
वासिङटन । संयुक्त राज्य अमेरिकाले शुक्रबार लाखौँ आप्रवासीको कानुनी हैसियत समाप्त गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
आउँदो वर्षको जनवरीसम्म लागु हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनले सन् २०२२ अक्टोबरमा सुरु गरेको एक योजनाअन्तर्गत अमेरिका आएका लगभग पाँच लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकलाई प्रभावित गर्नेछ ।
अमेरिकी गृह मन्त्रालयको आदेश संघीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानुनी सुरक्षा गुमाउनेछन् । यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीले अप्रिल २४ सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन् ।
अमेरिकामा शरण लिन चाहनेलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामूलक संस्था वेलकम डट यूएसले यो कदमबाट प्रभावित भएकालाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका ती चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका निम्ति अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिइएको थियो ।
बाइडेनले उक्त योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भीडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ‘अस्थायी’ भएको जनाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका निम्ति अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो ।”
क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार, यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ ।
“यसका निम्ति केवल ७५ हजार शरण आवेदनहरू कानुनी रूपमा दायर गरिएको थियो । त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलहरूको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनका निम्ति योग्य ठहर गर्नेछ,” उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन् ।
ट्रम्पले गएको साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा उडाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानुन लागु गरेका थिए ।
तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि पछिल्लो एक दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन् । रासस/एएफपी