेदनमा हामीले पहिलेको भन्दा केही नयाँ स्रोत पनि पहिचान गरेका छौँ,” उनले भने, “लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनवटै तहका सरकार र निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि पुनर्परिभाषित गरेका छौँ ।”

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विद्यमान स्रोतबाहेक सम्मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स), जलवायु वित्तजस्ता नवीनतम स्रोतको पहिचान आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष अधिकारीले बताए ।

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका निम्ति दीर्घकालीन वित्तीय अन्तर कति हो भन्ने विषय पनि यो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न चाहिने आर्थिक, नीतिगत तथा कानुनी पुनरवलोकनका क्षेत्रको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

यस्तै, क्षेत्रगत नीति सुधार, दिगो विकास लक्ष्यको प्राथमिकीकरण, स्रोत परिचालन सुधार, वैदेशिक सहायताको परिचालन, सार्वजनिक खर्चको लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि, प्रविधिमा सजिलो पहुँचलगायत रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ महामारी, जनसांख्यिक परिवर्तन, बसाइँसराइ र सहरीकरण, बढ्दो असमानता, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दा, द्वन्द्वका प्रभावसहित प्रादेशिक सन्दर्भले समग्रमा मुलुकको दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका निम्ति नीति तथा रणनीतिमा पुनरवलोकन र अद्यावधिक आवश्यक रहेको भन्दै आयोगले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

आयोगले आइतबारै ‘प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि’ शीर्षकको पुस्तक पनि सार्वजनिक गरेको छ । बारम्बार प्रयोगमा आइरहने आर्थिक सूचकको सही प्रयोग अभिवृद्धि गर्न यो पुस्तक प्रकाशन गरिएको आयोगले जनाएको छ । रासस