काठमाडौं । कूटनीति वृत्तमा यो साता एउटा बहस चलेको छ । बहसको विषय हो, ‘राजदूत पद राजनीतिक हो कि प्रशासनिक ?’

यो विषय संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा समेत प्रवेश गर्‍यो । यतिखेर १७ देशका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस भएका व्यक्ति खराब हुन् कि असल, योग्य हुन् कि बेइमान, केलाउन संसदीय समिति सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

गत साउन १४ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एकसाथ १८ देशका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस गरेको थियो । एक सिफारिसको हकमा सुनुवाइमा पठाइएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूतमा कपिलमान श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेपछि ‘राजदूत पद राजनीतिक हो कि प्रशासनिक’ भन्ने बहस उठेको हो ।

श्रेष्ठ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन् । उनी २०५७ जेठ १३ गतेदेखि २०६२ जेठ १२ गतेसम्म आयोगमा सदस्य थिए । नेपालको संविधान, २०७२ मा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,” संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ मा भनिएको छ । यसैलाई समातेर सांसदहरूले श्रेष्ठलाई प्रश्न गरेका थिए ।

श्रेष्ठ बुधबार संसदीय सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा उपस्थित भएका थिए । समितिमा संविधानअनुसार, श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न नमिल्ने भनी उजुरी पनि परेको थियो ।

यसैकारण बुधबार समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदले श्रेष्ठलाई एउटै प्रश्न गरेका थिए, ‘तपाईं मानवअधिकार आयोगको सदस्य भइसकेको व्यक्ति कसरी राजदूत हुन मिल्छ ?’

प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा श्रेष्ठले राजदूत पद प्रशासनिक नभई राजनीतिक भएको दाबी गरे । तर, सांसदहरूले उनको भनाइमा विश्वास गरेनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालसँग त उनको लामै नोकझोक चल्यो ।

अर्यालको प्रश्न थियो, “यो (राजदूत) पद राजनीतिक पद हो कि सरकारी सेवा (प्रशासनिक)को पद हो ? संविधानमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति अन्य नियुक्तिको लागि योग्य हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । तपाईं कसरी राजदूतका लागि योग्य हुनुभयो ?”

श्रेष्ठले नै समितिमा आयोगका सदस्यलाई अन्यत्र नियुक्त गर्न नहुने कुरा २०१९ सालको संविधानदेखि समावेश गर्दै आइएको बताए । तर, आयोगका सदस्यहरूले नियुक्ति पनि खाइरहेको दाबी गर्दै उनले आफू राजदूत बन्ने बाटो सोझ्याए ।

उनले २०४७ सालको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था रहेको स्मरण गरे । २०४८ सालमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त भएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठलाई पछि सरकारले बेलायतको राजदूत बनाएर पठाएको दलिल उनले समितिमा प्रस्तुत गरे ।

“म नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक नियुक्ति हो, नियुक्ति भइसकेपछि प्रशासनिक हो । त्यसैले नियुक्त भइसकेपछि नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ,” श्रेष्ठले आफू जसरी पनि राजदूत हुने तर्क प्रस्तुत गरे । श्रेष्ठले संविधानको धारा २४८ को उपधारा ८ अनुसार नै आफू राजदूत हुन मिल्ने दाबी गरे ।

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन,” श्रेष्ठले संविधान पल्टाएर धारा २४८ को उपधारा ८ समितिमा पढेर सुनाए, “तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने कुनै पदमा नियुक्त भई काम गर्न यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।”

श्रेष्ठले राजदूतमा आफ्नो नाम सिफारिस संवैधानिक, नजिर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सबै हिसाबले सही भएको बताए । “तपाईं जुन पदमा नियुक्ति  हुन लाग्नु भएको छ त्यो पद राजीनितक हो वा प्रशासनिक, स्प्ष्ट बताइदिनोस् न,” श्रेष्ठको जवाफ चिक्त नबुझेपछि रास्वपाका सांसद अर्यालले प्रश्न भने ।

