काठमाडौं । संविधानविरुद्धको अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको रिट बुधबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट चार वर्षदेखि फैसला हुन सकेको छैन । सर्वोच्चमा पर्याप्त सुनुवाइ र फैसला हुन नसक्दा असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठेको पदाधिकारीको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगेको छ । यसअघि महिनौ लामो पेसी सर्दै आएकोमा यसपटक भने सर्वोच्चले आगामी माघ २ को पेसी तोकेको छ ।

उक्त रिट हालसम्म ११ पटकसम्म हेर्न नभ्याइनेमा परिसकेको छ ।