काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रकलाइनको रकम बुझाउनु नपर्ने भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सो जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ । 

अधिवक्ता दिपक अधिकारीसहित १० जनाका तर्फबाट परेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको हो । अधिवक्ता अधिकारीसहित १० जनाका तर्फबाट आइतबार रिट दायर भएको थियो । 

व्यवसायीहरूले तिर्न बाँकी आठ अर्ब ४१ करोड उठाउन विद्युत् प्राधिकरणले ताकेता गरिरहेको छ । त्यही विषयलाई लिएर संसद्‌मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षीको दोहोरीसमेत चलेको छ । तर, रकम बुझाउनुपनर्ने पक्षले बुझाउनु नपर्ने जिकिर गर्दै अधिकारीसहितले रिट दायर गरेका हुन् ।