विराटनगर । पर्याप्त अध्ययनबिना पहुँचका भरमा नेताको क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएका कोसी प्रदेश सरकारका पुल तथा सडकका ३१ वहुवर्षीय आयोजना अलपत्र बनेका छन् । ती आयोजनाको भौतिक प्रगतिको निकै कमजोर छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालयले निर्माण सुरु गरेका आयोजना अघि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । नियमित बजेटको अभावमा प्रदेशले थालेका निर्माण सम्बन्धी कार्य सुचारु गर्नेतर्फ खासै काम हुन सकेको छैन । प्रदेशको पहिलो कार्यकालदेखि नै थालिएका ती आयोजना पूरा गर्न बजेटको समेत अभाव देखिएको छ ।
 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकाअनुसार प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन संकटग्रस्त र अस्तव्यस्त वहुवर्षीय सडकहरू १७ वटा छन् । संकटग्रस्त अवस्थाका १४ पुल अधुरो अवस्थामा छन् । तिनको निर्माणले कसरी गति लिन्छ भन्ने यकिन छैन । 

सडक संजालमार्फत प्रदेशका क्षेत्रलाई अन्तर जिल्ला जोड्न निर्माण कार्य थालिए पनि ठोस योजनाका साथ अघि नबढाइँदा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताएका छन् । उनले भने, “संकटग्रस्त र क्रोनिक अवस्थामा रहेका पुल तथा सडकको सूची तयार गरी पुनः अध्ययन गरिरहेका छौँ । अब बजेटको व्यवस्थापनबारे समेत ठोस कार्यनीति बनाएर अघि बढ्छौँ ।”

मन्त्रालयका अनुसार ओखलढुंगामा ३, मोरङमा ५, उदयपुरमा २, भोजपुरमा २, संखुवासभामा १ र झापा ४ गरी जम्मा १७ सडक आयोजना अपलत्र छन् । यसैगरी विभिन्न जिल्लाका खोला नदीमा निर्माण थालिएका १४ पुल ‘क्रोनिक’ अवस्थामा छन् ।
 
पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाबाट काम थालिएको मानेभन्ज्याङ माधवपुर सिन्धुली खन्गसाइग सडक कालोपत्रे, बेलटार बजार–कम्फुघाट पामाखाम–मयुरडाँडा हुँदै साल्पा पोखरीबाट दुदिँल खोलु सल्लेरी, ओखलढुंगा, निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ रिङरोड (रुम्जाटार–जन्तरखानी–रावादल–खिजिफलाटे–हर्कपुर–रातमाटेमाम्खा) सडकको काम ठप्प छ ।
 
पूर्वाधार कार्यालय मोरङअन्तर्गत बबियाबिर्ता रंजनी काजिमान्चोक फर्सदंगी हुँदै दोभानघाट गान्धीआश्रम दोबरिया थान हुँदै सुनवर्षी सडक, कटहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ रिङरोड, धरान १५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया पेलपुर ढाडे क्यापोखरी सडक, महेन्द्रनगरको बांगेबाट हल्दिया कालाबंजर तिनकुने भलुवा चौरी हुँदै धरान जाने सडक, विराटनगर वडा नम्बर ५ बाट जोगबनी भारतीय सिमाना जोड्ने सडकको काम रोकिएको छ । 

यसैगरी पूर्वाधार कार्यालय उदयपुरअन्तर्गत मैनामैनी–हसनपुर–चुहार सडक र यसकै दोस्रो खण्ड, भोजपुरमा भोजपुर–टक्सार–मानेभन्ज्याङ–बैकुण्डे–बासिखोरा–रानीटार सडक, संखुवासभामा मानेभन्ज्याङ–चन्दनपुर, झापामा इलाम बजार–सन्दकपुरका दुबै प्याकेज, झापामा धरमपुर–कुन्जीबारी सडक र गौरादह स्कुल चौन–डिल्लीवाद सडकको काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएका पुलहरूको काम भने निकै संकटग्रस्त देखिएका छन् । पिखु खोला, खदम खोला, मादाखोला, सिरान लेदुवा, पिन्गुवा खोला, पिलुवा खोला, रातमाटे फेदी, सभाखोला, मोठी खोला, लेगुवा खोला, तामुटार, दूधकोसी नदी र सिद्धी खोलामाथि बनाइने तयारी गरिएका पुलको प्रगति न्यूनतम ४० प्रतिशत देखिएको छ । 

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले निर्माण गरिरहेको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र जोगबनी सिमाना रानीमा निर्माणाधीन प्रवेशद्वारको कामसमेत अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
 
कोसी प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजू समेत अत्यासलाग्दो देखिन्छ । मन्त्रालयअन्तर्गत कुल बेरुजू दुई अर्ब ३९ करोड ८ लाख ८० हजार छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री राई भन्छन्, “नयाँ बनेको गठबन्धन सरकारले बेरुजू घटाउने र अलपत्र परेका दीर्घकालीन महत्वका विकास कार्य अघि बढाउने योजनासाथ काम गरिरहेको छ ।”