काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना गर्न न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा रहने न्याय परिषद्लाई कानुन पालना गर्न सर्वोच्चले नै आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार (भदौ १८) यस्तो आदेश जारी गरेको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था पालना नहुँदा सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश पद रिक्त भएको भन्दै अधिवक्ता मिश्रले ०७५ सालमा रिट दायर गरेका थिए । न्याय परिषद् सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिटको पटक–पटक पेसी सर्दै आएको थियो । ६ वर्षपछि मंगलबार उक्त कानुनी व्यवस्था पालना गर्न आदेश जारी गरिएको हो ।

हाल सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको पद रिक्त छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल १७ जना मात्र कार्यरत छन् । रिक्त पदमा नियुक्तिका निम्ति न्याय परिषद् बैठक बोलाइए पनि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनका कारण रोकिएको छ ।

न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठक डाकेर न्याय परिषद् नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधारबारे सुझाव दिन वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका छन् । कार्यदलमा न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनाल सदस्य छन् । न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई कार्यदलमा सदस्यसचिवको भूमिका तोकिएको छ ।