काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितलाई अदालतको अवहेलना कारबाही किन गर्नुनपर्ने भन्दै लिखित जवाफ मागेको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले लिखित जवाफ माग्नुका साथै सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल पनि साथै राख्न आदेश दिएको हो ।

गिरिबन्धु टी–इस्टेटको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भनी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदनमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो । प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय एवं भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई अवहेलनाका कारबाही गर्नुनपर्ने कारणसहित सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो । 

अधिवक्ता अर्यालले गत वर्ष माघ २४ गते भएको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको र फैसलाविपरीत हुनेगरी भूमिसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले गिरिबन्धु मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको साटो हदबन्दी खुकुलो पार्दै भूमाफिया र निर्माण व्यवसायीलाई पोस्ने प्रावधान ल्याएकाले प्रधानमन्त्री केपी ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने दाबी लिएका छन् ।