अर्यालको प्रश्न नसकिँदै श्रेष्ठ जवाफ फर्काइहाले, “नियुक्ति हुँदा राजनीतिक, भइसकेपछि प्रशासनिक हो ।”

समितिको बैठकमा सभापतिको अनुमति नलिई बीचैमा बोल्न पाइँदैन । बीचैमा बोलेपछि सभापति न्यौपानेले श्रेष्ठलाई रोकिन् र अर्याललाई प्रश्न पूरा गर्न समय दिएकी थिइन् ।

“पुरानै कुरा हो भनी गल्ती गर्ने ? पहिला गल्ती गरियो भने, फेरि त्यस्तै गल्ती दोहोर्‍याउने हो कि, सच्याउने हो ?,” अर्यालले प्रश्न गरे ।

अर्यालको प्रश्न झर्न नपाउँदै आक्रोसित हुँदै श्रेष्ठले भने, “त्यहाँ मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने कुनै प्रावधान छ ? छ भने दोखाउनोस् ।”

श्रेष्ठको आक्रोश यत्तिमै रोकिएन । उनले थपे, “छ भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ तपाईंले ठीक गर्नु भएन भन्छु ।”

आक्रोश केही मत्थर भएपछि श्रेष्ठले ‘राजदूत पद राजनीतिक हो कि प्रशासनिक ?’ भन्ने बहस सुरु हुनुलाई सकारात्मक बताए । “बहस चलेको ठिक छ । यस्ता बहसले भविष्यमा थप स्पष्ट पार्न सहयोग हुन्छ भन्ने लागेको छ,” श्रेष्ठले भने ।

के राजदूत पद श्रेष्ठले भनेजस्तै राजनीतिक हो त ?

राजदूतमा कस्तो व्यक्ति सिफारिस गर्ने, कसले गर्ने, योग्यता के–के चाहिने, कसले काम लगाउने भन्ने सवालमा ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ मा समेटिएको छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ तयार पारिएको हो ।

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ऐन बनाइएको सुशासन ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारले सरकारी कार्यालयको काम कारबाहीलाई प्रक्रियागत ढंगबाट छिटो, छरितो र मितव्ययी रूपमा सञ्चालन गर्न वा कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागु गर्न सक्नेछ,” सुशासन ऐनको दफा ४५ मा भनिएको छ ।

सुशासन ऐनको दफा ४५ ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी नेपालको कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि वा विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका तयार पारिएको हो ।

निर्देशिकामा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सुरु हुने उल्लेख छ । मन्त्रालयलाई राजदूतको सम्भावित उमेदवारको सूची तयार पार्ने र छनोट गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

“राजदूतको रिक्त पदमा नियुक्तिका लागि नेपाल परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट वा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु र मुलुकको परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं कूटनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण दख्खल राख्ने वा योगदान पुर्‍याउने राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रका ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट सिफारिस गरिनेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।

निर्देशिकामा राजदूतको कार्यविवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यतिमात्र होइन, राजदूतले परराष्ट्र मन्त्रालयको सामान्य निर्देशनमा रही कार्य गर्नुपर्ने र मन्त्रालयले समय–समयमा दिएको कूटनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति निर्देशिकाको पालना गर्नु राजदूतको कर्तव्य हुने निर्देशिकामा स्पष्ट लेखिएको छ ।

निर्देशिकामा राजदूतले महत्त्वपूर्ण विषयमा तत्काल र अन्य विषयमा नियमित प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । राजदूतले नियोग रहेको सहरभन्दा बाहिर वा विदेशमा रात बिताउने गरी भ्रमण गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ ।

“मन्त्रालयले कार्यविवरणका आधारमा राजदूतको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्नेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ । राजदूतको तलब नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीको तलब बराबर हुने निर्देशिकामा किटान गरिएको छ ।

