काठमाडौं । सरकारले थप लगानी गरेर रुग्ण नेपाल औषधी लिमिटेड सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्‍यायो ।  तत्कालीन उद्योगमन्त्री स्वर्गीय नवीन्द्रराज जोशीको पहलमा औषधी उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले साढे ६ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेपछि उद्योगले सिटामल र जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ ।  उद्योगको उत्पादनप्रति अझै आमनागरिकको विश्वास छ । तर, नेपाल औषधीले डेढ महिनादेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन बन्द गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी खरिद नगरेको भन्दै सिटामोल र जीवनजल बन्द गर्नुपरेको दाबी उद्योग व्यवस्थापनको छ ।  सरकारले औषधी खरिद नगर्दासम्म उद्योग सञ्चालन नहुने अवस्था देखिएको छ । यदी सरकारले औषधी खरिद नगरे नेपाल औषधी उद्योग बन्द हुने देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानीका औषधी उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।  ५० भन्दा बढी औषधी उद्योग मुलुकमा सञ्चालनमा छ । ति उद्योगहरु राम्रोसँग चलेका छन्, नाफा कमाएकै छन् । 

यस्तो अवस्थामा सरकार स्वामित्वको नेपाल औषधी किन पुग्न सक्दैन ? निजी कम्पनीहरुसँग नेपाल औषधी उद्योग प्रतिस्पर्धा गर्न किन सक्दैन ? र सरकारले औषधी खरिद गरे मात्र चल्ने भएपछि नेपाल औषधी उद्योग किन चाहियो ?  भन्ने प्रश्न उठेको छ ।  

ठूलो परिमाण कच्चा वस्तु किनेर उत्पादन बढाइए पनि सरकारका विभिन्न निकायहरूले औषधी खरिद नगरेपछि उत्पादन नै बन्द गर्नुपरेको उद्योगका महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले बाह्रखरीलाई बताएका छन् ।

उनका अनुसार मन्त्रालयले निजी कम्पनीको औषधी मात्र किनेपछि अहिले उद्योगमा डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको सिटामोल र जीवनजल थन्किएको छ । 

सरकारले औषधी नकिने उद्योग बाच्न नसक्ने दाबी गर्दै महाप्रवन्धक पनेरुले भने  “सरकारले औषधी किने उद्योग बाच्ने भयो नत्र बन्द हुने अवस्थामा छ । निजी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न व्यवसायिक योजना, बजार रणनीति र त्यहीअनुसार बजारमा परिचालन गर्न उद्योगसँग जनशक्ति नै छैन । त्यसैले अहिलेको संरचनालाई हेर्दा उद्योग बचाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधी किन्नुपर्ने छ ।”

“सरकारले तोकेको मूल्यभित्र रहेर औषधी बेच्दै आएको अवस्था आफ्नो संस्थान हुँदाहुँदै सरकारले निजी क्षेत्रबाट खरिद गर्छ भने नेपाल औषधी कसरी चल्छ ?” उनले भने “महंगो भएर हुँदैन गुणस्तर पनि हुनुपर्छ । उद्योग चलाउन सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।”

सरकारले १० पैसामा सिटामोल खरिद गरिरहेको छ । १० पैसामा आउने सिटामोलको गुणस्तर कस्तो होला ? उनले प्रश्न गरेका छन् । बजारीकरणका लागि मेडिकल र फार्मेसी सधै कर्मचारी पठाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । 

बजार प्रतिनिधी राखेर आफ्नो उत्पादनको प्रवर्द्धन किन गर्दैन भन्ने प्रश्नमा महाप्रबन्धक पनेरु भन्छन् “म एक्लैले बजार प्रतिनिधि राख्न सक्ने कुरा भएन् । उद्योगको सञ्चालक समिति रहेको छ, सरकार छ । बोर्डमा स्वास्थ्य, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेका छन् ।”

प्रक्रियागत कारणले बजारीकरण गर्न नसकेको उनको तर्क छ ।   सरकारी कम्पनी भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्छ । निजी उद्योगले कच्चा वस्तु सस्तो भएका बेला तत्कालन खरिद गर्न सक्छन् । तर, सरकारी भएकाले नेपाल औषधीले प्रक्रियामा जानुपर्छ । 

