ललितपुर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशमा लोकतन्त्र आएको लामो समय भइसक्दा पनि सञ्चार क्षेत्र महेन्द्रकालीन कानुनका भरमा चलिरहेको बताएका छन् । उनले २०४८ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र ०६३ सालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि सञ्चार क्षेत्रका अधिकांश कानुन महेन्द्रकालीन समयका रहेको बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका केही कानुन नयाँ बने पनि अधिकांश कानुन दशकौँ पुराना रहेकाले धेरै समस्या रहेको बताए ।

देशभरका सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८औँ वार्षिक साधारण सभामा उनले भने, "म सञ्चारमन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने पनि थिएन, मैले बन्न चाहेको पनि थिइनँ । तर, यहाँ आएपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गतको क्षेत्र कसरी चलेको रहेछ भन्ने थाहा पाएर म छक्कै परेँ ।"

उनले अबको एक वर्ष नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने निधो गरेर काम पनि थालेको बताए । अब त्यसैअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्ने विषयलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिन थालेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका वर्षहरूमा नेपालमा संघ संगठन तथा सञ्चार माध्यम खोल्ने ठूलो लहर आएको तर आवश्यकता र दीगोपनको लेखाजोखा नगरिएकाले अहिले समस्या आएको उनको भनाइ छ । तर, सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सरकारले बेवास्ता गर्न भने नसक्ने भएकाले आफूले सक्दो प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।