काठमाडौं । विपन्न नागरिक औषधि उपचारका निम्ति राज्यको मासिक ३० करोडभन्दा बढी खर्च रहेको विवरण स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक गरेको छ ।

विभागका अनुसार, सबैभन्दा धेरै मिर्गौलाको हेमोडायलायसिस सेवामा खर्च हुन्छ भने क्यान्सर र मुटुरोग पनि बढी खर्चिलो रोगको सूचीमा पर्छ ।

हाल विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम देशभरका १३१ अस्पतालबाट सञ्चालन भइरहेको विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना साउन, भदौ र असोजमा ९२ वटा अस्पताललाई मात्रै विभागले शोधभर्नाबापत ९३ करोड २६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै, ९३ अस्पतालको कात्र्तिक महिनाको १० करोड ७६ लाख सात हजार गरी साउनदेखि कात्तिकसम्मको एक अर्ब चार करोड दुई लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण पूर्वप्रयोगशाला जाँच तथा प्रत्यारोपणपश्चात् औषधि सेवनबापत सो अवधिमा ८९ जना बिरामीलाई ९९ लाख ३५ हजार ८८९ रुपैयाँ औषधि खर्च प्रदान गरेको विभागको तथ्यांक छ ।

यस कार्यक्रममा समावेश जटिल आठ रोगमध्ये सबैभन्दा धेरै खर्च मिर्गौलाको हेमोडायलायसिसमा भएको देखिन्छ । त्यसपछि क्यान्सर, मुटुरोगको उपचारमा पनि ठूलो रकमखर्च भइरहेको विवरणले देखाउँछ ।

कस्ता बिरामीलाई कति सहुलियत ?
विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० अनुसार मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनलइन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सरकारले सहुलियतमा गर्दै आएको छ ।

आठवटा रोगमा उपलब्ध गराइने सहुलियत रकम फरक फरक छ । कार्यक्रममार्फत् मिर्गौला प्रत्यारोपणका क्रममा बिरामीलाई चार लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिइनेछ । त्यस्तै विभिन्न अवस्थाको हेमोडायलायसिस गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट हुन्छ ।

त्यस्तै, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी औषधि खाइरहेका बिरामीलाई पनि एक लाखसम्मको औषधि छुट दिइन्छ । अंग प्रत्यारोपण गर्दा अंगदाता र ग्रहणकर्ताको ल्याबपरीक्षण शुल्क ५० हजारसम्म छुट हुन्छ । तर, परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला वा सरकारी अस्पतालबाट भएको हुनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी मुटुको शल्यक्रिया र क्यान्सरसम्बन्धी शल्यक्रिया वा क्यान्सरको विभिन्न विधिबाट उपचार गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म छुट दिइन्छ ।

साथै पार्किन्सन्स्, अल्जाइमर्स् हेड इन्जुरी (टाउकोको गम्भीर चोट), स्पाइनलइन्जुरी (मेरुदण्डको गम्भीर चोट ) र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई पनि एक लाख रुपैयाँसम्म छुट उपलब्ध हुन्छ ।  

सहुलियत उपचार सेवा लिन सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयको सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।

निर्देशिकाअनुसार वडा कार्यालयमा चिकित्सकले प्रमाणित गरेको रोग पहिचान भएकोे पे्रस्क्रिप्सन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाबालकको हकमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वडा कार्यालयमा भर्ने निवेदनमा बिरामी परिवारको पेसा–व्यवसाय, आयस्रोत, जग्गा–जमिन, सवारी–साधन, सुन–चाँदी, बैंक ब्यालेन्स, नगद लगायतका विवरण पनि आवश्यक हुन्छ । यी विवरणमार्फत् वडा कार्यालयले सिफारिस प्रदान गर्नेछ । सिफारिस लिँदा बिरामीले सरकारले सूचीकृत गरेकामध्येबाट आफूलाई पायक पर्ने अस्पताल रोज्न पाउँछन् ।

तर, गरिब परिवारको परिचयपत्र भएका बिरामीहरूका लागि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो वर्गका बिरामीले अस्पतालबाट सिधै उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।

सरकारले प्रदान गरेको विपन्न नागरिक सहुलियत औषधि उपचार सेवा एकैपटक वा पटक–पटक गरी लिन सकिन्छ । एउटै बिरामीले एउटै रोगको उपचारमा पटक पटक सो सुविधा लिन पाइने छैन ।

तर, फरक रोगको उपचार गराउनुपरेमा भने एउटै बिरामीले समेत कार्यक्रममा तोकेअनुसारको सेवा लिन पाउँछन् । त्यसका लागि पुनः स्थानीय तहको सिफारिस भने आवश्यक हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसरी पाउने सेवामा उपचारबापत् नगद रकम भने पाइँदैन ।