राजदूतको अगाडि विशिष्ठ श्रेणी जोडिएको होस् या मन्त्रिस्तरीय, चलनचल्तीको भाषामा राजदूतको हाकिम सचिव अर्थात् परराष्ट्र सचिव हुने गर्छन् । एकपटक मुख्यसचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत भएर गएपछि उसको हाकिम परराष्ट्र सचिव हुनेछ र परराष्ट्र सचिवकै निर्देशनमा राजदूत चल्नुपर्ने हुन्छ ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाले राजदूत पद राजनीतिक नभई प्रशासनिक भएको स्पष्ट देखाउँछ ।

पूर्वपरराष्ट्र सचिव मदन भट्टराई राजदूत पद पूर्णरूपमा प्रशासनिक पद भएको बताउँछन् । “राजदूत पद कुनै पनि हालतमा राजनीतिक पद होइन, यो शुद्ध प्रशासनिक पद हो,” जर्मनी र जापानका लागि राजदूत भइसकेका भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।

ऋषिकेश शाह २०१५ सालमा संयुक्त राष्ट्रका स्थायी प्रतिनिधि तथा अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका थिए । राजदूत हुनुअघि उनी राजनीतिमै सक्रिय थिए । सरकारले शाहलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउने भएपछि उनले दलीय पदबाट राजीनामा गरेका थिए ।

“राजदूत प्रशासनिक पद भएकै कारण आजभन्दा ६३ वर्षअघि ऋषिकेश शाहले पार्टीको पदबाट राजीनामा गरी राजदूत भएर अमेरिका जानुभएको थियो,” भट्टराईले भने, “पछि–पछि लत्तो छोडेर त्यसै जान थालेका हुन् ।”

२००८ सालमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन नेता विश्वबन्धु थापा बडाहाकिम भएर जाँदा पार्टीको पदबाट राजीनामा गरेर गएको भट्टराई बताउँछन् । प्रशासनिक पदमा काम गर्न जाँदा स्वार्थ बाँझिने डरले पदबाट राजीनामा दिने गरिएको तर्क भट्टराईको छ ।

“राजदूत नियुक्त गर्दा मन्त्रीस्तरीय भने पनि यो प्रशासनिक पद हो र उसको हाकिम परराष्ट्र सचिव हो । यो सचिवको निगरानीमा बस्नुपर्ने पद हो,” भट्टराईले भने ।

प्रो. सरदार यदुनाथ खनाल परराष्ट्र सचिव हुँदा २०१८ सालमा नेपाल वैदेशिक सेवा ऐन र नियमावली आएको थियो । त्यतिबेला अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला, भारतका लागि राजदूतमा नरप्रताप शम्शेर थापा, रुसको लागि नेपाली राजदूतमा झरेन्द्रनारायण सिंह, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा कालीप्रसाद उपाध्याय, इटालीका लागि नेपाली राजदूतमा सुवर्ण शम्शेर र चीनका लागि नेपाली राजदूतमा केशरबहादुर केसी थिए ।

त्यतिबेलाका ६ राजदूतमध्ये मातृकाप्रसाद कोइराला, कालीप्रसाद उपाध्याय, केशरबहादुर केसी र सुवर्ण शम्शेर राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत भएका थिए । कोइराला त दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति थिए ।

“राजदूत प्रशासनिक पद भएकै कारण त्यतिबेला राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा राजदूत भएका चारजनालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी भनेर पदस्थापना गरिएको थियो,” भट्टराईले भने ।

पूर्वमुख्यसचिव तथा पूर्वपरराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी पनि राजदूत पद ऐन, निर्देशिका संगठन र संरचनाका हिसाबले प्रशासनिक पद भएको बताउँछन् । “तर नियुक्ति कूटनीतिक र राजनीति दुई तरिकाले हुँदा यसको थप व्याख्या गर्न आवश्यक छ,” उनले भने ।