काठमाडौं । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अर्थ समितिमा सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा विधेयकमा भएका व्यवस्थामा आफूहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावमा स्पष्ट पारेका छन् ।

यो विधेयकमा २० सांसदले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । जसमध्ये पहिलो दिन सातजनाले आफ्नो धारणा समितिमा राखेका छन् । पहिलो छलफलमा संशोधनकर्ता सबै उपस्थित नभएपछि आगामी दिनमा उनीहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न दिन समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए ।

पहिलो दिन नेकपा एमालेका सांसद दीपा शर्मा, भगवती चौधरी र महेश बर्ताैलाले आफूले राखेको प्रस्तावमाथि समितिमा स्पष्ट पारे । त्यस्तैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद श्यामप्रसाद घिमिरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुमना श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद दुर्गा राई र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले पनि संशोधन प्रस्तावमाथि स्पष्ट पारे ।

समय सापेक्ष बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्ने सांसदहरूले बताए । प्रविधि प्रयोग गरेर आर्थिक ठगी धन्दा गर्नेहरू बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न यो ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सांसद शर्मा बताउँछिन् । संघसंस्था कानुनअनुसार नचल्दा सामान्य नागरिकलाई समस्या समस्या परेको उनको भनाइ छ ।  

पटक–पटक चेक दिने तर, बैंकमा पैसा नहुने प्रवृत्तिले संघसंस्थाले नियतबस सर्वसाधारणलाई ठगेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सांसद चौधरीले अहिलेको संशोधन विधेयकमा ठगिने सम्भावना बढी भएकाले संशोधन हालेको बताइन् । चेक अनादारमा भुल चुकमा हुने र नियतीलाई छुट्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद दुर्गा राईले ऐनमा भएका शब्दहरू सरल र बोलीचालीमा प्रचलित राख्नुपर्ने बताइन् । “धारकको ठाउँमा आधिकारिक भन्ने शब्द राखौँ,” उनले भनिन्, “सबैले बुझ्ने शब्द ऐन नियममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।”

बिगोबापतको पाँच प्रतिशत रकम जरिवाना कम भएको उनले बताइन् । बदमासी गर्नेलाई १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, जाहेरी दिने समय तोकिन नहुने उनको भनाइ छ । रास्वपा सांसद श्रेष्ठले जे कुरालाई पनि अपराधसँग जोड्न नहुने बताइन् । “जेल कोचेर नै पैसा असुल्ने भन्नु गलत छ । म त भन्छु जेल नराखी अगाडि बढाउनुपर्छ । माटो सुहाउँदो ऐन बनाउन सकेका छैनौँ, मिटरब्याज समस्या सल्टेको खालको यो ऐन छैन ।”

सांसद बर्तौलाले चेकमा नै जारी मिति र भुक्तानी मिति राख्ने प्रस्ताव गरे । चेक अनादरका कारण भयावह अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ । “समयमा रकम नदिनेलाई १५ प्रतिशत ब्याज असुल्ने व्यवस्था गरौँ,” उनले भने, “ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने र अपवाह फैलाउनेलाई पनि केही व्यवस्था गरौँ ।”

सांसद सुवालले सहकारी बैंक खोल्न नदिने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरे । उनले समुदायमा आधारित सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए । कसुर घटाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद घिमिरेले डिजिटल भुक्तानीसम्बन्धी कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीमा समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी रहेको बताए । यो क्षेत्रलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक जस्तै नियमन गर्ने निकाय बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।