भनेका बेला बस्तु खरिद गर्न नपाइने महाप्रवन्धक पनेरुले गुनासो गरेका छन् ।  उद्योगको औषधी सरकारी निकायले खरिद गर्ने गरी तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

समितिले अर्थ, उद्योग र स्वास्थ्य मन्त्राललाई नेपाल औषधीको सुधार योजना पठाउने र त्यसलाई तीन मन्त्रालयले समन्वय गरेर कार्यान्वयनमा निर्णय गरेपछि उद्योगले १० प्रतिशत औषधी उत्पादन वृद्धि गरेको थियो ।

सञ्चित नोक्सान सवा दुई अर्ब  

औषधी उद्योग आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा सञ्चालन आम्दानी ३०.८४ प्रतिशत घटेको छ ।  यसबीचमा उद्योग २ अर्ब १३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा छ ।  समीक्षा अवधिमा उद्योग ३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेकोमा ९ करोड ९ लाख रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च भएको छ । 

उक्त वर्ष मात्र उद्योग १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुदनोक्सानमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिती समीक्षामा उल्लेख छ ।  मन्त्रालयका अनुसार नेटवर्थ नेपाल औषधी २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक छ । 

गत वर्ष स्वास्थ्य विभागले डेढ करोड रुपैयाँको औषधी खरिद गरेको थियो ।  यसपल्टस्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समझादारी (एमओयू) हुने आशामा दुई सिफ्टमा औषधी उत्पादन गरेको थियो । 

२०७९ चैतमा गठन भएको मुख्य सचिवस्तरीय समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योगबीच औषधी खरिदसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) गर्न निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको महाप्रबन्धक पनेरुको भनाई छ । 

अहिले सातवटै प्रदेशका प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, वीर अस्पताल, सिभिल अस्पताल, गंगालाल मुटुरोग अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल  अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले औषधी किन्ने गरेका छन् । 
महाप्रबन्धक पनेरूका अनुसार उद्योगले कोलेस्टेरोल, मधुमेह र उच्च रक्तचापका औषधी उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । 

२०२९ सालमा स्थापना भएको उद्योग विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा नभएपछि ०६७ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द भएको थियो ।  २०७४ वैशाखदेखि पुनः उत्पादन थाल्न अर्थ मन्त्रालयले उद्योगलाई ६ करोड ४८ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।  

२०७४ वैशाखदेखि सिटामोल र जीवनजल उत्पादन थालेको हो ।  सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित उद्योग निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा जान नसकेर ०५८ देखि घाटामा चल्दै आएको थियो ।  उद्योगको उपकरण बेलायत, जर्मनी, जापानले उपलब्ध गराएका थिए । 

बन्द हुनुअघिसम्म उद्योगले एक सय ५० प्रकारका औषधी उत्पादन गर्दै आएको थियो । 

उद्योगको सम्पत्ति बिक्री र मौद्रिकीकरण 

सरकारले २०४९ सालमा आर्थिक उदारिकरण नीति लिएपछि २०५० सालमा सरकारी संस्थानको स्वामित्व बेच्न निजीकरण ऐन ल्याएको थियो ।  निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले जारी गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिला संशोधन २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । 

अध्यादेशले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  संस्थान सुधार, सेयर विनिवेश, लिज, पट्टा, सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, एक आपसमा गाभिने विषयमा मापदण्ड तय गरि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक संस्थानहरुलाई एकीकृत रूपमा होल्डिङ कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।  यसैगरी सार्वजनिक संस्थानलाई सम्भाव्यताका आधारमा पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गरिने भनिएको छ । 

उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना रहेका रुग्ण उद्योग निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने योजना बजेटमा आएको छ ।  सार्वजनिक संस्थानमा सुधारका लागि समय समयमा गठन भएका अध्ययन तथा सुझाव समिति सिफारिसका आधारमा सुधारका प्रयास अवलम्बन गरिएका छन् । 

आर्थिक उदारीकरण अवलम्बन गरेपछि हालसम्म ३० वटा संस्थानको निजीकरण भएको छ ।  निजीकरणपछि संस्थानमा लगानी बढ्ने, संस्थानको उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि हुने तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

निजीकरण गरिएका संस्थानको व्यावसायिक कार्यकुशलता अभिवृद्धि र लगानी विस्तार हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको समीक्षामा उल्लेख छ ।